इन राज्यों में होगी प्रक्रिया

इस चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, उनमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं।

मुख्य चुनाव अधिकारियों को भेजा गया पत्र

चुनाव आयोग ने इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखकर तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने बताया कि पूरे देश में एसआईआर करवाने का आदेश पिछले वर्ष जून में जारी किया गया था। विपक्षी पार्टी कांग्रेस द्वारा लगाए गए ‘वोट चोरी’ के आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने इस वर्ष 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष व्यापक पुनरीक्षण करवाया था। इसके अलावा असम में भी विशेष संशोधन प्रक्रिया पूरी की गई।

पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर

अब आयोग शेष 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसी तरह की प्रक्रिया लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आयोग का कहना है कि इस पहल से मतदाता सूची अधिक सटीक और विश्वसनीय बनेगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

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