भारत-EU व्यापार में फार्मा सेक्टर की अहम भूमिका

भारत-EU व्यापारिक संबंधों में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। भारत जेनेरिक दवाओं और वैक्सीन के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी है, जबकि यूरोपीय संघ कई बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों का केंद्र है, जो उच्च-मूल्य और नवोन्मेषी थैरेपी का उत्पादन करती हैं। नए समझौते के तहत भारत में EU से होने वाले अधिकांश निर्यात जिनमें केमिकल, मेडिकल डिवाइस और दवाएं शामिल हैं पर टैरिफ को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किए जाने की उम्मीद है।

क्या व्यापार समझौते से भारत में दवाएं सस्ती होंगी?

आधिकारिक बयानों के अनुसार, यह FTA यूरोपीय संघ के निर्यात पर लगभग 4 अरब यूरो तक के टैरिफ को खत्म कर देगा। इसमें फार्मास्यूटिकल उत्पाद भी शामिल हैं। इससे आयातित दवाओं, मेडिकल उपकरणों और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट्स (API) पर कस्टम ड्यूटी कम हो सकती है, जिससे इनकी कुल लागत घटने की संभावना बनेगी।

वजन घटाने वाली दवाओं पर क्या पड़ेगा असर?

नई पीढ़ी की वजन घटाने वाली दवाएं जैसे ओजेम्पिक, मोंजारो और वेगोवी दुनिया की सबसे महंगी दवाओं में गिनी जाती हैं। ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट श्रेणी में आती हैं और अभी ज्यादातर पेटेंट सुरक्षा के तहत हैं। भारत में इन दवाओं की कीमतों पर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) का सीधा नियंत्रण नहीं है, इसलिए इनकी कीमतें बाजार तय करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल टैरिफ घटने से बड़ी कीमत कटौती की उम्मीद कम है। वास्तविक राहत तब मिलेगी, जब पेटेंट समाप्त होने के बाद घरेलू कंपनियां इनके जेनेरिक या बायोसिमिलर संस्करण पेश करेंगी।

जीवन-रक्षक दवाओं पर सबसे ज्यादा असर की उम्मीद

इस समझौते का सबसे बड़ा लाभ जीवन-रक्षक दवाओं में देखने को मिल सकता है। खासकर कैंसर, हृदय रोग, एंडोक्रिनोलॉजी और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर। कई उन्नत थैरेपी जैसे कुछ कैंसर दवाएं, इम्यूनोथैरेपी और एंजाइम रिप्लेसमेंट थैरेपी मुख्य रूप से यूरोप में बनती हैं। टैरिफ कम होने से इन दवाओं की आयात लागत घटेगी और भारत में इनके दाम कुछ हद तक कम हो सकते हैं।

India-EU मुक्त व्यापार समझौता दवा क्षेत्र के लिए लंबे समय में फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि तुरंत और बड़ी कीमत कटौती की उम्मीद सीमित है, लेकिन जीवन-रक्षक और उच्च-मूल्य दवाओं की उपलब्धता और पहुंच में सुधार होने की संभावना जरूर बढ़ेगी।

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यूरोप अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए एकजुट

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर साझा बयान में कहा कि ट्रंप की टैरिफ नीति से ट्रांस-अटलांटिक संबंध कमजोर होंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट का खतरा बढ़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोप अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए एकजुट रहेगा और सामूहिक कदम उठाएगा।

अमेरिका की समृद्धि को भी होगा नुकसान

यूरोपीय संघ की शीर्ष राजनयिक काजा कालास ने कहा कि ये टैरिफ केवल यूरोप ही नहीं, बल्कि अमेरिका की आर्थिक खुशहाली को भी नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे अटलांटिक के दोनों ओर गरीबी बढ़ने का खतरा है। काजा कालास ने कहा कि यदि ग्रीनलैंड की सुरक्षा चिंता का विषय है, तो इसे नाटो (NATO) के ढांचे में हल किया जा सकता है। लेकिन टैरिफ लगाना सहयोगी देशों के बीच दरार पैदा करेगा, जिसका फायदा रूस और चीन जैसे देश उठा सकते हैं। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि यह विवाद यूरोपीय संघ का ध्यान यूक्रेन युद्ध से भटका सकता है।

ग्रीनलैंड विवाद का पुराना इतिहास

ग्रीनलैंड को लेकर विवाद की शुरुआत 2019 में हुई थी, जब ट्रंप ने इसे “रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण” बताते हुए खरीदने की इच्छा जताई थी। अब 2026 में दोबारा सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने इस मुद्दे को फिर हवा दे दी है। हाल ही में अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ भी लगा दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद नाटो गठबंधन को भी प्रभावित कर सकता है। डेनमार्क, जिसके अधीन ग्रीनलैंड आता है, ने ट्रंप की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है और यूरोपीय संघ से समर्थन मांगा है। टैरिफ की धमकियों के चलते वैश्विक बाजारों में अस्थिरता देखी जा रही है।

बातचीत से समाधान की अपील

यूरोपीय संघ ने सभी पक्षों से अपील की है कि इस विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। वहीं व्हाइट हाउस के सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जिससे वैश्विक राजनीति में एक नई बहस छिड़ने के आसार हैं।

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रेडियो फ्री यूरोप/रेडियो लिबर्टी का प्रसारण शीत युद्ध के दौरान शुरू हुआ। इसके कार्यक्रम पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के 23 देशों में 27 भाषाओं में प्रसारित होते हैं।

इसके वकील अदालत में प्रशासन से लड़ रहे हैं। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने कहा कि यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने ‘रेडियो फ्री यूरोप के महत्वपूर्ण कार्य को समर्थन देने’ के लिए 5.5 मिलियन यूरो (6.2 मिलियन डॉलर) के अनुबंध पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ‘अल्पकालिक आपातकालीन निधि’ स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए सुरक्षा कवच है।

कैलास ने कहा कि यूरोपीय संघ विश्व भर में संगठन के वित्त पोषण की कमी की पूर्ति नहीं कर सकेगा, लेकिन यह प्रसारकों को ‘उन देशों में काम करने में मदद कर सकता है जो हमारे पड़ोस में हैं और जो बाहर से आने वाले समाचारों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।’ कैलास ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देश रेडियो फ्री यूरोप को दीर्घावधि में सहायता देने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराएंगे।

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