वैश्विक कंपनियों ने दिखाई निवेश में रुचि

मुख्यमंत्री के अनुसार, पंजाब को निवेश के अनुकूल राज्य के रूप में प्रस्तुत करने के कारण दुनिया की अग्रणी कंपनियों ने राज्य में निवेश के लिए गहरी दिलचस्पी दिखाई है। इससे आने वाले समय में रोजगार और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने Keukenhof समेत कई संस्थानों का दौरा किया। वहां बागवानी और आधुनिक खेती के मॉडल का अध्ययन किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि नीदरलैंड की तकनीक से पंजाब में उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ाई जा सकती है।

उन्होंने कहा कि जहां पारंपरिक खेती में एक वर्ग मीटर में 6 किलो टमाटर होता है, वहीं पॉलीहाउस तकनीक से यह उत्पादन 100 किलो तक पहुंच जाता है। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मोहाली में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर और इनोवेशन हब स्थापित करने का प्रस्ताव मिला है। इसके साथ ही बागवानी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना को भी मंजूरी दी गई है।

सेमीकंडक्टर और उद्योग क्षेत्र में नए मौके

दौरे के दौरान NXP Semiconductors सहित कई कंपनियों से बातचीत हुई। इन कंपनियों ने पंजाब में निवेश और तकनीकी सहयोग में रुचि दिखाई है। LT Foods (दावत राइस ब्रांड) ने भी राजपुरा में निवेश के लिए सहमति जताई है। यह कंपनी 80 देशों में चावल निर्यात करती है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। फिनलैंड यात्रा के दौरान शिक्षा, कौशल विकास और स्टार्टअप्स पर विशेष ध्यान दिया गया। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, शिक्षक प्रशिक्षण और बच्चों के लिए खेल-आधारित सीखने के मॉडल का अध्ययन किया गया।

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यूरोप के रवैये पर अमेरिकी वित्त मंत्री की टिप्पणी

सीएनबीसी के कार्यक्रम ‘स्क्वैक ऑन द स्ट्रीट’ को दिए इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने कहा, “यूरोपीय वही करेंगे जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे वे बेहद निराशाजनक लगते हैं, खासकर तब जब वे यूक्रेन–रूस युद्ध की फ्रंट लाइन पर हैं।” बेसेंट ने कहा कि भारत ने प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल खरीदना शुरू किया और हैरानी की बात यह है कि उससे बने रिफाइंड उत्पादों को खरीदने वालों में यूरोपीय देश भी शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया, “यूरोपीय अपने ही खिलाफ चल रही जंग को फंड कर रहे हैं यह कल्पना से परे है।”

भारत पर अमेरिकी टैरिफ, यूरोप ने नहीं दिया साथ

अमेरिकी वित्त मंत्री ने बताया कि अमेरिका ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर 25 फीसदी टैरिफ या प्रतिबंध लगाए, लेकिन यूरोपीय देश इस कदम में अमेरिका के साथ नहीं आए। उनका कहना था कि इसी बीच यूरोपीय देश भारत के साथ बड़ा व्यापारिक समझौता करने में जुटे रहे।

यूक्रेन बनाम व्यापार—किसे प्राथमिकता?

बेसेंट ने तीखा तंज कसते हुए कहा, “जब भी आप किसी यूरोपीय को यूक्रेनी लोगों की अहमियत पर बोलते सुनें, तो याद रखें कि उन्होंने यूक्रेन से पहले व्यापार को चुना है। यूरोपीय व्यापार, यूक्रेन में युद्ध खत्म करने से ज्यादा अहम है।” अमेरिका का मानना है कि भारत–ईयू के बीच यह बड़ा व्यापार समझौता वॉशिंगटन के बिना आगे बढ़ रहा है, जो अमेरिकी रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए खतरा बन सकता है। इसी कारण अमेरिका में इस समझौते को लेकर असंतोष और आलोचना तेज होती जा रही है।

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यूरोपीय देशों को रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए

ट्रंप ने एक दिन पहले यह भी कहा था कि वह नहीं चाहते कि यूरोपीय देश रूस से तेल खरीदना जारी रखें। यूरोपीय देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की आलोचना करते हुए ट्रंप ने कहा कि लगाए गए प्रतिबंध पर्याप्त प्रभावी नहीं थे। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध पर अपनी पिछली चिंताओं और रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते में मध्यस्थता करने की अपनी इच्छा को दोहराया।

उन्होंने कहा, “यूरोप रूस से तेल खरीद रहा है, मैं नहीं चाहता कि वे तेल खरीदें – और वे जो प्रतिबंध लगा रहे हैं, वे पर्याप्त कड़े नहीं हैं। मैं प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन्हें मेरे प्रतिबंधों के अनुरूप अपने प्रतिबंध कड़े करने होंगे।”

बता दें कि ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ और रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। भारत ने उस पर लगाए गए टैरिफ को “अनुचित” करार दिया था। भारत ने कहा था, “किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।”

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प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम दोनों ने पश्चिमी एशिया और यूरोप में चल रहे संघर्ष पर चिंता जताई है। इस संघर्ष का नकारात्मक असर केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद और स्थिरता की बहाली मानवता की पुकार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका दौरा भारत-साइप्रस संबंधों में एक नया अध्याय लिखने का ‘स्वर्णिम अवसर’ है।

प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान

साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स ने प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ मैकरीओस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मान को लेकर खुशी व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर साइप्रस का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की जनता और मीडिया को भी संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि ‘कल जब मैंने साइप्रस की धरती पर कदम रखा, तब से राष्ट्रपति और यहां के लोगों द्वारा दिखाया गया स्नेह मेरे दिल को छू गया। कुछ समय पहले मुझे साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित है। यह साइप्रस और भारत के बीच मित्रता की एक मजबूत मोहर है।’

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा ‘मैं साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ़ मैकरीओस-3’ से सम्मानित होने पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं इस सम्मान को दोनों देशों की मित्रता को समर्पित करता हूं।’

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रेडियो फ्री यूरोप/रेडियो लिबर्टी का प्रसारण शीत युद्ध के दौरान शुरू हुआ। इसके कार्यक्रम पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के 23 देशों में 27 भाषाओं में प्रसारित होते हैं।

इसके वकील अदालत में प्रशासन से लड़ रहे हैं। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने कहा कि यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने ‘रेडियो फ्री यूरोप के महत्वपूर्ण कार्य को समर्थन देने’ के लिए 5.5 मिलियन यूरो (6.2 मिलियन डॉलर) के अनुबंध पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ‘अल्पकालिक आपातकालीन निधि’ स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए सुरक्षा कवच है।

कैलास ने कहा कि यूरोपीय संघ विश्व भर में संगठन के वित्त पोषण की कमी की पूर्ति नहीं कर सकेगा, लेकिन यह प्रसारकों को ‘उन देशों में काम करने में मदद कर सकता है जो हमारे पड़ोस में हैं और जो बाहर से आने वाले समाचारों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।’ कैलास ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 27 यूरोपीय संघ के सदस्य देश रेडियो फ्री यूरोप को दीर्घावधि में सहायता देने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराएंगे।

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