मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र में कतर पर हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए इज़राइली हमले की निंदा करने वाले एक प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। मानवाधिकार वकील और यूएन वॉच के कार्यकारी निदेशक हिलेल नोयर अपना पक्ष रख रहे थे।

नोइर ने क्या आरोप लगाया?

नोयर ने आरोप लगाया कि सरकार कतर में आतंकवादियों को पनाह दे रही है। कतर में हमास का भी एक राजनीतिक कार्यालय है, जिसे अमेरिका ने 2012 में आतंकवादी संगठन घोषित किया था। नोयर ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख पर इज़राइल की आलोचना करने के लिए भी निशाना साधा। उन्होंने याद दिलाया कि जब अमेरिका ने 2011 में पाकिस्तान में अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को निशाना बनाया था, तो उन्होंने इसकी प्रशंसा की थी और कहा था – अब न्याय हुआ है।

जब पाकिस्तान का ज़िक्र हुआ, तो पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने नोयर को बीच में ही टोकते हुए पाकिस्तान और बिन लादेन का ज़िक्र किया। प्रतिनिधि ने कहा कि यूएनएचआरसी अध्यक्ष को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी वक्ता संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी संप्रभु सदस्य देश की क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत का उल्लंघन न करे। हम पाकिस्तान पर लगे आरोपों को खारिज करते हैं। लेकिन नोयर का आखिरी बयान सुनने के बाद, वे शर्मिंदा हो गए।

2020 में भी यही हुआ

यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपमानित होना पड़ा हो, बल्कि ऐसा होता रहता है। 2020 में, फ्रांस में एक इस्लामी आतंकवादी ने एक फ्रांसीसी शिक्षक का सिर कलम कर दिया था। जवाब में, पाकिस्तान सरकार ने ट्वीट किया – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में ईशनिंदा बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। जवाब में, जिनेवा स्थित यूएन वॉच संस्था ने लिखा – संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में आपकी उपस्थिति सहनीय है।

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पूरे गाजा में फैलेगी भुखमरी

इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासीफिकेशन (आईपीसी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि गाजा में अकाल की स्थिति गंभीर हो गई है, जो गाजा शहर और उसके आस-पास के क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। इसके साथ ही, यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो सितंबर के अंत तक यह संकट मध्य और दक्षिणी गाजा तक फैल सकता है। यह घोषणा उस समय की गई है जब इजरायल और हमास के बीच लगभग दो साल पहले हुए सशस्त्र संघर्ष के बाद से स्थिति बिगड़ती जा रही है, जो 7 अक्टूबर को हमास के हमले से शुरू हुआ था।

वलर््ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर जीन-मार्टिन बाउर ने कहा कि जब अकाल की घोषणा की जाती है, तो इसका मतलब है कि व्यापक भुखमरी, व्यापक बीमारी और बड़े स्तर पर मृत्यु दर का दस्तावेजीकरण किया गया है. हालांकि अकाल की घोषणा एक जटिल प्रक्रिया है. आईपीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई की शुरुआत से लेकर अगस्त के मध्य तक, गाजा में खाद्य असुरक्षा और कुपोषण का विश्लेषण शुरू करने के बाद से स्थिति में सबसे गंभीर गिरावट देखी गई है। इस अवधि में ‘अभूतपूर्व गति’ के बावजूद, आईपीसी को आशंका है कि स्थिति और भी बदतर होगी।

नेतन्याहू ने किया इनकार

इस बीच, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में भुखमरी की स्थिति को हमास द्वारा फैलाए गए ‘झूठ’ के रूप में खारिज किया है। जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। आईपीसी की स्थापना 2004 में सोमालिया में अकाल के दौरान की गई थी, और इसमें एक दर्जन से अधिक संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, सहायता संगठन, सरकारें और अन्य संस्थाएं शामिल हैं। यह संगठन वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और मानवीय सहायता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद की जा सके।

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पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के पालन पोषण के परिणामस्वरूप भारत पर कई आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें हजारों निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। विशेष रूप से, 2012 में आतंकवादियों ने तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट पर हमला किया, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पाकिस्तान भारत के विकासात्मक प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाने और लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पोल खोली

गत शुक्रवार को न्यूयॉर्क में सिंधु जल संधि पर अरिया फॉर्मूला बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने अपनी बात रखी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने कहा, भारत ने 65 साल पहले सद्भावनापूर्वक सिंधु जल संधि की थी। पाकिस्तान ने भारत पर तीन युद्ध और हजारों आतंकवादी हमले करके इसकी भावना का उल्लंघन किया है। 20,000 से अधिक भारतीयों की जान जा चुकी है, जिनमें सबसे हालिया हमला पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला है।

पाकिस्तान का रुख अडिय़ल बने रहना है

हरीश ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 65 वर्षों में बांधों के बुनियादी ढांचे के लिए तकनीक में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जो संचालन और जल उपयोग की सुरक्षा और दक्षता को सुनिश्चित करते हैं। हालांकि, कुछ पुराने बांधों में सुरक्षा से संबंधित चिंताएं बनी हुई हैं। पाकिस्तान ने संधि के तहत अनुमत इस बुनियादी ढांचे में किसी भी प्रकार के बदलाव को निरंतर रोक रखा है।

2012 में, आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट पर हमला किया, जिससे न केवल हमारी परियोजनाओं को खतरा हुआ, बल्कि नागरिकों की जान भी जोखिम में पड़ी। हरीश ने संयुक्त राष्ट्र में यह भी बताया कि भारत ने पिछले दो वर्षों में पाकिस्तान से संधि में संशोधन पर चर्चा करने का आग्रह किया है, लेकिन पाकिस्तान का अडिय़ल रवैया इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में बाधा डालता है।

इसी संदर्भ में, भारत ने यह स्पष्ट किया है कि संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता। यह स्थिति दर्शाती है कि पाकिस्तान की नीतियों के कारण द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की संभावनाएं सीमित हैं।

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