उन्होंने अपने प्रस्ताव में बताया कि बरवाला में चार प्रमुख गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें गौरक्षा सेवा समिति (अग्रोहा रोड), गोपाल गौशाला (टोहाना रोड), नंदी गौशाला तथा विकलांग गौशाला (बनभौरी रोड) शामिल हैं। इन गौशालाओं में लगभग तीन हजार गौवंश का पालन-पोषण एवं उपचार किया जा रहा है। विशेष रूप से विकलांग गौशाला में घायल एवं दिव्यांग गौवंश का नियमित रूप से उपचार किया जाता है, जिसके लिए चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता लगातार बनी रहती है।

उन्होंने कहा कि सरकारी पशु चिकित्सालय के अभाव में गौशालाओं को उपचार संबंधी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बरवाला में समर्पित सरकारी पशु चिकित्सालय की स्थापना से न केवल गौशालाओं को लाभ मिलेगा, बल्कि आसपास के पशुपालकों को भी बेहतर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। गौरक्षा सेवा समिति, बरवाला ने नए सरकारी पशु चिकित्सालय के संचालन के लिए भवन एवं आवश्यक स्थान उपलब्ध कराने की लिखित सहमति भी दे दी है।

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मंत्री ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया कि पेयजल आपूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी कोताही पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

रणबीर गंगवा बुधवार को रेवाड़ी में जिला लोकसंपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्होंने आमजन की शिकायतों को सुना और मौके पर ही 10 समस्याओं का समाधान करा दिया। चार मामलों को आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए लंबित रखा गया।

शहरों में जलभराव की समस्या पर मंत्री ने कहा कि मानसून से पहले सभी नालों की सफाई सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने बताया कि सीवर ओवरफ्लो की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार 275 सुपर सकिंग मशीनें खरीद रही है।

बैठक के दौरान मंत्री कई मामलों में अधिकारियों पर सख्त नजर आए। कोसली की एक कॉलोनी से जुड़ी शिकायत पर सुनवाई करते हुए उन्होंने जिला नगर योजनाकार विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि वे कार्यालय में बैठने के बजाय फील्ड में जाकर लोगों की समस्याएं सुलझाएं।

एक प्लॉट से संबंधित मामले में एचएसवीपी अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने एडीसी की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि निष्पक्ष जांच होगी और दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ अगली बैठक में कार्रवाई की जाएगी।

अंसल टाउनशिप के 10 घरों को बिजली कनेक्शन न मिलने की शिकायत पर मंत्री ने बिल्डर को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि समयसीमा में काम पूरा न किया तो सख्त कार्रवाई होगी।

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