बुकिंग में आई कमी

Ministry of Petroleum and Natural Gas ने एक बयान में बताया कि 13 मार्च को जहां 88.8 लाख एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग हुई थी, वहीं शनिवार को यह संख्या घटकर करीब 77 लाख रह गई। मंत्रालय ने कहा कि देश में किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप से गैस की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है।

कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। मंत्रालय के अनुसार कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध हैं।

पीएनजी कनेक्शन अपनाने की सलाह

बड़े शहरों में कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को Piped Natural Gas (PNG) कनेक्शन का विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए उपभोक्ता ई-मेल, पत्र या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के कस्टमर पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

पेट्रोल-डीजल का भी पर्याप्त भंडार

मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और इनकी आपूर्ति भी नियमित रूप से जारी है। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सामान्य तरीके से ही गैस की बुकिंग करने की अपील की है।

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बड़े शहरों में भी बढ़ीं कीमतें

मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में भी स्थानीय टैक्स के हिसाब से गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को राहत देते हुए 300 रुपये की सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है, जिससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी।

कमर्शियल सिलेंडर में भारी बढ़ोतरी

होटलों और रेस्टोरेंटों में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 114.5 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर 1,883 रुपये हो गई है। गौरतलब है कि इस महीने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। इस साल अब तक इसकी कीमत में कुल 302.50 रुपये का इजाफा हो चुका है।

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत में रसोई गैस की दरें पड़ोसी देशों के मुकाबले अभी भी काफी कम हैं।

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इसी खतरे को देखते हुए, सरकार ने गुरुवार की रात को एक आदेश जारी किया। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रिफाइनरी कंपनियों को अपने पास उपलब्ध प्रोपेन और ब्यूटेन का उपयोग केवल रसोई गैस के उत्पादन के लिए करना होगा, जिससे इन गैसों का अन्य किसी कार्य में उपयोग नहीं किया जाएगा।

हमारे पास पर्याप्त स्टॉक

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने कहा कि हमारे पास ऊर्जा के इतने सोर्स हैं कि हम सिर्फ होर्मुज रूट के भरोसे नहीं हैं। कच्चे तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और LPG के मामले में हम काफी अच्छी स्थिति में हैं। हमारे पास अभी पर्याप्त स्टॉक है, चिंता की बात नहीं है। हम दुनिया के दूसरे हिस्सों से सप्लाई बढ़ा रहे हैं ताकि होर्मुज के रास्ते होने वाली सप्लाई की कमी को पूरा किया जा सके।

हम 2022 से रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। 2022 में हम अपनी जरूरत का सिर्फ 0.2% तेल रूस से मंगाते थे। वहीं इस साल फरवरी में हमारी कुल जरूरत का 20% हिस्सा रूस से आया है। फरवरी में भारत ने रूस से हर दिन 10.4 लाख बैरल कच्चा तेल इम्पोर्ट किया है।

MRPL रिफाइनरी बंद होने की खबरें गलत हैं। रिफाइनरी के पास तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सभी रिफाइनरियों को LPG का प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हमारे पास LPG का भी काफी स्टॉक है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए हम पेट्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे।

सरकारी कंपनियों को मिलेगी प्राथमिकता

आदेश के अनुसार, सभी कंपनियों को प्रोपेन और ब्यूटेन की आपूर्ति भारत की सरकारी तेल कंपनियों, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) और भारत पेट्रोलियम (BPCL) को करनी होगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के लगभग 33.2 करोड़ सक्रिय LPG उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा के गैस सिलेंडर की उपलब्धता बनी रहे।

यह व्यवस्था उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि उन्हें समय पर और निर्बाध रूप से गैस मिल सके, जिससे उनके दैनिक जीवन में कोई कठिनाई न आए।

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