कोविड-19 महामारी के बाद 2020 में दोनों देशों के बीच उड़ान सेवाएँ निलंबित कर दी गई थीं। पूर्वी लद्दाख में चार साल से भी ज़्यादा समय से चल रहे सीमा तनाव के कारण उड़ानें बहाल नहीं की गईं, जिसका समाधान पिछले साल अक्टूबर में हुआ था। विदेश मंत्रालय ने कहा, “इस साल की शुरुआत से ही, भारत और चीन के बीच संबंधों को धीरे-धीरे सामान्य बनाने की सरकार की मंशा के अनुरूप, दोनों देशों के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने और एक संशोधित हवाई सेवा समझौते पर तकनीकी स्तर की चर्चा कर रहे हैं।”

अक्टूबर के अंत तक फिर से शुरू हो सकती हैं हवाई सेवाएं

मंत्रालय ने कहा कि शीतकालीन मौसम के कार्यक्रम के अनुसार और दोनों देशों की नामित विमानन कंपनियों के सभी परिचालन मापदंडों और वाणिज्यिक निर्णयों को पूरा करने के बाद, अब यह सहमति हुई है कि भारत और चीन में निर्दिष्ट स्थानों को जोड़ने वाली सीधी हवाई सेवाएं अक्टूबर के अंत तक फिर से शुरू हो सकती हैं।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “नागरिक उड्डयन अधिकारियों द्वारा किया गया यह समझौता भारत और चीन के बीच लोगों के बीच संपर्क को और सुगम बनाएगा, जिससे द्विपक्षीय आदान-प्रदान धीरे-धीरे सामान्य होने में मदद मिलेगी।” नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और चीन अक्टूबर के अंत तक सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू कर देंगे।

इसमें कहा गया है, “यह द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने के व्यापक प्रयासों के तहत नागरिक उड्डयन अधिकारियों के बीच चल रही तकनीकी-स्तरीय बातचीत का परिणाम है। यह कदम हवाई संपर्क को बढ़ाएगा और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मज़बूत करने में योगदान देगा।” 31 अगस्त को शी जिनपिंग के साथ अपनी बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू की जा रही हैं।

2020 में गलवान घाटी में झड़पें हुईं।

1962 के युद्ध के बाद भारत-चीन संबंध बिगड़ गए, जून 2020 में गलवान घाटी में झड़पें हुईं। कई कूटनीतिक और सैन्य वार्ताओं के बाद, दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ कई तनावपूर्ण स्थानों से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया।

पिछले अक्टूबर में, दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख के दो अंतिम टकराव बिंदुओं, देपसांग और डेमचोक से सैनिकों की वापसी के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के कुछ दिनों बाद, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर रूसी शहर कज़ान में वार्ता की और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कई निर्णय लिए।

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