रैपिडो का फ़ूड डिलीवरी ऐप

टेकक्रंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, रैपिडो ने चुनिंदा क्षेत्रों में केवल-बंद ऐप के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाए हैं। इसे नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) और अन्य संगठनों के साथ बातचीत के बाद लॉन्च किया गया है ताकि ऐप पर रेस्टोरेंट्स को शामिल करने के नियम और शर्तें तय की जा सकें।

रिपोर्ट के अनुसार, ओनली के साथ, रैपिडो का लक्ष्य 150 रुपये या उससे कम में कम से कम चार मील उपलब्ध कराना है। यह स्विगी और ज़ोमैटो की तुलना में 15 प्रतिशत सस्ता भोजन उपलब्ध कराएगा। यह प्लेटफ़ॉर्म रेस्टोरेंट से एक निश्चित डिलीवरी शुल्क लेगा, न कि कोई छिपे हुए शुल्क। 100 रुपये से अधिक के ऑर्डर पर 25 रुपये लगेंगे। इसके साथ ही, 4 किलोमीटर के दायरे में छोटे ऑर्डर पर 20 रुपये डिलीवरी शुल्क लिया जाएगा। कोई प्लेटफ़ॉर्म शुल्क, पैकेजिंग लागत, बढ़ी हुई कीमतें या कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

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बेस फेयर में दोगुनी कीमत वसूलने की इजाजत

मंत्रालय ने अपने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस-2025 में स्पष्ट किया है कि एग्रीगेटर को सब-क्लॉज (17.1) के तहत तय बेस फेयर से कम से कम 50 फीसदी कम और अधिकतम दोगुना कीमत वसूलने की अनुमति होगी। इसके अलावा वसूला जाने वाला बेस फेयर कम से कम तीन किलोमीटर के लिए होगा ताकि डेड माइलेज की भरपाई की जा सके। इसमें बिना यात्री के तय की गई दूरी, तय की गई दूरी और यात्री को लेने में इस्तेमाल हुआ ईंधन शामिल है।

गाइडलाइंस के मुताबिक मोटर वाहन के संबंधित क्लास या श्रेणी के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किराया ही एग्रीगेटर से सेवाएं लेने वाले यात्रियों द्वारा चुकाया जाने वाला बेस फेयर होगा। राज्यों को तीन महीने के भीतर संशोधित दिशानिर्देश अपनाने की सलाह दी गई है।

कैब रद्दीकरण के मामले में, यदि एग्रीगेटर द्वारा बिना किसी वैध कारण के रद्दीकरण किया जाता है, तो चालक से किराये का 10 प्रतिशत जुर्माना लिया जाएगा, जो 100 रुपये से अधिक नहीं होगा। बिना किसी वैध कारण के टिकट रद्द करने पर यात्री पर भी इतना ही जुर्माना लगाया जाएगा।

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