बिजली कनेक्शन प्रक्रिया हुई आसान

श्री अरोड़ा ने बताया कि अब पीएसपीसीएल द्वारा बिना किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के बिजली कनेक्शन जारी किए जाएंगे, बशर्ते आवेदक द्वारा अनिवार्य अंडरटेकिंग प्रस्तुत की जाए। बिजली कनेक्शन हेतु आवेदन प्रपत्रों को सरल बनाया गया है तथा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए पीएसपीसीएल ने कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए टेस्ट रिपोर्ट जमा करने और सत्यापन की शर्त समाप्त कर दी है।

एलटी श्रेणी में 50 किलोवाट तक लोड के लिए नए कनेक्शन, अतिरिक्त लोड या लोड में कमी हेतु अब किसी भी लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार से टेस्ट रिपोर्ट या स्व-प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है।

घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली

मंत्री ने दोहराया कि पंजाब सरकार राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं (डीएस श्रेणी) को प्रति माह 300 यूनिट या दो माह में 600 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है, जो केवल आवासीय उपयोग हेतु है और स्वीकृत लोड से स्वतंत्र है। इसके परिणामस्वरूप राज्य के लगभग 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं को शून्य बिजली बिल प्राप्त हुए हैं।

कृषि क्षेत्र एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति

पंजाब ने धान सीजन के दौरान कृषि क्षेत्र को प्रतिदिन 8 घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की। उल्लेखनीय है कि इस अवधि में औद्योगिक, घरेलू या वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर कोई बिजली कटौती नहीं लगाई गई।

‘रोशन पंजाब’ पहल: ₹5,000 करोड़ का निवेश

‘रोशन पंजाब’ नामक प्रमुख पहल पर प्रकाश डालते हुए श्री अरोड़ा ने कहा कि इस व्यापक कार्यक्रम में ₹5,000 करोड़ का निवेश शामिल है, जिसे आंशिक रूप से संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत वित्तपोषित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वर्ष 2027 तक उद्योगों, घरों और खेतों के लिए भविष्य-तैयार और सुदृढ़ बिजली ग्रिड का निर्माण करना है।

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उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र को देश में चौथी सबसे कम दरों पर बिजली मिल रही है, कृषि क्षेत्र को निर्बाध बिजली मिल रही है और अब यह महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, जिस पर पिछले 75 वर्षों में काम नहीं किया गया। केजरीवाल ने कहा कि यह दिन एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पहली बार बिजली क्षेत्र में सुधार लाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।

नए सबस्टेशन और बिजली लाइनें बिछाई जाएंगी

इस परियोजना के माध्यम से, पंजाब को अगले साल तक 24 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति मिलेगी, यही कारण है कि इस परियोजना का नाम ‘रोशन पंजाब’ रखा गया है। केजरीवाल ने इस परियोजना का खाका तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की भी प्रशंसा की और कहा कि इस परियोजना के तहत नए सबस्टेशन और बिजली लाइनें बिछाई जाएंगी, फीडरों पर लोड कम किया जाएगा और अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। इससे वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की समस्या खत्म होगी, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बिजली आपूर्ति में व्यापक सुधार होगा। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए विशेष परियोजनाएं भी लागू की गई हैं। 13 नगर निगमों में लो टेंशन (एलटी) नेटवर्क में सुधार के लिए एक परियोजना शुरू की गई है।

बिजली के खंभों से अनावश्यक तारों को हटाया जा रहा है, लटकते तारों को ऊपर किया जा रहा है, पुराने तारों को बदला जा रहा है और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुले मीटर बॉक्सों को सील किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसे सबसे पहले पश्चिमी लुधियाना सब-डिवीजन में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया गया था और इसकी सफलता के बाद अब इसे अन्य शहरों में लागू किया जा रहा है। यह पहल अब इन नगर निगमों के अंतर्गत आने वाले सभी 87 सब-डिवीजनों में शुरू हो गई है और जून 2026 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है।

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