किसानों की मुख्य दलील

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि धारा डी बेहद पक्षपाती है और GMADA को मनमानी का अधिकार देती है। इसके तहत किसानों को लैंड पूलिंग के दौरान प्रमुख लोकेशन (प्राथमिक स्थानों) पर वाणिज्यिक और आवासीय प्लॉट देने से वंचित रखा गया है। किसानों का कहना है कि उन्हें मुख्य सड़कों के पास और कॉर्नर प्लॉट्स में हिस्सा मिलना चाहिए और इसके लिए उनका बकायदा ड्रॉ तैयार किया जाना चाहिए।

अदालत का निर्देश

अदालत ने स्पष्ट किया कि जमीन के मालिकों को ऐसे लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। पंजाब सरकार और GMADA के वकीलों ने इस मौके पर जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।

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