शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने लोकसभा में परिसीमन बिल का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इस बिल के जरिए सरकार का मकसद सही नहीं लग रहा।

चुनाव से जोड़कर उठाए सवाल

बादल ने सवाल उठाते हुए कहा कि 2023 में महिला आरक्षण बिल लाया गया था, लेकिन तब इसे लागू नहीं किया गया। अब 2026 में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों के मद्देनजर इसे फिर से क्यों लाया जा रहा है?

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने यह बिल बिना किसी व्यापक चर्चा और सहमति के पेश किया है। उन्होंने पूछा कि अगर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देना है, तो इसे मौजूदा लोकसभा में ही क्यों लागू नहीं किया जा रहा।

परिसीमन बिल का विरोध जारी

हरसिमरत कौर बादल ने साफ कहा कि उनकी पार्टी परिसीमन बिल का समर्थन नहीं करती। उनका मानना है कि लोकतंत्र में सभी को बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और यह बिल उस सिद्धांत के खिलाफ है।

उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हर चुनाव के समय महिलाओं को याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन सरकार अपने लक्ष्य को बदल रही है।

तुरंत लागू करने की मांग

बादल ने मांग की कि महिला आरक्षण को बिना परिसीमन के, मौजूदा संसद की संरचना में ही लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि वे खुद बिना किसी आरक्षण के संसद तक पहुंची हैं और महिलाओं को उनका हक तुरंत मिलना चाहिए।

इस मुद्दे पर संसद में बहस लगातार जारी है और आने वाले दिनों में इस पर और तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं।

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महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का अवसर: मोदी

लोकसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह देश के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, जब आधी आबादी को नीति निर्धारण प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी देने का मौका मिल रहा है। उन्होंने संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये कदम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करेंगे और देश की लोकतांत्रिक संरचना को और सशक्त बनाएंगे।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर इस मुद्दे का विरोध किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से इसका राजनीतिक लाभ उन्हें मिल सकता है, लेकिन यदि सभी दल मिलकर आगे बढ़ते हैं तो किसी को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें इस प्रक्रिया का श्रेय नहीं चाहिए और विधेयक पारित होने के बाद वे सभी का आभार व्यक्त करेंगे। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि महिलाओं को अधिकार देना कोई उपकार नहीं, बल्कि उनका हक है। दशकों तक महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया और अब समय आ गया है कि इस ऐतिहासिक अन्याय का सुधार किया जाए।

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पेट्रोल-डीजल सप्लाई पर फोकस

देशभर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सुचारू बनाए रखने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ताकि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। भारत के पास इस समय 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व है, जिसे बढ़ाकर 65 लाख मीट्रिक टन करने की योजना बनाई गई है।

जंग के बीच आम जनता को राहत देने की कोशिश

प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक संघर्षों के कारण एलपीजी सप्लाई में चुनौतियां जरूर आई हैं, लेकिन सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि आम जनता को कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े। युद्ध प्रभावित देशों में CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने के बावजूद, सरकार छात्रों की शिक्षा जारी रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है और हर परिस्थिति में देशवासियों की मदद के लिए तैयार है।

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व्यापार समझौते पर किसानों की चिंता

कांग्रेस पार्टी के अनुसार, बैठक के दौरान किसान यूनियन नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का कड़ा विरोध जताया। उन्होंने मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे उगाने वाले किसानों के रोजगार पर संभावित खतरे को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। राहुल गांधी ने कहा कि इस समझौते से कृषि उत्पादों के आयात का रास्ता खुल गया है और जल्द ही अन्य फसलों का आयात भी शुरू हो सकता है, जिससे देश के किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत पर सहमति

बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि किसानों और खेत मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन चलाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने किसानों को आश्वासन दिया कि वे उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।

राहुल गांधी से मिलने वाले प्रमुख किसान नेताओं में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैहरा, भारतीय किसान मजदूर एसोसिएशन हरियाणा के अशोक बलहारा, बीकेयू क्रांतिकारी के बलदेव सिंह जीरा, प्रगतिशील किसान मोर्चा के के.आर. नंदकुमार, बीकेयू शहीद भगत सिंह के अमरजीत सिंह मोहारी, किसान मजदूर मोर्चा-भारत के गुरमनीत सिंह मांगट और जम्मू-कश्मीर जमींदारा फोरम के हमीद मलिक शामिल थे।

सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

यह बैठक राहुल गांधी के उस बयान के एक दिन बाद हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार उनके खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है या विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकती है, लेकिन वे किसानों के समर्थन से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसान विरोधी नीतियां अपनाने और भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के जरिए देश के हितों से समझौता करने का आरोप भी लगाया।

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शाम को फिर शुरू हुई कार्यवाही, दोबारा हंगामा

जब लोकसभा की कार्यवाही शाम 5 बजे दोबारा शुरू हुई, तो भाजपा सांसद पी.पी. चौधरी धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए। इसी दौरान विपक्षी सांसदों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में, पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी।

राहुल-प्रियंका का पीएम मोदी पर हमला

लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा कि जैसा उन्होंने पहले कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नहीं आएंगे क्योंकि वे सच्चाई का सामना करने से डरते हैं। वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने का आरोप लगाया।

इस घटनाक्रम के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव और तेज हो गया है। बजट सत्र के शुरुआती दिनों में ही लगातार हो रहे हंगामे से अहम विधायी कामकाज प्रभावित हो रहा है।

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निलंबित सांसदों की सूची

निलंबित किए गए सांसदों में गुरजीत सिंह औजला, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, हिबी ईडन, सी किरण कुमार रेड्डी, मणिकम टैगोर, प्रशांत पाड़ोले, डीन कुरियाकोस (सभी कांग्रेस) और एस. वेंकटेशन (सीपीआई-एम) शामिल हैं। इन निलंबनों के चलते 2 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव और बढ़ने के आसार हैं।

सदन की मर्यादा भंग करने का आरोप

किरण रिजिजू ने कहा कि इन सांसदों ने सदन की गरिमा और चेयर का अपमान किया। आरोप है कि सदस्यों ने सेक्रेटरी जनरल की मेज तक जाने की कोशिश की, कागज फाड़े और उन्हें चेयर की ओर फेंका। बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सदन में पूर्व थल सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे की अप्रकाशित किताब का हवाला देकर बोलने से रोके जाने, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर कथित अवैध कब्जे हटाने जैसे मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया।

बार-बार स्थगित हुई कार्यवाही

हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। शाम तीन बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर, उस समय चेयर पर मौजूद दिलीप सैकिया ने आठ सांसदों के निलंबन की घोषणा की। उधर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस सांसदों ने अपने साथियों के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने कहा कि निलंबित सांसद सदन के बाहर भी अपना विरोध जारी रखेंगे।

भारत-चीन टकराव पर किताब का हवाला बना वजह

गौरतलब है कि सोमवार को राहुल गांधी को लोकसभा में वर्ष 2020 के भारत-चीन टकराव से जुड़ी पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की अप्रकाशित किताब के अंशों का हवाला देने से रोके जाने के बाद से ही सदन में लगातार हंगामा चल रहा है।

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नए बिल में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी

यह प्रस्तावित कानून ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ बिल 2025 के नाम से जाना जाएगा, और इसके लागू होने पर यह मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को समाप्त कर देगा। इस नए कानून के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और आजीविका के साधनों को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है, जिससे ग्रामीण विकास को एक नई दिशा मिल सके।

यूपीए सरकार ने मनरेगा कानून को लागू किया था, जो ग्रामीण परिवारों को हर वर्ष 100 दिन के रोजगार की सुनिश्चितता प्रदान करता है। हाल ही में प्रस्तुत नए बिल में, सरकार ने इस रोजगार की अवधि को बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव रखा है। यह रोजगार उन ग्रामीण परिवारों के लिए उपलब्ध होगा, जिनके वयस्क सदस्य बिना किसी विशेष कौशल के मैनुअल श्रम करने के इच्छुक हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत को समृद्ध और सशक्त बनाना है, जिससे न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले, बल्कि सामाजिक समरसता और सामुदायिक सहयोग भी सुनिश्चित हो सके।

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जब सदन सुबह 11 बजे फिर से शुरू हुआ, तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कुछ पूर्व सदस्यों के निधन के बारे में जानकारी दी और सदन ने दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मिनट का मौन रखा।

इसके बाद बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का निर्देश दिया। इसी बीच, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों का जिक्र करते हुए कहा, “कल कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने की बात हुई। यह देश के लिए बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। पूरी कांग्रेस पार्टी… पूरा नेतृत्व उस रैली में मौजूद था और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाए।”

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कांग्रेस ने विरोध किया

अमित शाह ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि, “एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को कानून के दायरे में लाने के लिए संविधान संशोधन पेश किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में समूचे विपक्ष ने कानून के दायरे से बाहर रहने, जेल से सरकार चलाने और सत्ता का मोह न छोड़ने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया।” दोपहर दो बजे लोकसभा में विधेयक पेश होते ही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया।

संवैधानिक पद स्वीकार नहीं करता

अमित शाह ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया कि तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार ने उन्हें झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजा था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और जब तक अदालत से पूरी तरह बरी नहीं हो जाते, तब तक कोई संवैधानिक पद स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद जैसे ही अमित शाह ने सदन से विधेयक को स्वीकार करने का आग्रह किया, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया।

मार्शल को बुलाया गया।

शाह के आगे पहुँचते ही विपक्षी सांसदों ने विधेयक की प्रतियां फाड़कर शाह पर फेंकनी शुरू कर दीं। हंगामे और सत्ता पक्ष व विपक्ष के बीच सीधे टकराव की आशंका के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोपहर तीन बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होने से पहले सदन के अंदर मार्शल बुलाए गए। लेकिन किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए इस बार अमित शाह पहली पंक्ति की बजाय तीसरी पंक्ति में बैठे ताकि विपक्षी सांसदों द्वारा फेंके गए कागज़ उन तक न पहुँच सकें।

कानूनी कार्रवाई न करने का प्रावधान

शाह ने सरकार से इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने का आग्रह किया। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य होंगे और इसे संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अमित शाह ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि 39वां संविधान संशोधन विधेयक इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लाया गया था और इसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करने का प्रावधान किया गया था।

यह प्रावधान आपातकाल के दौरान लाया गया था।

उनके अनुसार, कांग्रेस की कार्यसंस्कृति और नीति प्रधानमंत्री को कानून से ऊपर रखने की है। वहीं, भाजपा प्रधानमंत्री के साथ-साथ मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को भी कानून के दायरे में ला रही है। इंदिरा गांधी आपातकाल के दौरान यह प्रावधान लाई थीं। संविधान के 130वें संशोधन के ज़रिए अगर कोई व्यक्ति लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है, तो उसे पद से हटाने का प्रावधान है। केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक के ज़रिए इसे केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने का प्रावधान है, वहीं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक के ज़रिए इसे जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया जा चुका है।

बिल में क्या है ?

• किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जेल जाने के 30 दिन के भीतर इस्तीफा देना होगा।
• यदि वह इस्तीफा नहीं देते हैं, तो 31वें दिन उनका पद स्वतः रिक्त हो जाएगा। जिन मामलों में न्यूनतम 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान है, उनमें लगातार 30 दिन जेल में रहने पर कार्रवाई की जाएगी।
• ज़मानत मिलने पर कोई भी व्यक्ति फिर से मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम 1963 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में भी आवश्यक संशोधन किए जाएँगे ताकि इसे पूरे देश में एक साथ लागू किया जा सके। इन दोनों अधिनियमों में संशोधन से संबंधित एक विधेयक भी पेश किया गया है।

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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्तावित कानून “नागरिकों की सुरक्षा” करते हुए नवाचार को बढ़ावा देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, देश में डिजिटल तकनीक के उदय से नागरिकों को अत्यधिक लाभ हुआ है, लेकिन इसने नए खतरे भी पैदा किए हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि समाज को तकनीक के दुरुपयोग के संभावित नुकसान से बचाया जाए।

बिल विशेष क्यों है?

यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देता है, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और संबंधित वित्तीय लेनदेन पर भी प्रतिबंध लगाता है। यह विधेयक ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स से लेकर ऑनलाइन जुए (जैसे पोकर, रम्मी और अन्य कार्ड गेम) और ऑनलाइन लॉटरी तक, सभी ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता है।

इसका उद्देश्य युवाओं को खतरनाक ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप्स से बचाना है, जो उन्हें भ्रामक ‘पैसे वापस देने के वादे’ के माध्यम से नशे की लत वाले खेलों में फंसाते हैं, जिससे पूरा परिवार वित्तीय संकट में पड़ जाता है।

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