सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जवाब दाखिल होने तक सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। वक्फ अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि केंद्र सरकार वक्फ को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जो संघवाद के खिलाफ है।

ओवैसी ने केंद्र पर निकाली भड़ास

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) इस काले कानून के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। यह कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। हम सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश की समीक्षा कर रहे हैं क्योंकि इसमें 40-45 संशोधनों का उल्लेख है।

ओवैसी का कहना है कि केंद्र सरकार संघवाद के ढांचे के खिलाफ जाकर वक्फ को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इसलिए, कानून में कई धाराएं जोड़ी गई हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बारे में बात की और कहा कि सभी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी गई हैं। अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

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