स्पष्ट हुआ सरकार का इरादा चुनावों में धांधली का था

उन्होंने X पर ट्वीट किया और कहा – मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी, अदालत में सुनवाई से पहले एसएसपी पटियाला को छुट्टी पर भेजकर आपकी सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि आपका इरादा पुलिस का दुरुपयोग करके चुनाव में धांधली करना था। लेकिन मुद्दा सिर्फ यही नहीं है। पंजाब की सक्षम पुलिस का राजनीतिकरण सबसे बड़ी चिंता का विषय है। यह तरनतारन चुनावों में भी साबित हो चुका है। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है।

पंजाब पुलिस का राजनीतिकरण चिंता का विषय

भाजपा इसे होने नहीं देगी। हालांकि, इस बात को लेकर काफी भ्रम है कि एसएसपी पटियाला ने खुद छुट्टी ली या उन्हें छुट्टी पर भेजा गया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, अदालत की सुनवाई से पहले एसएसपी पटियाला को छुट्टी पर भेजकर, आपकी सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि आपका इरादा पुलिस का दुरुपयोग करके चुनाव में धांधली करना था। लेकिन मुद्दा सिर्फ यही नहीं है। पंजाब की सक्षम पुलिस का राजनीतिकरण सबसे बड़ी चिंता का विषय है।

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संगरूर SSP को अतिरिक्त ज़िम्मेदारी

पुलिस विभाग के सूत्रों ने पुष्टि की कि SSP शर्मा मंगलवार शाम को छुट्टी पर गए। उनकी गैरमौजूदगी में संगरूर के SSP सरताज चहल को पटियाला की कानून-व्यवस्था की अतिरिक्त ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि ज़िला चुनावों को देखते हुए किसी अधिकारी की औपचारिक तैनाती पर अंतिम निर्णय अब राज्य चुनाव आयोग को करना है। एक वरिष्ठ IPS अधिकारी ने बताया, “हाँ, SSP वरुण शर्मा छुट्टी पर हैं और चंडीगढ़ मुख्यालय को इसकी जानकारी है।”

वायरल ऑडियो क्लिप मामला: हाई कोर्ट की सख़्त टिप्पणी

हाई कोर्ट ने सोमवार को राज्य चुनाव आयोग को कथित ऑडियो क्लिप की जांच तेज़ करने के निर्देश दिए थे।
यह ऑडियो क्लिप शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल द्वारा जारी की गई थी, जिसमें दावा किया गया कि SSP शर्मा अपने अधीन अधिकारियों को विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन रोकने का निर्देश देते सुनाई देते हैं।

जनहित याचिका में सख़्त कार्रवाई की मांग

पूर्व विधायक डॉ. दलजीत सिंह चीमा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तत्काल दखल की मांग की है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान विपक्षी उम्मीदवारों को “पुलिस की अगुवाई में योजनाबद्ध तरीके से” रोका गया।

याचिका में निम्न मांगें की गई हैं SSP वरुण शर्मा को तत्काल निलंबित किया जाए, सात दिनों के भीतर CBI की निगरानी में FIR दर्ज की जाए, पुलिस नेतृत्व द्वारा की जा रही आंतरिक जांच को “निरर्थक” बताया गया क्योंकि आरोप सीधे पुलिस तंत्र से जुड़े हैं। इस घटनाक्रम ने चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि राज्य चुनाव आयोग SSP की तैनाती और जांच को लेकर आगे क्या कदम उठाता है।

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