समझौते के तहत न्यूज़ीलैंड में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए हफ्ते में 20 घंटे काम करने की सीमा में ढील दी जाएगी। इससे छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ अधिक व्यावहारिक अनुभव और आर्थिक सहारा मिल सकेगा।

पढ़ाई के बाद लंबी अवधि का वर्क वीज़ा

नई व्यवस्था के अनुसार, जो भारतीय छात्र न्यूज़ीलैंड में डिग्री कोर्स पूरा करेंगे, वे अब दो साल के पोस्ट-स्टडी वर्क वीज़ा के लिए पात्र होंगे। यह पहली बार है जब न्यूज़ीलैंड ने किसी देश के साथ छात्रों और पोस्ट-स्टडी वर्क वीज़ा को लेकर इतना व्यापक समझौता किया है। इस समझौते के तहत योगा इंस्ट्रक्टर, शेफ सहित 5,000 भारतीय पेशेवरों को न्यूज़ीलैंड में काम करने की अनुमति दी जाएगी। इससे दोनों देशों के बीच पेशेवर और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा।

समझौते को मिली कैबिनेट की मंज़ूरी

केंद्र सरकार की कैबिनेट ने पिछले सप्ताह इस समझौते को मंज़ूरी दे दी थी। अब इसे न्यूज़ीलैंड की संसद से स्वीकृति मिलनी बाकी है। उम्मीद है कि 7 से 8 महीनों में इस पर औपचारिक हस्ताक्षर होने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

भारतीय छात्रों के लिए सुनहरा अवसर

यह समझौता भारतीय छात्रों के लिए न्यूज़ीलैंड को एक और आकर्षक शिक्षा एवं करियर गंतव्य बनाता है। पढ़ाई के साथ बेहतर रोजगार अवसर और पढ़ाई के बाद लंबी अवधि तक काम करने की सुविधा से छात्रों का भविष्य और भी सुरक्षित होगा।

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यह नया कार्यालय वर्क वीजा से संबंधित सभी दस्तावेजों की समीक्षा और प्रक्रिया को भी देखेगा, जिससे आवेदकों को अधिक सुविधाजनक अनुभव मिल सके। इस नई इकाई की जिम्मेदारी ब्रायन पास्टर्नक को सौंपी गई है, जो वर्तमान में ऑफिस ऑफ फॉरेन लेबर सर्टिफिकेशन के प्रमुख हैं। इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि वर्क वीजा की प्रक्रिया में तेजी आएगी और अधिक लोग अमेरिका में काम करने के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। नया ऑफिस सीधे लेबर सेक्रेटरी लोरी चावेज-डीरेमर को रिपोर्ट करने वाला है।

अमेरिका में काम पाना होगा आसान

नए ऑफिस का मकसद ग्राहक-केंद्रित नीतियों को तैयार करना है, ताकि वर्क वीजा तक विदेशी वर्कर्स की पहुंच सुनिश्चित हो सके। ये ऑफिस इमिग्रेशन मामलों को लेकर अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर भी काम करेगा। उम्मीद की जा रही है कि नए ऑफिस से वर्क वीजा मिलना पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हो जाएगा।

कई डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करेगी नई यूनिट

लेबर सेक्रेटरी लोरी चावेज-डीरेमर ने 23 जून को एक मेमो में नए ऑफिस की भूमिका के बारे में बताया था। इसका काम मौजूदा श्रम कानूनों के तहत इमिग्रेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाना है। डिपार्टमेंट का कहना है कि ‘ऑफिस ऑफ इमिग्रेशन पॉलिसी’ के लॉन्च होने के बाद दक्षता में सुधार होगा और इमिग्रेशन संबंधी फंडिंग की रणनीतिक निगरानी सुनिश्चित हो पाएगी।

इसे कांग्रेस और जनता के साथ संपर्क भी साधने को कहा गया है। ये यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, स्टेट और एग्रिकल्चर के साथ मिलकर भी काम करेगी।

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