दरअसल, एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा वाशिंगटन डी.सी. में नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती को रोक दिया, जिससे स्थानीय नेताओं की आपत्तियों के बावजूद अमेरिकी शहरों में सैनिक भेजने के ट्रम्प के प्रयासों को अस्थायी कानूनी झटका लगा।

स्वायत्तता का दुरुपयोग

पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा नियुक्त न्यायाधीश ज़िया कॉब ने फैसला सुनाया कि यह तैनाती स्थानीय अधिकारियों की स्वायत्तता का उल्लंघन करती है और कानूनी रूप से असंवैधानिक है। हालाँकि, उन्होंने अपना आदेश 11 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया ताकि प्रशासन अपील कर सके।

यह कानूनी लड़ाई देश भर में कई अन्य कानूनी लड़ाइयों के साथ लड़ी जा रही है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ कोलंबिया के अटॉर्नी जनरल ब्रायन श्वलब ने एक बयान में कहा कि ट्रंप को घरेलू कानून लागू करने के लिए सेना का इस्तेमाल करने की अनुमति देना एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने एक बयान में कहा कि ट्रंप ने कानूनी तौर पर काम किया और इस मुकदमे को हिंसक अपराध रोकने के उनके सफल प्रयासों को कमज़ोर करने का एक प्रयास बताया।

यह मामला 4 सितम्बर को दर्ज किया गया था।

रॉयटर्स के अनुसार, निर्वाचित डेमोक्रेट श्वाब ने 11 अगस्त को ट्रम्प द्वारा तैनाती की घोषणा के बाद 4 सितंबर को मुकदमा दायर किया। मुकदमे में ट्रम्प पर शहर के कानून प्रवर्तन अधिकारियों को अवैध रूप से नियंत्रित करने और उस कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है जो सैनिकों को घरेलू पुलिस कार्य करने से रोकता है।

ट्रम्प के पास वाशिंगटन में अद्वितीय कानून प्रवर्तन शक्तियां हैं, जो किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने मेयर के पुलिसिंग अधिकार को समाप्त करके और नागरिक पुलिस कार्यों को करने वाले संघीय सैनिकों पर कानूनी प्रतिबंधों का उल्लंघन करके सीमाओं का उल्लंघन किया है।

राजनीतिक स्टंट

ट्रम्प प्रशासन के वकीलों ने अदालती दस्तावेज़ों में इस मुकदमे को एक राजनीतिक स्टंट बताया है और तर्क दिया है कि राष्ट्रपति स्थानीय नेताओं की मंज़ूरी के बिना भी वाशिंगटन में सैनिक तैनात करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रशासन ने यह भी कहा है कि सैनिक क़ानूनी तौर पर काम कर रहे हैं और अपराध को सफलतापूर्वक कम कर रहे हैं।

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