ईरान में बढ़ रहे विरोध प्रदर्शन

ईरान में पिछले कुछ दिनों से जारी विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोग मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इन प्रदर्शनों ने 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया है। अधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान सरकार ने देशभर में अपने नियंत्रण को मजबूत कर लिया है, जबकि प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने और इंटरनेट ब्लैकआउट जैसे दमनकारी उपायों का आरोप है।

ट्रंप का अल्टीमेटम

राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ईरान के प्रदर्शनकारियों से कहा था कि उनकी मदद रास्ते में है। अब उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि यदि ईरान फांसी देना शुरू करता है, तो अमेरिका कठोर कदम उठाएगा। ईरान के वकीलों का कहना है कि कुछ गिरफ्तार व्यक्तियों पर ‘खुदा के खिलाफ युद्ध’ का आरोप लगाया जाएगा, जो मौत की सजा के तहत आता है।

ट्रंप ने कहा, “वे हजारों लोगों को मार रहे हैं और अब फांसी की सजा की बात कर रहे हैं। देखना होगा कि वे इसे कैसे अंजाम देते हैं।”

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान के खिलाफ गुस्सा

अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी ईरान के खिलाफ आवाज उठा रहा है। यूरोपीय देशों, जैसे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान के राजदूतों को तलब किया है और यूरोपीय संघ (EU) ने भी ईरान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। EU प्रमुख उर्सुला वान डेर लेयेन ने कहा कि ईरान में हो रही मौतों की बढ़ती संख्या डरावनी है और इसके जिम्मेदार लोगों पर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे।

प्रदर्शनों में कितने लोग मारे गए?

नॉर्वे स्थित NGO ‘ईरान ह्यूमन राइट्स’ (IHR) ने 734 मौतों की पुष्टि की है, जिनमें 9 नाबालिग शामिल हैं। हालांकि, उनका मानना है कि असली संख्या हजारों में हो सकती है। IHR के निदेशक महमूद अमीरी-मोग़दम ने कहा कि उनके आंकड़े देश के आधे से भी कम प्रांतों और 10% से भी कम अस्पतालों से आए हैं।

IHR ने 26 वर्षीय एर्फान सोलतानी का मामला भी दुनिया के सामने रखा, जिन्हें पिछले हफ्ते तेहरान के पास करज शहर से गिरफ्तार किया गया था। परिवार के मुताबिक, उन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है और बुधवार को फांसी दी जा सकती है।

ईरान की सड़कों पर क्या हो रहा है?

ईरान सरकार ने सोमवार को बड़े पैमाने पर रैलियां आयोजित की हैं। इन रैलियों में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को हार मानने वाला बताया और अमेरिका के खिलाफ चेतावनी दी। 1989 से सत्ता में काबिज खामेनेई अब 86 वर्ष के हो चुके हैं।

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बलकार सिंह ने बताया कि 29 वर्षीय गुरप्रीत कौर ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से एल.एल.बी. की है और मास्टर इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर इन क्रिमिनोलॉजी में पंजाब में पहला स्थान हासिल किया है और पंजाब के राज्यपाल से गोल्ड मेडल प्राप्त किया है।

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लगभग 10 मिनट बाद, सेंट लुइस चाइल्ड्स के पास पहुँचा और उस पर गोलियाँ चला दीं, और चाइल्ड्स तथा दो अन्य लोगों ने भी जवाबी गोलियाँ चलाईं। चाइल्ड्स और सेंट लुइस दोनों को कई गोलियाँ लगीं और गोलीबारी के तुरंत बाद अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मारे गए तीसरे व्यक्ति, शहर के 27 वर्षीय अमाडोन डायलो की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस बीच, दक्षिणी वेस्ट वर्जीनिया में हुई गोलीबारी में एक संदिग्ध बंदूकधारी सहित दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।

फेयेट काउंटी के शेरिफ जेस मैकमुलेन ने बताया कि गोलीबारी माउंट कार्बन में हुई। पुलिस को संदिग्ध बंदूकधारी अपने घर के अंदर मृत मिला, जहाँ उसने खुद को गोली मारी थी, जबकि एक अन्य व्यक्ति पास के एक कारपोर्ट में मृत पाया गया।

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सोने पर टैरिफ की उम्मीद थी

पिछले एक हफ़्ते से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि सोने पर टैरिफ़ लगाया जाएगा या नहीं। सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा विभाग ने भी सोने पर भारी टैरिफ़ लगाए जाने की संभावना जताई थी। सोने पर 50 प्रतिशत टैरिफ़ की अफवाहों के चलते इसकी कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा था।

ट्रंप ने दी राहत की खबर

हालाँकि, ट्रंप ने खुद पोस्ट शेयर करके सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा, “सोने पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा।” ट्रंप ने इसके अलावा कोई और जानकारी साझा नहीं की। ट्रंप के इस पोस्ट के बाद अब सोने की कीमत में गिरावट आ सकती है।बता दें कि ट्रंप ने रूस से तेल खरीद का हवाला देते हुए भारत समेत कई देशों पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया है। भारत, रूस और ब्राजील जैसे कई देशों के साथ तनाव के बीच ट्रंप ने राहत की खबर दी है।

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जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा..

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति में संघीय शिक्षा विभाग को समाप्त करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। यह कदम उनके चुनावी वादों में से एक था, जिसे उन्होंने अब पूरा कर लिया है। इस आदेश के परिणामस्वरूप, स्कूलों की नीतियों का नियंत्रण लगभग पूरी तरह से राज्यों और स्थानीय शिक्षा बोर्डों के हाथों में चला जाएगा, जिससे संघीय हस्तक्षेप में कमी आएगी।

शिक्षा के समर्थकों के बीच चिंता

ट्रम्प के इस निर्णय ने उदार शिक्षा के समर्थकों के बीच चिंता की लहर पैदा कर दी है। उनका मानना है कि संघीय शिक्षा विभाग का समाप्त होना शिक्षा की गुणवत्ता और समानता को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, यह कदम उन छात्रों के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो विशेष सहायता और संसाधनों पर निर्भर हैं, जो पहले संघीय स्तर पर उपलब्ध कराए जाते थे।

इस परिवर्तन के संभावित प्रभावों पर चर्चा करते हुए, विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। राज्यों को अधिक स्वतंत्रता मिलने से वे अपनी नीतियों को अपने स्थानीय संदर्भ के अनुसार ढाल सकेंगे, लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि वे सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करें। इस प्रकार, ट्रम्प का यह कार्यकारी आदेश शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा की ओर इशारा करता है, जो भविष्य में कई चुनौतियों और अवसरों को जन्म दे सकता है।

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