इस विधेयक के पारित होने पर स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थल, डेकेयर केंद्र और कार्यस्थल को धमकी देना अपराध की श्रेणी में आएगा, चाहे धमकी किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर दी गई हो या नहीं।

एसबी 19 सार्वजनिक सुरक्षा को मज़बूत करता है

पटेल ने बताया कि यह पहल 2023 में सैन डिएगो में सामने आए एक मामले से प्रेरित है, जहाँ एक व्यक्ति ने 350 ईमेल भेजकर शोल क्रीक एलीमेंट्री स्कूल पर गोली चलाने की धमकी दी थी। चूँकि धमकी इमारत को दी गई थी, न कि किसी व्यक्ति को, इसलिए उस पर मुकदमा चलाना क़ानूनी तौर पर कठिन था। पटेल ने कहा “एसबी 19 सार्वजनिक सुरक्षा को मज़बूत करता है और यह स्पष्ट करता है कि डेकेयर, स्कूल, विश्वविद्यालय, कार्यस्थल, पूजा स्थल या अस्पताल जैसी सुविधाओं को धमकी देना अपराध है।”

वहीं, सीनेटर रुबियो ने इसे बच्चों और समाज की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम बताया। उन्होंने कहा “एक शिक्षक रहते हुए मैंने बच्चों की आँखों में लॉकडाउन के दौरान डर देखा है। फर्क नहीं पड़ता कि खतरा असली है या नकली, आघात हमेशा असली होता है।”

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2023 में अकेले कैलिफ़ोर्निया में 1,100 से अधिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों पर खतरे दर्ज किए गए, जबकि पूरे अमेरिका में पूजा स्थलों पर 400 से ज्यादा धमकियाँ या हमले सामने आए। सीनेट में सर्वसम्मत मंजूरी और विधानसभा में दोनों दलों के मज़बूत समर्थन के बाद, एसबी 19 अब गवर्नर न्यूसम के हस्ताक्षर का इंतज़ार कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह विधेयक लागू होता है, तो यह कैलिफ़ोर्निया की क़ानूनी व्यवस्था में दशकों का सबसे अहम सुधार साबित होगा।

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