यूरोप अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए एकजुट

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर साझा बयान में कहा कि ट्रंप की टैरिफ नीति से ट्रांस-अटलांटिक संबंध कमजोर होंगे और वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट का खतरा बढ़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोप अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए एकजुट रहेगा और सामूहिक कदम उठाएगा।

अमेरिका की समृद्धि को भी होगा नुकसान

यूरोपीय संघ की शीर्ष राजनयिक काजा कालास ने कहा कि ये टैरिफ केवल यूरोप ही नहीं, बल्कि अमेरिका की आर्थिक खुशहाली को भी नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे अटलांटिक के दोनों ओर गरीबी बढ़ने का खतरा है। काजा कालास ने कहा कि यदि ग्रीनलैंड की सुरक्षा चिंता का विषय है, तो इसे नाटो (NATO) के ढांचे में हल किया जा सकता है। लेकिन टैरिफ लगाना सहयोगी देशों के बीच दरार पैदा करेगा, जिसका फायदा रूस और चीन जैसे देश उठा सकते हैं। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि यह विवाद यूरोपीय संघ का ध्यान यूक्रेन युद्ध से भटका सकता है।

ग्रीनलैंड विवाद का पुराना इतिहास

ग्रीनलैंड को लेकर विवाद की शुरुआत 2019 में हुई थी, जब ट्रंप ने इसे “रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण” बताते हुए खरीदने की इच्छा जताई थी। अब 2026 में दोबारा सत्ता में आने के बाद ट्रंप ने इस मुद्दे को फिर हवा दे दी है। हाल ही में अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों पर 10 प्रतिशत टैरिफ भी लगा दिए हैं। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद नाटो गठबंधन को भी प्रभावित कर सकता है। डेनमार्क, जिसके अधीन ग्रीनलैंड आता है, ने ट्रंप की मांग को सिरे से खारिज कर दिया है और यूरोपीय संघ से समर्थन मांगा है। टैरिफ की धमकियों के चलते वैश्विक बाजारों में अस्थिरता देखी जा रही है।

बातचीत से समाधान की अपील

यूरोपीय संघ ने सभी पक्षों से अपील की है कि इस विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। वहीं व्हाइट हाउस के सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जिससे वैश्विक राजनीति में एक नई बहस छिड़ने के आसार हैं।

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