भारतीय किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा

मंत्री ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के लिए लाभकारी है और भारतीय किसानों के प्रमुख हितों की 100 प्रतिशत सुरक्षा करता है। इसके तहत भारतीय उत्पादों को जवाबी टैरिफ का लाभ मिलेगा। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत के लगभग आधे निर्यात पर अब शून्य जवाबी टैक्स लगेगा। खास तौर पर दवाइयों और स्मार्टफोनों पर टैक्स पूरी तरह शून्य होगा, जिससे निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

विपक्ष की आलोचना खारिज

कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्ष द्वारा इस समझौते को अमेरिका के पक्ष में बताया जाना निराधार बताते हुए गोयल ने कहा कि विपक्ष के पास पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों को ध्यान से पढ़ने पर साफ हो जाएगा कि यह समझौता भारत के लोगों और कारोबार के लिए कितना फायदेमंद है। समझौते पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर मंत्री ने कहा कि अतीत में व्यापार समझौतों पर संसद में चर्चा की परंपरा नहीं रही है। फिर भी यह लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पर निर्भर करता है कि वे चर्चा के लिए समय तय करें।

देशव्यापी प्रदर्शन के आह्वान पर प्रतिक्रिया

नई दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा देशव्यापी प्रदर्शन के आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि यह एक बेहद छोटा और बिखरा हुआ धड़ा है, जिसने यह कॉल दी है। उन्होंने कहा कि देश के ज्यादातर किसान भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के लाभों को समझते हैं और इसे अपने हित में मानते हैं।

सरकार बातचीत को तैयार

केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार कृषि उत्पादों से जुड़े इस समझौते पर किसी भी सवाल या चिंता को दूर करने के लिए किसान संगठनों से बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय किसान पहले ही करीब पांच लाख करोड़ रुपये के कृषि और मत्स्य उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह समझौता किसानों के लिए लाभकारी साबित होगा।

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भारत और अमेरिका के बीच हुए इस समझौते के तहत अमेरिका भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करेगा। इस समझौते की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद की।

रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे

विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, “इस समझौते से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आर्थिक विकास को गति मिलेगी और दोनों अर्थव्यवस्थाओं में नए कामकाज के रास्ते खुलेंगे। यह ‘मेक इन इंडिया’ प्रयासों को मजबूत करेगा और तकनीकी सहयोग को भी बढ़ावा देगा।”

उन्होंने आगे कहा कि भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों में अपार संभावनाएं हैं और एक मजबूत आर्थिक साझेदारी दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी की सबसे ठोस नींव है।

‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों पर टैक्स कटौती से खुशी: पीएम मोदी

व्यापार समझौते के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि अब ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों पर टैक्स में कटौती की जा रही है, जिससे भारतीय उद्योगों और निर्यात को सीधा लाभ मिलेगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते पर सहमत हो गए हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारत ने रूसी तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका व वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमति जताई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच इस व्यापार समझौते पर सहमति बनी। नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सोमवार को ट्रंप-मोदी बातचीत की पुष्टि की।

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किन मुद्दों पर चर्चा होगी?

अधिकारियों ने कहा, “हम व्यापार वार्ता के भविष्य पर चर्चा करेंगे।” बैठक केवल व्यापार संबंधी मुद्दों पर केंद्रित होगी और प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर आगे कोई बातचीत शामिल नहीं होगी। यह कदम पिछले हफ्ते ट्रंप के उस बयान के बाद उठाया गया है जिसमें उन्होंने अधिक समझौतावादी रुख अपनाया था और व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के प्रति आशा व्यक्त की थी।

यह वार्ता अगस्त में होनी थी।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल को बीटीए पर छठे दौर की वार्ता के लिए 25-29 अगस्त तक भारत का दौरा करना था, लेकिन अमेरिका द्वारा भारत पर 50% का भारी शुल्क लगा दिए जाने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया, जिसमें से 25% रूस से तेल खरीद पर दंडात्मक शुल्क है।

तब से, दोनों पक्ष साप्ताहिक आधार पर वर्चुअल बैठकें कर रहे हैं। यह दिन भर चलने वाली बैठक अगले औपचारिक दौर की वार्ता की पूर्वसूचना होगी, जो चर्चा के परिणाम पर निर्भर करेगी।

अधिकारियों का कहना है, “यह वार्ता का आधिकारिक ‘दौर’ नहीं है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से व्यापार वार्ता पर चर्चा होगी और यह देखने का प्रयास किया जाएगा कि हम भारत और अमेरिका के बीच किस प्रकार किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं।”

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