जाखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि केजरीवाल को देश के संविधान और न्याय व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा दायर अपील पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत है, ऐसे में अदालत में पेश न होने का फैसला उचित नहीं है।

दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप

जाखड़ ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अक्सर ‘सत्यमेव जयते’ की बात करते हैं, लेकिन अगर वे सच के साथ हैं तो उन्हें अदालत का सामना करने से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करना ठीक नहीं है। भाजपा नेता ने आम आदमी पार्टी पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ केजरीवाल निचली अदालत के फैसले को अंतिम मानने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार कर्मचारियों को डीए और बकाया देने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रही है।

राजनीतिकरण का आरोप

जाखड़ ने कहा कि भारतीय कानून के तहत सरकार और प्रभावित पक्ष अक्सर निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ उच्च अदालतों में अपील करते हैं, इसलिए इस तरह का “ड्रामा” करना सही नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि हाई कोर्ट इस मामले में कानून के अनुसार फैसला करेगा। अंत में जाखड़ ने कहा कि केजरीवाल हर मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं और इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि अब जनता ऐसे “ड्रामों” से तंग आ चुकी है।

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अदालत की कड़ी टिप्पणी

विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) जितेंद्र सिंह ने कहा कि गंभीर आरोपों के लिए मजबूत साक्ष्य आवश्यक होते हैं और केवल धारणाओं के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि ठोस प्रमाणों के अभाव में किसी केंद्रीय साजिश की बात कानून की कसौटी पर टिक नहीं सकती। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि यदि दावों की पुष्टि साक्ष्यों से नहीं होती तो इससे उच्च पदों पर जनता का विश्वास प्रभावित हो सकता है।

CBI और ED की जांच

इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने की थी। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि अब वापस ली जा चुकी आबकारी नीति में कथित अनियमितताएं की गईं और इसमें नेताओं की अहम भूमिका थी। बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया था। यह मामला वर्ष 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना द्वारा CBI को दी गई शिकायत के बाद शुरू हुआ। इसके आधार पर एजेंसी ने एफआईआर दर्ज की थी। जांच एजेंसियों का आरोप था कि आम आदमी पार्टी (AAP) और उसके नेताओं ने नीति में कथित हेरफेर कर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया और रिश्वत ली।

आबकारी नीति और विवाद

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार नई नीति के तहत थोक विक्रेताओं का लाभ मार्जिन 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया था, जिससे कथित रूप से कार्टेलाइजेशन को बढ़ावा मिला। हालांकि, मनीष सिसोदिया ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि नई नीति से सरकार के राजस्व में वृद्धि होने की संभावना थी।

बरी होने के बाद केजरीवाल की प्रतिक्रिया

अदालत से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक नजर आए। उन्होंने मीडिया से कहा, “मैंने अपने जीवन में ईमानदारी कमाई है। मेरे खिलाफ झूठा केस किया गया, लेकिन अदालत ने साबित कर दिया कि केजरीवाल और सिसोदिया ईमानदार हैं और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है।” इस फैसले को दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

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