इस संघर्ष में दर्जनों सैनिक और नागरिक मारे गए। 9 अक्टूबर को काबुल में हुए विस्फोटों के बाद हिंसा भड़क उठी। अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान द्वारा किए गए ड्रोन हमलों को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया और बदला लेने की कसम खाई। 19 अक्टूबर को कतर द्वारा युद्धविराम की मध्यस्थता के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव कम हुआ।

हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार : मुजाहिद

अफ़ग़ान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वार्ता टूटने के लिए पाकिस्तान को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा, “शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तान की माँगें अनुचित थीं और वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी, बैठक समाप्त हो गई और वार्ता फिलहाल स्थगित है।” शनिवार को दक्षिणी अफ़ग़ान शहर कंधार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुजाहिद ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान (क्षेत्र में) असुरक्षा नहीं चाहता और युद्ध में शामिल होना हमारी पहली पसंद नहीं है। मुजाहिद ने कहा, “अगर युद्ध शुरू होता है, तो हमें अपनी रक्षा करने का अधिकार है।”

इससे पहले, उन्होंने एक लिखित बयान में दोहराया कि अफगानिस्तान ‘किसी को भी किसी अन्य देश के खिलाफ अपनी धरती का उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा, न ही वह ऐसी किसी कार्रवाई की अनुमति देगा जो उसकी संप्रभुता या सुरक्षा को कमजोर करती हो।’

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सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, तालिबान ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में कहीं भी हमला होने पर इसे ‘युद्ध की कार्रवाई’ माना जाएगा और इसका जवाब इस्लामाबाद को निशाना बनाकर दिया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान इस्लामिक अमीरात का प्रतिनिधिमंडल रचनात्मक बातचीत और समस्या का समाधान खोजने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लेकिन उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल में ऐसी प्रतिबद्धता का अभाव है।

‘हमला करने का अधिकार’

वार्ता के दौरान, पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने अफ़ग़ान पक्ष से यह स्वीकार करने का अनुरोध किया कि पाकिस्तान को टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) के हमलों के दौरान अफ़ग़ानिस्तान की धरती पर हमले करने का अधिकार है। हालाँकि, तालिबान ने इस माँग को सिरे से खारिज कर दिया। तालिबान ने ज़ोर देकर कहा कि टीटीपी मुद्दा पाकिस्तान का एक घरेलू मुद्दा है और तालिबान का इससे कोई लेना-देना नहीं है।

बातचीत को बाधित करने का प्रयास

सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने इस्तांबुल में चल रही वार्ता को बाधित करने की कोशिश की। इसके अलावा, पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने इस्लामिक अमीरात से पाकिस्तान की सुरक्षा सुनिश्चित करने की माँग भी की।

सूत्रों ने आगे बताया कि स्पष्ट तर्क प्रस्तुत करने के बजाय, पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल बातचीत की मेज़ से पीछे हटने और भागने को तैयार था, जिसके कारण कोई समन्वय नहीं दिख रहा था। इस धमकी से साफ़ हो गया है कि तुर्की में तालिबान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता पूरी तरह विफल रही है।

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