परिवार को मुआवजा देने का आदेश

समारोह समाप्त होने के बाद भीड़ बढ़ गई और इस दौरान वह एक टूटे हुए जंक्शन बॉक्स पर चढ़ गए। बॉक्स में बिजली का तार खुला हुआ था, जिससे उन्हें करंट लग गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। फरवरी 2023 में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने इस घटना के लिए बीएसएफ और पंजाब राज्य बिजली निगम दोनों को जिम्मेदार ठहराया था और परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया था।

केंद्र सरकार और पंजाब बिजली निगम ने इस आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति विकास सूरी की पीठ ने बिजली निगम की अपील स्वीकार करते हुए उसे दायित्व से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने माना कि दुर्घटनास्थल बीएसएफ के विशेष नियंत्रण में है, इसलिए बिजली निगम को जिम्मेदार ठहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि पीड़ित ने लापरवाही से प्रवेश किया था। अदालत ने पाया कि क्षेत्र की पूरी तरह से घेराबंदी नहीं की गई थी और किसी को भी उस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना बीएसएफ का कर्तव्य था।

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