13 पदोन्नत लेक्चरार और 8 नव-नियुक्त प्रिंसिपल शामिल

शिक्षा मंत्री ने कहा कि आज जारी आदेशों के अनुसार पदोन्नति के बाद विनीता राव को सरकारी कॉलेज, डेराबस्सी में; श्याम सुंदर को शहीद ऊधम सिंह सरकारी कॉलेज, सुनाम में; अमी भल्ला को संत बाबा सेवा सिंह मेमोरियल सरकारी कॉलेज (लड़कियां), गुरु का खूह, मुन्ने (नूरपुर बेदी) में; ममता को सरकारी कॉलेज रायकोट में; जगजीत कौर को सरकारी कॉलेज शाहकोट में; डॉ. नवदीप सिंह को सरकारी कॉलेज नयाल पातड़ां में; नंदिनी वैद को सरकारी कॉलेज माछीवाड़ा में; मंजू कपूर को सरकारी कॉलेज श्री मुक्तसर साहिब में; जसप्रीत कौर ग्रेवाल को सरकारी कॉलेज मंडी गोबिंदगढ़ में; पूजा कोहली को सरकारी कॉलेज कोटकपूरा में; अमनदीप भट्टी को श्री गुरु अर्जन देव सरकारी कॉलेज तरनतारन में; जस्मीत सेठी को सरकारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जालंधर में तथा सरिता को सरकारी कॉलेज मलेरकोटला में तैनात किया गया है।

उच्च शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य

उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा आठ नव-नियुक्त प्रिंसिपलों को भी स्टेशन अलॉट किए गए हैं, जिनमें मनीष कुमार को सरकारी कॉलेज, पोजेवाल में; सुमित बराड़ को सरकारी कॉलेज जगराओं में; पारुल खन्ना को सरकारी कॉलेज मुखलियाना चब्बेवाल में; राजीव खोसला को सरकारी कॉलेज तलवाड़ा में; अनीत कुमार को सरकारी कॉलेज ढुडीके में; गुलशन कुमार को सरकारी ब्रजिंदरा कॉलेज फरीदकोट में; सविता गुप्ता को सरकारी कॉलेज ढोलबाहा में तथा हरिंदर सिंह को सरकारी कॉलेज शाहबाजपुर, तरनतारन में तैनात किया गया है।

शैक्षणिक गुणवत्ता और कार्यकुशलता में होगा सुधार

स. बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि हमारे कॉलेजों को ऐसे अनुभवी और प्रभावशाली नेतृत्व मिले जो पंजाब की उच्च शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाए और साथ ही पंजाब के युवाओं को भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि इन तैनातियों से सरकारी कॉलेजों में कार्यकुशलता और शैक्षणिक परिणामों में और सुधार होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने हेतु बेहतर शिक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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आयोग सरकार को सलाह देगा, भारत को शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में काम करेगा और भारतीय ज्ञान परंपराओं और भाषाओं को उच्च शिक्षा में एकीकृत करेगा। इस आयोग में एक अध्यक्ष, वरिष्ठ शिक्षाविद, विशेषज्ञ, केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि और एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव शामिल होंगे। हितों के टकराव से बचने के लिए तीन स्वतंत्र परिषदें आयोग के अधीन कार्य करेंगी।

तीनों परिषदों की क्या-क्या जिम्मेदारियां होंगी?

नियामक परिषद उच्च शिक्षा की देखरेख करेगी। यह संस्थानों के संचालन, वित्तीय पारदर्शिता, शिकायत निवारण और शिक्षा के व्यवसायीकरण की रोकथाम की निगरानी करेगी।प्रत्यायन परिषद संस्थानों के प्रत्यायन प्रणाली की देखरेख करेगी। यह परिणाम-आधारित मानदंड निर्धारित करेगी, प्रत्यायन एजेंसियों की सूची जारी करेगी और प्रत्यायन संबंधी जानकारी सार्वजनिक करेगी।

किन संस्थानों पर लागू होगा?

यह कानून केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे आईआईटी और एनआईटी, कॉलेजों, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों और प्रतिष्ठित संस्थानों पर लागू होगा। हालांकि चिकित्सा, कानून, फार्मेसी, नर्सिंग और संबद्ध स्वास्थ्य पाठ्यक्रम सीधे तौर पर इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें भी नए शैक्षणिक मानकों का पालन करना होगा।

विपक्ष की आपत्ति क्या है?

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया। उनका कहना था कि सांसदों को इतनी बड़ी शिक्षा सुधार नीति का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। टीएमसी सांसद सौगत राय, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने केंद्र सरकार पर अत्यधिक केंद्रीकरण का आरोप लगाया और कहा कि शिक्षा एक समकालीन विषय है। कई दलों ने विधेयक को न्यायिक समिति (जेपीसी) के पास भेजने की मांग की, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया।

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