खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक द्वारा पेश किए गए निंदा प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए बैंस ने कहा कि देशभर में पेट्रोलियम और एलपीजी के स्टॉक तेजी से घट रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से पेट्रोलियम, एलपीजी और एलएनजी के वास्तविक भंडार के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की।

आत्मनिर्भरता के दावों पर उठाए सवाल

बैंस ने कहा कि केंद्र सरकार आत्मनिर्भरता के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है। एक ओर सरकार के प्रवक्ता पर्याप्त पेट्रोलियम और एलपीजी उपलब्ध होने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वाणिज्यिक आपूर्ति रोक दी गई है।

पंजाब के खाद कारखानों के बंद होने पर चिंता

उन्होंने कहा कि पंजाब के नंगल और बठिंडा स्थित एनएफएल (नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड) के यूनिट लगभग बंद हो चुके हैं। इससे आने वाले खरीफ सीजन में किसानों को यूरिया की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। बैंस ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की असफल विदेश नीति का परिणाम है।

पंजाब के साथ भेदभाव का आरोप

बैंस ने आरोप लगाया कि पंजाब में गैस की कमी के कारण खाद कारखाने बंद हो रहे हैं, जबकि हरियाणा के पानीपत स्थित एनएफएल प्लांट को 100 प्रतिशत गैस आपूर्ति दी जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि यह पंजाब के साथ भेदभाव नहीं है तो फिर क्या है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति का समाधान जल्द नहीं किया गया तो देश में पेट्रोल और डीजल की भारी कमी हो सकती है। इसका असर कृषि के साथ-साथ रसोई गैस, पर्यटन उद्योग और अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा।

विदेश नीति की विफलता पर उठाए सवाल

अंत में बैंस ने भाजपा की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि देश को वास्तविक स्थिति जानने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि पंजाब को सजा क्यों दी जा रही है और नंगल व बठिंडा के प्लांट बंद क्यों हैं, जबकि पानीपत प्लांट पूरी क्षमता से चल रहा है इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए।

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सभी सरकारी स्कूलों में पूर्ण प्रतिबंध

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करने और स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कक्षा के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार परिसर में दो मोबाइल फोन रखने की अनुमति होगी, लेकिन वे कक्षा के अंदर उनका उपयोग नहीं कर सकेंगे।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चिंता

शिक्षा सुधारों के साथ-साथ मंत्री रोहित ठाकुर ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस समझौते का सीधा प्रभाव हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों पर पड़ सकता है। मंत्री ने केंद्र सरकार से अपील की कि बागबानों के हितों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लाखों लोगों की आजीविका सेब उत्पादन पर निर्भर है। यदि विदेशों से कम आयात शुल्क पर सेब भारत आता है, तो इससे स्थानीय बागबानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इन स्कूलों के लिए विशेष ग्रांट जारी करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इस अवसर पर ज़िला प्रधान अमरप्रीत सिंह बॉबी, कमलदीप सिंह गिल, राज कुमार डकाला, सतपाल कौर सोही, गुरइकबाल सिंह सहित संगठन के अन्य नेता उपस्थित रहे।

15 सरकारी स्कूलों के नाम शहीदों के नाम पर

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी एसोसिएशन पंजाब के प्रदेश महासचिव इंद्रपाल सिंह धालीवाल सोनी ने शिक्षा मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि हाल ही में राज्य के 15 सरकारी स्कूलों के नाम शहीद सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। उन्होंने इसे एक सराहनीय पहल बताते हुए कहा कि इससे बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम और देशभक्ति से परिचित होने का अवसर मिलेगा।

स्कूलों के सौंदर्यीकरण के लिए विशेष ग्रांट की मांग

बैठक के दौरान यह मांग रखी गई कि जिन सरकारी स्कूलों के नाम शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे गए हैं, उनकी सूरत संवारने के लिए विशेष अनुदान जारी किया जाए। इसमें स्कूलों के मुख्य द्वार को डिजिटल स्वरूप देने, रंग-रोगन, खेल मैदान निर्माण, कक्षा कक्षों के सौंदर्यीकरण, पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए विशेष कदम उठाने की मांग की गई।

प्रक्रिया को तेज करने पर दिया जोर

संगठन के पदाधिकारियों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर स्कूलों के नामकरण की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए अपने सुझाव भी साझा किए। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने संगठन के नेताओं को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों के सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकारी निर्देशों के अनुसार शहीदों के नाम पर स्कूलों के नाम रखने की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा।

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इस महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में जानकारी साझा करते हुए श्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि राज्य के 3,600 सरकारी स्कूलों में अत्याधुनिक इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल (आईएफपीज़) लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक यह पहल लाखों विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव लाएगी और पारंपरिक शिक्षण पद्धति की जगह गतिशील, इंटरएक्टिव डिजिटल कक्षाएं पेश करेगी।

मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री बैंस ने कहा, ‘‘यह पंजाब के हर बच्चे को समान, विश्वस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित कर डिजिटल खाई को पाटने की दिशा में एक अहम कदम है। हम अपने शिक्षकों को सशक्त बना रहे हैं और विद्यार्थियों को भविष्य के शोधकर्ता और नेता बनने के लिए तैयार कर रहे हैं।

यह निवेश एक भविष्य के लिए तैयार पंजाब के निर्माण के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां दूरदराज़ के स्कूलों के बच्चों को भी शहरी स्कूलों जैसी आधुनिक शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।’’

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शिक्षा मंत्री ने व्यापक प्रबंधों की समीक्षा की

इन ऐतिहासिक समारोहों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए श्री बैंस ने रूपड़ जिला अधिकारियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ पंजाब सिविल सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्होंने सड़क बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर देते हुए सभी बुनियादी सुविधाओं को समय पर सुनिश्चित करने संबंधी सख्त निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि पवित्र शहर को निर्बाध संपर्क प्रदान करना मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्री आनंदपुर साहिब जाने वाली सभी मुख्य सड़कों की स्थिति ऐसी हो कि भारत और विदेशों से आने वाली संगतों के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित हो सके।

ऐतिहासिक समारोह में लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद

व्यापक प्रबंधों का विवरण देते हुए, स बैंस ने कहा कि मजबूत सड़क बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सरकार मुख्य मार्गों और संगत के एकत्रित स्थलों पर स्ट्रीट लाइटें, पर्याप्त सफाई, पीने के पानी की सुविधा और आवश्यक संख्या में सार्वजनिक शौचालय सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उपयुक्त साइन बोर्ड, लाइटिंग और पहुंच योग्य चिकित्सीय सुविधाओं वाले निर्धारित पार्किंग क्षेत्र स्थापित करने पर भी जोर दिया।

संगतों के आध्यात्मिक अनुभव को और बेहतर एवं रमणीय बनाने के लिए स बैंस ने श्री गुरु तेग बहादर जी के जीवन और क्षेत्र के पवित्र धार्मिक स्थलों के इतिहास एवं महत्व को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रमुख स्थलों पर एलईडी स्क्रीन लगाने के निर्देश भी दिए।

पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि लोक निर्माण विभाग, स्थानीय सरकारों, पर्यटन, पुलिस, स्वास्थ्य और बिजली समेत सभी विभागों को पूर्ण तालमेल के साथ काम करने और सभी प्रबंधों को पूर्व निर्धारित समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे समारोहों के दौरान सफाई, अनुशासन और श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुसार सुचारू प्रबंध सुनिश्चित करें।

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बैंस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि रविवार को जब वह खुद एक सरपंच के देवर को भर्ती कराने अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) की एक बुजुर्ग महिला को 20-25 मिनट तक एम्बुलेंस में ही रखा गया था। प्रबंधन फाइलें चेक करने और बेड न होने का बहाना बना रहा था, जबकि आपातकालीन वार्ड खाली पड़ा था।

मंत्री जी ने स्वयं प्रवेश करवाया

अपने रिश्तेदार के इलाज में हो रही देरी और बुजुर्ग महिला की दुर्दशा देखकर मंत्री बैंस भड़क गए। उन्होंने तुरंत अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में जाकर दोनों मरीजों को भर्ती किया और डॉक्टरों को तुरंत इलाज शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रबंधन पर बरसते हुए कहा कि जहाँ लाखों रुपये लिए जाते हैं, वहाँ मानवता भूल जाती है। मैं भगवान का दूसरा रूप माने जाने वाले डॉक्टरों का सम्मान करता हूँ, लेकिन पैसों की होड़ में मरीजों को तड़पते देखना असहनीय है।

मरीजों का इलाज पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि फाइल मैनेजमेंट। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकार ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

अस्पताल प्रबंधन की सफाई और पुराने आरोप

घटना के बाद, मैक्स अस्पताल के एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि जब 60 वर्षीय मरीज (जिन्हें मंत्री ने भर्ती कराया था) को आपातकालीन कक्ष में लाया गया था, तब आईसीयू में कोई बिस्तर उपलब्ध नहीं था और परिवार को इसकी जानकारी दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि बाद में जब बिस्तर उपलब्ध हुआ, तो मरीज को सीसीयू में भर्ती कराया गया।

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब मैक्स अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा हो। इससे पहले 2014 में चिकित्सकीय लापरवाही, 2017 में पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा 32.94 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश और 2024 में हाईकोर्ट द्वारा इस फैसले को बरकरार रखने जैसे मामले पहले भी चर्चा का विषय रहे हैं।

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पंजाब की शिक्षा नीति सही दिशा में शिक्षा मंत्री

उन्होंने कहा कि वह सभी विद्यार्थियों को चिकित्सा क्षेत्र में उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की शानदार उपलब्धि पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस वर्ष सरकारी स्कूलों के 265 विद्यार्थियों ने जेईई मेन परीक्षा और 44 विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा में सफलता हासिल की है।

उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन सरकार की नीति का परिणाम है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर केंद्रित है। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थी किसी से कम नहीं हैं।

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इस दौरान बेरोजगारों और पुलिस के बीच तीखी झड़प भी हुई। बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के नेता सुखविंदर सिंह ढिलवां, जसवंत घुबाया, रमन कुमार मलोट, हरजिंदर झुनीर व हरजिंदर बुढलाडा ने कहा कि करीब डेढ़ साल से शिक्षा मंत्री ने बेरोजगारों के साथ एक भी मीटिंग नहीं की और न ही 3 साल में एक भी वैकेंसी निकाली। इसलिए, बेरोजगार लोग लगातार अधिक आयु के होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने कई बार लिखित बैठक कर बेरोजगारों को मनाने का प्रयास किया है, लेकिन बैठक से पहले ही बैठक रद्द होने की सूचना भेज दी जाती है।

बेरोजगार काफी देर तक शिक्षा मंत्री के आवास के समक्ष नारेबाजी करते रहे, जहां आखिरकार शाम करीब चार बजे सिविल प्रशासन ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को पांच जून को शिक्षा मंत्री के साथ बेरोजगार संयुक्त मोर्चे की बैठक करवाने का लिखित नोटिस देकर धरना समाप्त करवाया। इस अवसर पर संदीप मोफर, गुरप्रीत सिंह पक्का, संदीप सिंह पटियाला, हरविंदर सिंह, नछत्तर सिंह आदि ने भी संबोधित किया। इस मौके पर अमन सेखा, हरदीप सिंह, सुखपाल खान, जग्गी जलूर, सीमा, ललिता पटियाला, निशान सिंह तरनतारन, दविंदर मोरिंडा आदि मौजूद थे।

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श्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यदि किसी विश्वविद्यालय ने अपने परीक्षा कार्यक्रम में पहले से कोई बदलाव किया है तो परीक्षाएं संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी। इसके अलावा सीमावर्ती जिलों के उपायुक्तों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर स्कूल खोलने या बंद करने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति पंजाब सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दोहराते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब जब स्थिति सामान्य हो गई है तो शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई में कोई व्यवधान न आए।

इस बीच, श्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि हमें अपने बहादुर सशस्त्र बलों पर बहुत गर्व है और उनका समर्पण हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

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