ऑनलाइन हाजिरी बनी बड़ी चुनौती

गवर्नमेंट टीचर्स यूनियन (जीटीयू) पंजाब ने इस मुद्दे पर कड़ा विरोध जताया है। यूनियन के मुताबिक ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि शिक्षकों का मुख्य कार्य पढ़ाना पीछे छूट रहा है। सरकारी स्कूलों में कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण ‘एम-स्टार’ ऐप पर हाजिरी लगाना मुश्किल हो गया है। शिक्षकों को इसमें काफी समय लगाना पड़ता है, जिससे पढ़ाई के घंटे प्रभावित हो रहे हैं।

मानसिक दबाव की शिकायत

शिक्षकों ने सवाल उठाया है कि जब वे समय पर स्कूल में मौजूद रहते हैं, तो जटिल ऐप के जरिए उन्हें मानसिक रूप से परेशान करना उचित नहीं है। उनका कहना है कि तकनीकी झंझटों से बाहर निकालकर उन्हें पढ़ाने पर ध्यान देने दिया जाए। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में सरकार द्वारा स्कूलों को बजट जारी करने में देरी हुई। 9 अप्रैल की रात को बजट जारी होने के कारण शिक्षकों के वेतन में देरी हो गई। इसके बाद स्थिति संभालने के लिए शिक्षकों की शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी रद्द कर दी गईं।

जिला शिक्षा अधिकारियों ने निर्देश जारी कर छुट्टी वाले दिनों में भी बिल तैयार कर खजाना कार्यालय में जमा कराने को कहा। जिन स्कूलों में क्लर्क नहीं हैं, वहां भी काम में देरी पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

यूनियन की मांग ऐप की सख्ती वापस ली जाए

शिक्षक संगठनों ने मांग की है कि ‘एम-स्टार’ ऐप की सख्ती तुरंत खत्म की जाए, ताकि स्कूलों का माहौल पढ़ाई के अनुकूल बन सके। अब यह देखना बाकी है कि ऐसी ऐप्स वास्तव में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाती हैं या सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाती हैं, जिससे शिक्षक, छात्र और अभिभावक सभी प्रभावित होते हैं।

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19 पद खाली, प्रिंसिपल का भी अभाव

स्कूल के पंजाबी लेक्चरार खुशविंदर सिंह ने बताया कि संस्थान में 19 शिक्षकों की तत्काल आवश्यकता है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े स्कूल में प्रिंसिपल का पद भी खाली है। खाली पदों में पंजाबी और अंग्रेजी के दो-दो लेक्चरार, केमिस्ट्री के दो लेक्चरार, मास्टर कैडर में दो साइंस, दो मैथ, एसएसटी, डीपीई, पीटीए, आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षक समेत नॉन-टीचिंग स्टाफ के पद भी शामिल हैं।

800 से ज्यादा छात्राएं, सभी प्रमुख स्ट्रीम उपलब्ध

स्कूल में छठी से बारहवीं कक्षा तक 800 से अधिक छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। मेडिकल, नॉन-मेडिकल, कॉमर्स सहित लगभग सभी मुख्य स्ट्रीम की पढ़ाई यहां करवाई जाती है।
क्षेत्र में इस स्कूल की अलग पहचान है और यहां पढ़ने वाली कई छात्राएं 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर चुकी हैं।

जानकारी के अनुसार, हाल ही में पोर्टल के माध्यम से मेरिट के आधार पर बड़ी संख्या में शिक्षकों के तबादले हुए हैं। इसी कारण अचानक कई शिक्षक यहां से स्थानांतरित हो गए। इम्तिहान नजदीक होने के चलते शिक्षकों की कमी बड़ी समस्या बन गई है। हालांकि मौजूदा शिक्षक समय का संतुलन बनाकर छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं।

सरकार ने दिया आश्वासन

हलके की विधायक एवं कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वे स्कूल का दौरा कर शिक्षकों से मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मेरिट के आधार पर हुए तबादलों के कारण अस्थायी समस्या उत्पन्न हुई है, लेकिन जल्द ही शिक्षकों की संख्या पूरी कर दी जाएगी और छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी।

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शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए किया प्रेरित

वित्त मंत्री चीमा ने यह टिप्पणियाँ आज यहां शिक्षा विभाग की 7 यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के दौरान कीं। इन संगठनों में स्पेशल कैडर अध्यापक फ्रंट, कंप्यूटर अध्यापक यूनियन, कंप्यूटर अध्यापक संघर्ष कमेटी, बेरोजगार बी.एड.-टेट पास अध्यापक यूनियन, ई.टी.टी. टैट पास अध्यापक यूनियन (सुनील फाजि़लका) और ई.टी.टी. टैट पास अध्यापक यूनियन (जय सिंह वाला) शामिल थे। वित्त मंत्री ने उनकी मांगों की व्यापक समीक्षा की और यूनियन के सदस्यों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए अधिक समर्पण से काम करने के लिए प्रेरित किया।

जायज़ मांगों को शीघ्र हल कर दिया जाएगा

इस अवसर पर शिक्षा सचिव अनिंदिता मित्रा ने वित्त मंत्री को बताया कि यूनियनों की अधिकांश मांगों का समाधान या तो अंतिम चरण में है या उन पर कार्रवाई चल रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यूनियनों द्वारा उठाई गई अन्य जायज़ मांगों को भी शीघ्र ही हल कर दिया जाएगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि वह जायज़ मांगों से जुड़ी वित्तीय जिम्मेदारियों को वित्त विभाग के साथ साझा करे ताकि बिना किसी देरी के आवश्यक कार्रवाई पर निर्णय लिया जा सके।

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