299 सीटों पर मतदान, कड़ा मुकाबला

देश के 299 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। इस बार मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और जमात-ए-इस्लामी के बीच माना जा रहा है। चुनाव को सत्ता परिवर्तन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने इस बार बांग्लादेशी प्रवासियों के लिए पहली बार आईटी आधारित पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई है। इससे विदेशों में रह रहे नागरिक भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम

सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह चुनाव ऐतिहासिक है। देश के इतिहास में पहली बार करीब 10 लाख सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस और सेना द्वारा संवेदनशील इलाकों में बख्तरबंद वाहनों और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है।

मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है, ताकि सत्ता का हस्तांतरण लोकतांत्रिक तरीके से हो सके। चुनाव प्रक्रिया पर 45 देशों के पर्यवेक्षक नजर रखे हुए हैं। लगभग 12.7 करोड़ मतदाता आज अपने भविष्य का फैसला करेंगे।

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भ्रष्टाचार के दो मामलों में सजा

ढाका की विशेष जज कोर्ट-4 के न्यायाधीश रबीउल आलम ने शेख हसीना और उनके करीबी सहयोगियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने हसीना की भतीजी और ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक, उनके भाई रदवान मुजीब सिद्दीक उर्फ “बॉबी” और बहन अजमान सिद्दीक को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में कुल 16 आरोपी थे, जिनमें से अधिकांश पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया। अन्य दोषियों में पूर्व आवास मंत्री, पूर्व सचिव और राजुक के पूर्व चेयरमैन शामिल हैं, जिन्हें पांच साल की सजा दी गई। अदालत में केवल एक वरिष्ठ अधिकारी, खुर्शीद आलम, उपस्थित था।

राजनीतिक बदले की कार्रवाई या कानूनी प्रक्रिया?

शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने इस फैसले को “पूर्व-निर्धारित” करार देते हुए कहा कि यह अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस द्वारा गढ़ा गया “झूठा और दुर्भावनापूर्ण” मामला है। वहीं, ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक ने पूरी प्रक्रिया को “हास्यास्पद” बताया और कहा कि उन्हें न तो कोई आधिकारिक समन मिला और न ही चार्जशीट। उन्होंने कहा कि वह इस मामले में कानूनी सलाह ले रही हैं।

गौरतलब है कि अगस्त 2024 में हुए तख्तापलट के बाद शेख हसीना भारत में निर्वासन में रह रही हैं। इससे पहले एक विशेष ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई थी। वहीं, पिछले नवंबर में उन्हें एक अन्य भ्रष्टाचार के मामले में 21 साल की जेल की सजा भी दी जा चुकी है।

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“आज बांग्लादेश गहरी खाई के किनारे खड़ा है”

अपने संबोधन में शेख हसीना ने कहा, “आज बांग्लादेश एक गहरी खाई के किनारे खड़ा है।” उन्होंने मुक्ति संग्राम और अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान की विरासत का हवाला देते हुए कहा कि देश को जानबूझकर अराजकता, डर और लोकतांत्रिक निर्वासन की ओर धकेला जा रहा है।

यूनुस सरकार को बताया अवैध

यह पहली बार था जब शेख हसीना ने खुले तौर पर यूनुस प्रशासन को गैर-कानूनी करार दिया। उन्होंने अपने समर्थकों से “विदेशी शक्तियों की कठपुतली सरकार” को उखाड़ फेंकने और लोकतंत्र बहाल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा “जब तक यूनुस गुट की छाया नहीं हटेगी, बांग्लादेश में कभी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते।”

शेख हसीना ने दावा किया कि उन्हें 5 अगस्त 2024 को एक सुनियोजित साजिश के तहत जबरन सत्ता से हटाया गया। इसके बाद से देश “आतंक के दौर” में चला गया है और लोकतंत्र निर्वासन में है।

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यूनुस सरकार को शेख हसीना की चेतावनी

एएनआई (ANI) को ई-मेल इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा कि अंतरिम प्रशासन के दौरान एक युवा नेता की हत्या ने देश में हिंसा को और बढ़ावा दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि हालात पर काबू नहीं पाया गया, तो इससे बांग्लादेश के भीतर अस्थिरता बढ़ेगी और अंतरराष्ट्रीय संबंध भी प्रभावित होंगे।

सरकार की गिरती साख पर सवाल

पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुखद हत्या उसी अराजकता को दर्शाती है, जिसने उनकी सरकार को उखाड़ फेंका था और जो यूनुस सरकार के कार्यकाल में और अधिक गहरी हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंसा अब आम बात बन चुकी है, जबकि अंतरिम सरकार या तो इसे नकार रही है या इसे रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है।

भारत के साथ रिश्तों पर असर

शेख हसीना ने आगे कहा कि भारत आज बांग्लादेश में फैल रही अराजकता, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और दोनों देशों के साझा प्रयासों से बनी उपलब्धियों को बर्बाद होते देख रहा है। उन्होंने कहा कि जब कोई देश अपनी सीमाओं के भीतर बुनियादी व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है।उन्होंने इसे ही “मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश की सच्चाई” करार दिया।

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विदेशी ताकतों की संलिप्तता भी सामने आई

रविवार को प्रस्तुत आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, हसीना के नेतृत्व वाली तत्कालीन अवामी लीग सरकार विद्रोह में सीधे तौर पर शामिल थी। सरकारी प्रेस कार्यालय ने आयोग के प्रमुख एएलएम फ़ज़लुर रहमान के हवाले से कहा कि पूर्व सांसद फ़ज़ल नूर तपोश ने “मुख्य समन्वयक” के रूप में काम किया और हसीना के इशारे पर हत्याओं को अंजाम देने की हरी झंडी दी। बयान में कहा गया है कि जाँच में विदेशी ताकतों की संलिप्तता भी स्पष्ट रूप से सामने आई है।

पिछले साल छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, जिसके बाद मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने घटना की जाँच के लिए एक आयोग का गठन किया था। 78 वर्षीय हसीना ने बांग्लादेश लौटने के अदालती आदेश की अवहेलना करते हुए भारत में शरण मांगी है।

रिपोर्ट में भारत पर भी आरोप लगाया गया है

रहमान ने पत्रकारों से बात करते हुए भारत पर नरसंहार के बाद देश को अस्थिर करने और “बांग्लादेशी सेना को कमज़ोर” करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। रहमान ने कहा, “बांग्लादेशी सेना को कमज़ोर करने की एक लंबे समय से चली आ रही साज़िश थी।” इस आरोप पर भारत की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

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आदेश के तुरंत बाद, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री हसीना को रिहा करने का आग्रह किया। इस बीच, भारत में निर्वासन में रह रहीं हसीना ने न्यायाधिकरण के फैसले को धोखाधड़ी और राजनीति से प्रेरित बताया है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम पर संयमित प्रतिक्रिया जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह सभी पक्षों के साथ रचनात्मक बातचीत जारी रखेगा।

सजा – ए – मौत की सुनवाई

हालाँकि, इस पूरे घटनाक्रम से भारत और बांग्लादेश के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों के और बिगड़ने का खतरा है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जुलाई-अगस्त 2024 के छात्र विद्रोह के दौरान हुई हिंसा के आधार पर मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

हसीना सरकार पर लोकतंत्र के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से गोलीबारी करने का आरोप है। ढाका में न्यायमूर्ति गुलाम मुर्तजा मजूमदार की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 453 पृष्ठों के फैसले में हसीना को उकसाने, हत्या का आदेश देने और अपराधों को रोकने में विफल रहने का दोषी पाया। संयुक्त राष्ट्र ने पहले अनुमान लगाया था कि विरोध प्रदर्शनों में 1,400 लोग मारे गए थे, हालाँकि इस आंकड़े की पुष्टि नहीं हुई है।

यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया।

5 अगस्त, 2024 को राजधानी ढाका में विपक्षी दलों और छात्रों द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब से वह भारत में ही हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस फैसले पर सतर्कतापूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले का संज्ञान लिया है। एक करीबी पड़ोसी के रूप में, भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है। हम इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ना जारी रखेंगे।”

भारत ने जवाब दिया.

भारत सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के अनुरोध पर कोई टिप्पणी नहीं की है। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा, “हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपी दोनों (हसीना और कमाल) को जल्द से जल्द बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। ऐसा न करना अमित्रतापूर्ण और न्याय की विफलता माना जाएगा।”

दिसंबर 2024 में, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए राजनयिक अनुरोध किया था। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच पूर्व प्रत्यर्पण संधि का हवाला दिया गया था। सूत्रों का कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री को बांग्लादेश को सौंपने का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। भारत द्वारा ऐसा कदम उठाए जाने की संभावना कम है। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कहा है कि बांग्लादेश की मांग राजनीतिक प्रतिशोध है। दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि में राजनीति से प्रेरित मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है।

बांग्लादेश को सौंपने को कहा गया

इस बीच, न्यायाधिकरण के फैसले के बाद, शेख हसीना की पार्टी, बांग्लादेश अवामी लीग ने पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से एक विस्तृत बयान जारी किया। इसमें, हसीना ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया और न्यायाधिकरण के फैसले को पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा, “मुझे अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, न ही मेरे किसी प्रतिनिधि वकील को मेरी अनुपस्थिति में पेश होने दिया गया। दुनिया का कोई भी सम्मानित न्यायिक निकाय इस न्यायाधिकरण की सिफ़ारिश नहीं करेगा। इसका एकमात्र उद्देश्य लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार से बदला लेना और बांग्लादेश की आज़ादी और स्वतंत्रता को रोकना है।”

आरोप लगाया गया है कि मुहम्मद यूनुस चरमपंथी ताकतों की मदद से अनुचित तरीकों से सत्ता में आए हैं। शेख हसीना ने यह भी मांग की है कि अगले साल होने वाले आम चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएँ।

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फैसले से पहले उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश

इस बीच, फैसले से पहले एहतियात के तौर पर पूरे बांग्लादेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस को हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) आयुक्त शेख मोहम्मद सज्जाद अली ने न्यायाधिकरण के फैसले से पहले रविवार शाम को आगजनी, विस्फोट या पुलिस व नागरिकों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश में शामिल किसी भी व्यक्ति को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है।

हसीना के दो सहयोगियों पर भी फैसला

इस बीच, अब भंग हो चुकी अवामी लीग ने फैसले से पहले दो दिन के बंद का आह्वान किया है। आईसीटी-बीडी परिसर के आसपास सेना, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवान और दंगा पुलिस तैनात की गई है। हिंसा की आशंका के चलते राजधानी की ज़्यादातर सड़कें सुनसान हैं।

सरकारी वकील मुनव्वर हुसैन तमीम के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रब्यूनल (ICT-BD) सुबह 11 बजे के आसपास अपना फैसला सुनाएगा। ट्रब्यूनल हसीना के दो सहयोगियों, पूर्व गृह मंत्री असद उज ज़मान खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून के खिलाफ भी इसी तरह के आरोपों में अपना फैसला सुनाएगा। अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग की है।

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भारत में किसी अज्ञात स्थान से पीटीआई के साथ एक विशेष ईमेल साक्षात्कार में हसीना ने यूनुस सरकार पर भारत के साथ संबंधों को खतरे में डालने और चरमपंथी ताकतों को सशक्त बनाने का आरोप लगाया।

हसीना की वापसी के लिए तीन शर्तें

अपनी विदेश नीति की तुलना वर्तमान अंतरिम सरकार से करते हुए, हसीना ने कहा कि यूनुस प्रशासन की मूर्खता ने बांग्लादेश और भारत के बीच गहरे संबंधों को नुकसान पहुँचाया है। हसीना ने उन्हें शरण देने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि वह “भारत सरकार और लोगों के उदार आतिथ्य के लिए बहुत आभारी हैं।”

यूनुस सरकार पर भारत विरोधी आरोप

बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना ने कई सप्ताह तक चले हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त, 2024 को देश छोड़ दिया, जिसके कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।

पीटीआई द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या उनकी सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को ठीक से नहीं संभाला, हसीना ने कहा, “स्पष्ट रूप से हमने स्थिति पर नियंत्रण खो दिया।” उन्होंने आगे कहा, “इन भयावह घटनाओं से कई सबक सीखे जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ​​है कि कुछ ज़िम्मेदारी उन छात्र नेताओं की भी है जिन्होंने भीड़ को उकसाया।”

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शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग

मैडॉक्स ने भारत द्वारा अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग से संबंधित एक अनौपचारिक राजनयिक नोट का उल्लेख किया और इस मामले पर यूनुस से सवाल किया। यूनुस ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी और उन्होंने कहा, ‘हम चाहते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया कानूनी और निष्पक्ष हो… हम भारत के साथ सबसे अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। यह हमारा पड़ोसी है, और हम उनके साथ किसी भी प्रकार की बुनियादी समस्या नहीं चाहते।’ उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारतीय मीडिया से आने वाली गलत सूचनाओं के कारण हर बार स्थिति जटिल हो जाती है।

हसीना के खिलाफ गुस्सा अब भारत पर

हसीना के मामले में भारत की अस्पष्ट भूमिका के बारे में एक दर्शक द्वारा पूछे गए सवाल पर यूनुस ने जवाब दिया, ‘हसीना के खिलाफ सारा गुस्सा अब भारत की ओर चला गया है क्योंकि वह वहां गई हैं।’ उन्होंने कहा, ‘जब मुझे प्रधानमंत्री मोदी से बात करने का मौका मिला, तो मैंने बस इतना कहा कि अगर आप उनकी मेजबानी करना चाहते हैं, तो मैं आपको उस नीति को छोडऩे के लिए मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन कृपया हमें यह सुनिश्चित करने में मदद करें कि वह बांग्लादेशी लोगों से उस तरह से बात न करें जिस तरह से वह कर रही हैं।

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