मंत्री ने बताया कि इस कदम के बाद पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से लाभार्थियों को मिलने वाले फायदे में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। 1 अप्रैल 2025 से अब तक 45,578 मजदूरों को 146.77 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि यह आंकड़ा पिछली सरकार के अंतिम वर्ष के मुकाबले लगभग 10 गुना अधिक है, जब 4,977 मजदूरों को केवल 14.73 करोड़ रुपये की सहायता दी गई थी।

प्रक्रिया को और तेज करने की तैयारी

पंजाब विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार ने बोर्ड के कामकाज को और अधिक सुचारू बनाया है ताकि पंजीकृत निर्माण मजदूरों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार इस समय सीमा को आगे घटाकर 45 दिन करने के लिए भी प्रयास कर रही है।

मजदूरों और उनके परिवारों के लिए कई योजनाएं

श्रम मंत्री ने बताया कि बोर्ड निर्माण मजदूरों और उनके परिवारों के सामाजिक सुरक्षा के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है। इनमें बालिका उपहार योजना, एक्स-ग्रेशिया लाइफ कवर, अंतिम संस्कार सहायता, सामान्य सर्जरी सहायता, एलटीसी लाभ, मातृत्व लाभ, विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए सहायता, बीमारी के दौरान सहायता, 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन और पारिवारिक/विधवा पेंशन, बेटियों के विवाह के लिए शगुन योजना तथा मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति शामिल हैं।

मजदूरों से रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील

मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने राज्य के निर्माण मजदूरों से अपील की कि वे बोर्ड के साथ अपना पंजीकरण करवाएं ताकि इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि पंजीकरण से मजदूरों और उनके परिवारों को जरूरत के समय सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता सुनिश्चित होती है।

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श्रम सुधारों पर पैनल चर्चा आयोजित

कार्यक्रम के दौरान श्रम सुधारों को लेकर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। इसमें योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों, क्षेत्रीय अनुभवों और नए लेबर कोड्स के तहत प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। पारदर्शिता, अनुपालन में सहजता और विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर विशेष जोर दिया गया। समारोह में कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित किया गया। संबंधित उपायुक्तों को प्रशंसा पत्र भेंट किए गए, वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वाले सहायक श्रम आयुक्तों और श्रम निरीक्षकों को भी सम्मानित किया गया।

प्रक्रियात्मक सुधारों की जानकारी साझा

सदस्य पीडीसी अनुराग कुंडू और श्रम सचिव मनवेश सिंह सिद्धू ने बोर्ड द्वारा प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनावश्यक दस्तावेजों को कम करने और योजनाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए किए गए सुधारों पर प्रकाश डाला। साथ ही निर्माण श्रमिकों तक पहुंच बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी। श्रम आयुक्त-सह-सचिव राजीव गुप्ता, उप सचिव पदमजीत सिंह और पंजाब विकास आयोग के कर्मचारियों को हैंडबुक तैयार करने तथा अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करने के लिए किए गए प्रयासों हेतु विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

कई वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित

कार्यक्रम में निदेशक ग्रामीण विकास अमित तलवार, डीसी संगरूर राहुल चब्बा, पटियाला व फाजिल्का के एडीसी, सहायक श्रम आयुक्त, उप निदेशक फैक्ट्रियां, श्रम निरीक्षक सहित पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड और श्रम कल्याण बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

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