यह संजीव अरोड़ा पर इस महीने ED की दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले उनके लुधियाना स्थित ठिकानों पर भी छापा मारा गया था।

सूत्रों के अनुसार, ED ने अरोड़ा से जुड़ी कंपनियों में 157.12 करोड़ रुपये की फर्जी बिक्री, शेल कंपनियों के जरिए फर्जी निर्यात और FEMA नियमों के उल्लंघन का मामला पाया है। एजेंसी को संदेह है कि विदेशी संस्थाओं के माध्यम से पैसे की राउंड ट्रिपिंग की गई।

ED ने इस मामले में कई बैंक खाते अटैच कर लिए हैं और डीमैट खातों तथा म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को भी फ्रीज कर दिया है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस कार्रवाई पर तीखा हमला बोला। एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, “आज फिर भाजपा की ED संजीव अरोड़ा के घर आई है। एक साल में यह तीसरी बार और एक महीने में दूसरी बार है। फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला।”

भगवंत मान ने आगे लिखा, “मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि पंजाब गुरुओं की धरती है। औरंगजेब भी इसे झुका नहीं पाया था। यह भगत सिंह की धरती है। पंजाब मोदी की किसी भी चाल के आगे नहीं झुकेगा और ED-भाजपा के इस अनैतिक गठबंधन को खत्म कर देगा।”

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मंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले राकेश गुलाटी और उनकी पत्नी अंजू गुलाटी के घर के साथ-साथ मीनू बंसल और उनकी बेटी डिंकी बंसल के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने इस कठिन समय में परिवारों के साथ बैठकर उनका दुख साझा किया और गहरी सहानुभूति व्यक्त की।

लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की मांग

Sanjeev Arora ने कहा कि यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि गंभीर लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने नाव संचालन से जुड़े जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए उच्चस्तरीय और समयबद्ध जांच पर जोर दिया।

सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार

मंत्री ने आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार, Uttar Pradesh सरकार के साथ मिलकर पीड़ित परिवारों को जल्द न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी और परिवार किसी भी समय उनसे संपर्क कर सकते हैं। इस मौके पर विधायक Kulwant Singh Sidhu ने भी मंत्री के विचारों का समर्थन करते हुए स्थानीय स्तर पर हर आवश्यक मदद उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।

उल्लेखनीय है कि हादसे के बाद मीनू बंसल की बेटी डिंकी बंसल का शव Yamuna River से बरामद किया गया। देर रात तक उनके पार्थिव शरीर के घर पहुंचने की संभावना जताई गई है। यह घटना पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल पैदा कर रही है, जबकि प्रशासन पर जिम्मेदारी तय करने का दबाव बढ़ता जा रहा है।

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सरकार ने सुधार ट्रस्टों के लिए एकमुश्त निपटारा (OTS) योजना को 30 अप्रैल 2026 तक फिर से शुरू किया है। इस योजना के तहत नॉन-कंस्ट्रक्शन फीस (NCF) पर करीब 50% की छूट दी जा रही है, जिससे संपत्ति मालिकों को आर्थिक राहत मिलेगी।

हाउस टैक्स वसूली में रिकॉर्ड वृद्धि

वित्तीय वर्ष 2025-26 में हाउस टैक्स कलेक्शन 600 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष 500 करोड़ रुपये था। यह बढ़ोतरी शहरी निकायों की बेहतर पारदर्शिता और कार्यक्षमता को दर्शाती है।

राज्य में 1,300 करोड़ रुपये की लागत से 2,120 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इन कार्यों को मई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मानसून से पहले गड्ढों की मरम्मत और नई तकनीकों के उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

बिल्डिंग प्लान मंजूरी प्रक्रिया हुई आसान

व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बिल्डिंग प्लान की मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब फाइलें केवल एक बार कमिश्नर के पास जाएंगी। साथ ही, एसटीपी मंजूरी की सीमा बढ़ाकर आधा एकड़ कर दी गई है, जिससे छोटे प्लॉट मालिकों को राहत मिलेगी।

सिंगल-विंडो सिस्टम से तेजी

मंजूरियों में देरी को खत्म करने के लिए जिला और मुख्यालय स्तर पर सिंगल-विंडो कमेटी सिस्टम लागू किया गया है, जिससे सभी विभाग एक साथ निर्णय ले सकेंगे। 131 करोड़ रुपये की लागत से फायर सर्विसेज को आधुनिक बनाया जा रहा है। इसमें नए फायर टेंडर और 13 नए फायर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे आपातकालीन सेवाएं मजबूत होंगी।

राज्य में सीवरेज नेटवर्क की सफाई को प्राथमिकता दी जा रही है और मानसून से पहले इसे पूरा करने का लक्ष्य है। 450 करोड़ रुपये के सीवरेज प्रोजेक्ट पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं, जबकि 700 करोड़ रुपये के नए प्रोजेक्ट जल्द शुरू होंगे।

जल परियोजनाओं पर बड़ा निवेश

सतही जल परियोजनाओं के लिए 700 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा, 800 करोड़ रुपये की लागत से 30 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे साफ पेयजल और भूजल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्री ने कहा कि पंजाब शहरी परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां बुनियादी ढांचे के विकास, तेज सेवाओं और पारदर्शी व्यवस्था के जरिए नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान किया जाएगा।

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मंत्री ने जानकारी दी कि इस विस्तार योजना के तहत स्टील सेक्टर में 700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जो मुख्य रूप से जोगिंद्रा कास्टिंग्स और वर्धमान आदर्श के माध्यम से होगा। इसके साथ ही जोगिंद्रा ग्रीन इंडिया के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 400 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

रोजगार और क्षमता में होगी वृद्धि

संजीव अरोड़ा के अनुसार, इस निवेश से जोगिंद्रा ग्रुप का टर्नओवर 3,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। साथ ही कर्मचारियों की संख्या 1,800 से बढ़कर 3,000 होने की उम्मीद है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
उन्होंने यह भी बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 37 मेगावाट से बढ़कर 120 मेगावाट तक हो जाएगी।

औद्योगिक आधार को मिलेगी मजबूती

मंत्री ने कहा कि 1992 में स्थापित जोगिंद्रा ग्रुप उत्तरी भारत का एक प्रमुख औद्योगिक समूह है, जो स्टील निर्माण के साथ-साथ अब ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार कर रहा है। इस ग्रुप का नेतृत्व सीएमडी आदर्श गर्ग, डायरेक्टर संजय गुप्ता और निमित गुप्ता कर रहे हैं।

संजीव अरोड़ा ने बताया कि मंडी गोबिंदगढ़ लंबे समय से पंजाब के स्टील उद्योग की रीढ़ रहा है और अब नए निवेश व आधुनिकीकरण के साथ यह फिर से औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बन रहा है।

निवेश के लिए उभरता केंद्र बना पंजाब

उन्होंने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है। यह 1,100 करोड़ रुपये का निवेश राज्य के औद्योगिक आधार को मजबूत करेगा, रोजगार बढ़ाएगा और सतत विकास को बढ़ावा देगा।

मंत्री ने दोहराया कि सरकार उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाने, कारोबार को आसान करने और पर्यावरण के अनुकूल निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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शिक्षा, सड़क सुरक्षा और कारोबार में नंबर-1

अरोड़ा के अनुसार, भारत सरकार ने पंजाब को शिक्षा, सड़क सुरक्षा और कारोबार करने में आसानी के क्षेत्रों में देश का नंबर एक राज्य माना है। उन्होंने कहा कि यह राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है। उन्होंने भगवंत सिंह मान के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों के कारण पंजाब देश में अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

बिजली और किसानों के लिए बड़ी सुविधाएं

मंत्री ने बताया कि पिछले चार वर्षों से हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। करीब 75% किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है, जिसे आने वाले धान सीजन में 95% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएसपीसीएल की सेवाओं में सुधार से बिजली व्यवस्था अधिक प्रभावी हुई है।

स्वास्थ्य बीमा और महिलाओं के लिए योजनाएं

अरोड़ा ने कहा कि राज्य में हर नागरिक के लिए 10 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है। इसके अलावा महिलाओं को जल्द ही 1000 और 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता देने की योजना भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब की सड़कों को जल्द कूड़ा-मुक्त बनाया जाएगा और राज्य का सड़क बुनियादी ढांचा देश में सबसे बेहतर होगा।

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अन्य शहरों में भी बनेंगी डॉग सैंक्चुरी

मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिन आवारा कुत्तों को शेल्टर में शिफ्ट किया जा सकता है, उन्हें वहां रखा जा रहा है। साथ ही अन्य शहरों में भी ऐसी सैंक्चुरी बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी नगर निगमों के कमिश्नरों और डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि हर बड़े शहर में डॉग सैंक्चुरी के लिए जमीन की पहचान की जाए।

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वे व्यक्तिगत स्तर पर भी गंभीरता से ले रहे हैं और हर सप्ताह इस विषय पर बैठकें कर रहे हैं, ताकि आवारा कुत्तों की समस्या पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।

विधायक ने उठाया दर्दनाक घटना का मामला

सदन में विधायक डॉ. नछत्तर पाल ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य में आवारा कुत्तों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं और लोगों में डर का माहौल है। उन्होंने 5 मार्च 2026 को गुरदासपुर जिले के धालीवाल गांव में हुई दर्दनाक घटना का जिक्र किया, जिसमें ढाई साल के मासूम इस्माइल को आवारा कुत्तों के झुंड ने उस समय बुरी तरह नोच-नोच कर मार दिया, जब वह अपने घर के बाहर खेल रहा था।

सरकार पर उठाए सवाल

डॉ. नछत्तर पाल ने कहा कि इस दिल दहला देने वाली घटना ने सरकार के प्रशासनिक प्रबंधों और आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के दावों की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नजर नहीं आ रही, जिससे लोगों में भारी रोष और दहशत का माहौल है। विधायक ने सरकार से मांग की कि आवारा कुत्तों की समस्या पर तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं और पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए।

मंत्री बोले सरकार कर रही लगातार काम

इस पर जवाब देते हुए मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि अगर कुछ लोग यह कह रहे हैं कि सरकार “कुंभकर्ण की नींद” सो रही है, तो या तो वे अखबार नहीं पढ़ते या उन्हें यह पता नहीं कि सरकार इस मामले में क्या काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब तक इस समस्या के समाधान के लिए जितने प्रयास किए गए हैं, पहले कभी नहीं हुए।

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शहरी सुधार नीति का हिस्सा है फैसला

मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि यह निर्णय राज्य सरकार की व्यापक शहरी सुधार नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जन सुरक्षा बढ़ाना, स्वच्छता में सुधार करना, यातायात को सुचारु बनाना और सरकारी परिसरों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि शहरों के भीतर खड़े ये वाहन अब गंभीर प्रशासनिक और स्वास्थ्य समस्या बन चुके हैं।

इस अभियान को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए पुलिस विभाग, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें तुरंत सर्वे कर सभी वाहनों की सूची तैयार करेंगी और तय समयसीमा के भीतर उनके स्थानांतरण को सुनिश्चित करेंगी।

आग और बीमारियों का बड़ा खतरा

मंत्री ने चेतावनी दी कि पुराने और खराब वाहन आग लगने का बड़ा खतरा पैदा करते हैं। इनमें मौजूद ईंधन अवशेष, तार और ज्वलनशील पदार्थ घनी आबादी वाले इलाकों में हादसों की आशंका बढ़ाते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक खड़े वाहनों में पानी जमा होने से मच्छरों और चूहों का प्रजनन होता है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

सरकारी परिसरों का सही इस्तेमाल जरूरी

अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि पुलिस स्टेशनों और सरकारी परिसरों का उपयोग स्क्रैप यार्ड के रूप में नहीं, बल्कि प्रशासनिक कार्यों और जनसेवा के लिए होना चाहिए। सड़कों पर खड़े वाहन ट्रैफिक जाम बढ़ाते हैं, शहर की सुंदरता बिगाड़ते हैं और तेल व रसायनों के रिसाव से मिट्टी तथा भूजल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। यह पूरी कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और पंजाब नगर निगम अधिनियम के तहत की जाएगी। सभी वाहनों को केवल अधिकृत स्क्रैप यार्ड और रीसाइक्लिंग केंद्रों में ही भेजा जाएगा।

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2000 लोगों को मिलेंगे रोज़गार के अवसर

कंपनी जिला बरनाला के गांव बड़बर में एक नई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट (ए पी आई) निर्माण इकाई स्थापित करेगी। इस इकाई से लगभग 2,000 पंजाबियों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण संबंधी मंज़ूरी मिल चुकी है और इकाई स्थापित करने के लिए ज़मीन कंपनी के अधिकार में है।

आई.ओ.एल. केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड भारत की प्रमुख एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट (ए पी आई) और विशेष रसायन निर्माताओं में से एक है। यह कंपनी दर्द, बुखार और सूजन के इलाज में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली नॉन-स्टीरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग (एन एस ए आई डी) – आइबूप्रोफेन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी भी है।

उन्होंने आगे बताया कि कंपनी की एक निर्माण इकाई पहले से ही फतेहगढ़ छन्ना, बरनाला में कार्यरत है। उल्लेखनीय है कि नई इकाई की स्थापना के बाद पंजाब में इस कंपनी का कुल निवेश 2533 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा और इसकी सभी इकाइयों में कुल 3100 लोग कार्यरत होंगे।

उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम

श्री अरोड़ा ने कहा कि बरनाला जिले के बड़बर गांव में प्रस्तावित 1,400 करोड़ रुपये का यह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, आई.ओ.एल. की ए पी आई उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और यह पंजाब को फार्मास्यूटिकल और रासायनिक उद्योगों के एक उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि ‘आप’ सरकार के सत्ता संभालने के बाद से पंजाब में कुल 1.30 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है।

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संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद यह पद खाली हुआ

उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं को मंदिर के प्रबंधन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। राजिंदर गुप्ता के इस्तीफे से यह अटकलें तेज हो गई हैं कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। हालाँकि, सरकार में उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों ने इस बारे में अनभिज्ञता जताई है।

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा के इस्तीफे के बाद यह पद खाली हुआ है, जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। चुनाव 24 अक्टूबर को होना है, जिसमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत तय है। राज्य में 116 विधायकों में से 93 आम आदमी पार्टी के हैं। तरनतारन सीट खाली है, जिस पर कभी भी उपचुनाव की घोषणा हो सकती है।

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उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा के साथ हुई इस बैठक में उद्यमी सुरेश शर्मा, अश्वनी कुमार बब्बू, गुरशरण सिंह, सुनील शर्मा, सुदर्शन शर्मा, बलराम कपूर, गौतम कपूर और उद्योग जगत के कई अन्य प्रतिष्ठित उद्यमी शामिल हुए।

जालंधर पहुँचे पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने उद्योग जगत को बड़ी राहत देने की बात कही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उद्योगपतियों की 30 से 40 साल पुरानी माँग थी, जिसे जल्द ही पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने ओटीएस और कुछ छोटे प्लॉट अलॉट कर दिए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया या फोकल पॉइंट में हर 2 से 3 महीने बाद विकल्प की प्रक्रिया जारी रहेगी। पीएसआई के सभी प्लॉट अपग्रेड किए जा रहे हैं।

1 लाख 14 हजार करोड़ का निवेश

पंजाब सरकार उद्योगपतियों के लिए एक लाख 14 हज़ार करोड़ का निवेश लेकर आई है। उद्योगपतियों की 85 प्रतिशत आवेदन समस्याओं का समाधान हो चुका है और 10 से 15 प्रतिशत का जल्द ही समाधान हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र या फोकल पॉइंट में हर 2-3 महीने में चयन प्रक्रिया जारी रहेगी। पीएसआई के सभी प्लॉट अपग्रेड किए जा रहे हैं। पीएसआई एक और नीति लेकर आई है। जिसमें पुलिस सेशन, जनरल क्लिनिक और फायर ब्रिगेड को मुफ़्त प्लॉट दिए जाएँगे।

उन्होंने कहा कि अगर 45 दिन में अनुमति नहीं मिलती है, तो जल्द ही अनुमति दे दी जाएगी। वैसे, 5 से 7 दिन में इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यह पीएसपीसीएल है, इसमें समय लगता है, फिर भी इस पर जल्द ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बनाई गई सभी कमेटियों के लिए एक एडीसी को ज़िम्मेदारी दी गई है। सभी चेयरमैनों से सुझाव मांगे गए हैं, जिन पर सरकार नई नीति लेकर आई है। उन्होंने कहा कि आगे जो भी नीति बनेगी, वह उद्योग जगत के लोगों की बात के अनुसार ही बनेगी।

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