सज्जन कुमार इस समय 1984 के दंगों से जुड़े कई मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। 2018 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें पालम कॉलोनी में पांच सिखों की हत्या के लिए दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके बाद 2025 में, उन्हें सरस्वती विहार हिंसा और हत्या की साजिश से जुड़े एक अन्य मामले में भी उम्रकैद की सजा दी गई।

पूर्व कांग्रेस सांसद ने अपनी सेहत और उम्र का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। उनका कहना था कि लंबी कैद और स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उन्हें राहत दी जानी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।

जमानत याचिका खारिज की

अदालत ने कहा कि इस मामले में बेहद गंभीर अपराध शामिल हैं, जिनके कारण बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई थी, और इस समय किसी भी तरह की राहत देना उचित नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उनकी अपील की अंतिम सुनवाई तक उन्हें जेल में ही रहना होगा।

गौरतलब है कि 1984 के सिख विरोधी दंगे देश की सबसे दर्दनाक और संवेदनशील घटनाओं में से एक हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी थी, जिसके परिणामस्वरूप हजारों सिखों की मौत हुई और व्यापक नुकसान हुआ। जांच और मुकदमे कई वर्षों तक चलते रहे, जिसके बाद सजा सुनाई गई। सज्जन कुमार का मामला भी लंबे समय से अदालतों में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवारों को कुछ राहत मिली है, हालांकि वे अभी भी पूर्ण न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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अदालत के फैसले के बाद DSGMC के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने कहा कि सिख समुदाय को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी संघर्ष थमेगा नहीं। उन्होंने कहा कि 42 वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे सिखों के लिए यह फैसला बेहद निराशाजनक है।

1984 की घटना का जिक्र

DSGMC नेताओं ने बताया कि 1 और 2 नवंबर 1984 को तीन सिखों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पांच गवाहों ने आरोपियों के खिलाफ बयान दिए थे, इसके बावजूद अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया। इस मामले के मुख्य शिकायतकर्ता हरविंदर सिंह कोहली थे, जिनके सामने उनके साथी अवतार सिंह और सोहन सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। DSGMC ने कहा कि उनकी गवाही इस केस में बेहद अहम थी, लेकिन अब उनका निधन हो चुका है, जिससे न्याय प्रक्रिया प्रभावित हुई।

हाईकोर्ट में दी जाएगी चुनौती

DSGMC ने कहा कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट के फैसले का गहन अध्ययन करने के बाद उसकी कानूनी टीम इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगी। कमेटी ने दोहराया कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषियों को न्याय के कटघरे तक लाना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। DSGMC ने यह भी स्पष्ट किया कि सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों के एक अन्य मामले में पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। ऐसे में इस फैसले के बावजूद वे जेल से बाहर नहीं आएंगे।

DSGMC ने दो टूक कहा कि सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा और यह लड़ाई पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ाई जाएगी।

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जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने पक्षकारों के वकीलों से आरोपों, गवाहों के बयानों और ट्रायल कोर्ट व दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में विस्तार से बताने को कहा। पीठ ने कहा कि जब फैसला पलट दिया गया था, तो हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को किस आधार पर पलट दिया?

उच्च न्यायालय ने 2010 में सज्जन को इस मामले में बरी करने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया था। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता आरएस चीमा और सज्जन की ओर से गोपाल शंकर नारायण पेश हुए। सज्जन की अपील के साथ सह-अभियुक्त बलवान खोखर और गिरधारी लाल की अपीलें भी सूचीबद्ध की गई हैं। ये मामले 1 और 2 नवंबर, 1984 को दिल्ली छावनी के राज नगर इलाके में पाँच निर्दोष सिखों की हत्या और एक गुरुद्वारे को जलाने से संबंधित हैं। 1984 के दंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुरक्षाकर्मियों द्वारा उनकी हत्या के बाद भड़के थे।

सज्जन को आपराधिक दोषी ठहराया था

दिसंबर 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सज्जन ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। उच्च न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने सज्जन को आपराधिक साजिश, हत्या के लिए उकसाने, धर्म के नाम पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने और एक गुरुद्वारा जलाने का दोषी ठहराया था। आरोप सिद्ध होने के बाद, सज्जन ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि 1984 के सिख विरोधी दंगे एक बड़े पैमाने पर नरसंहार थे। अकेले राष्ट्रीय राजधानी में ही 2700 से ज़्यादा सिख मारे गए थे। यह मानवता के विरुद्ध अपराध था, जिसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। उदासीन क़ानून-व्यवस्था ने इसे और बढ़ावा दिया।

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