बिल के स्वरूप पर बहस

कांग्रेस विधायक Pargat Singh ने कहा कि 2008 का बिल केवल एक रेगुलेटरी बिल था, लेकिन अब संशोधन में उम्रकैद की सजा जोड़ने से इसका स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। कैबिनेट मंत्री Aman Arora ने स्पष्ट किया कि 2018 में कांग्रेस सरकार द्वारा पारित बिल में आईपीसी की धाराओं में संशोधन किया गया था, जो केंद्रीय कानून में हस्तक्षेप था। उन्होंने कहा कि 2008 के बिल में बेअदबी के खिलाफ कोई विशेष प्रावधान नहीं था, जिसे अब जोड़ा गया है।

कानूनी पेच और राष्ट्रपति की भूमिका

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, बीएनएस की धारा 299 में तीन साल की सजा का प्रावधान है, जबकि नए संशोधन बिल में उम्रकैद की सजा प्रस्तावित है। इस कारण यह मामला समवर्ती सूची में आ सकता है और राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी हो सकती है। वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema और मुख्यमंत्री Bhagwant Mann का कहना है कि यह एक राज्य का कानून (स्टेट एक्ट) है और इसके लिए केवल राज्यपाल की मंजूरी ही पर्याप्त है।

अन्य धर्मों को शामिल न करने पर सवाल

विशेषज्ञों ने यह भी सवाल उठाया कि इस बिल में अन्य धर्मों के पवित्र ग्रंथों को शामिल नहीं किया गया, जबकि 2016 में राष्ट्रपति ने ऐसा करने की सलाह दी थी। यह भी एक बड़ा सवाल है कि अगर यह बिल कानून बन जाता है, तो 2025 में पेश किए गए बेअदबी विरोधी बिल का क्या होगा। विपक्षी दलों ने बेअदबी और गोलीकांड से जुड़े पांच मामलों की सुनवाई पंजाब से बाहर स्थानांतरित होने पर सरकार को घेरा। Pratap Singh Bajwa ने कहा कि सरकार ने इसका कभी विरोध नहीं किया। Pargat Singh ने कहा कि बेअदबी मामलों की शुरुआत डेरा सिरसा प्रमुख द्वारा Guru Gobind Singh का रूप धारण करने से हुई थी, लेकिन अब सरकार उसका नाम लेने से भी बच रही है।

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