वीडियो में उसने बताया कि उसे कर्ज की जरूरत थी, जिसके लिए उसने एक निजी फाइनेंस कंपनी से संपर्क किया। कंपनी के प्रतिनिधियों ने कुछ दस्तावेज भेजकर उसका भरोसा जीता और फिर अलग-अलग प्रक्रियाओं के नाम पर उससे लगातार पैसे लेते रहे।

कर्ज नहीं मिला, संपर्क भी टूटा

प्रिंस ने बताया कि पैसे देने के बावजूद काफी समय बीत जाने के बाद भी कर्ज मंजूर नहीं हुआ। जब उसने संबंधित लोगों से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की तो उनके फोन बंद आने लगे। वीडियो में उसने प्रशासन से अपील की कि उससे ठगे गए पैसे वापस दिलाए जाएं। मृतक के छोटे भाई रमन कनोइया ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 6.30 बजे जब परिवार के सदस्य घर की ऊपरी मंजिल पर पहुंचे तो कमरे के अंदर प्रिंस फंदे पर लटका हुआ मिला।

उन्होंने बताया कि प्रिंस ने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसने कहा कि वह यह कदम अपनी मर्जी से उठा रहा है और उसके परिवार को परेशान न किया जाए।

अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR

परिजनों के अनुसार साइबर ठगी के कारण प्रिंस लगातार मानसिक तनाव में था और इसी वजह से उसने यह कदम उठाया। मामले की जांच कर रहे लेदर कॉम्प्लेक्स चौकी के एएसआई युवराज सिंह ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मृतक के भाई रमन कनोइया के बयानों के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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भविष्य में यह समस्या गंभीर हो सकती है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में पीड़ितों से अब तक लगभग 3,000 करोड़ रुपये वसूले जा चुके हैं और यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है। इस बीच, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि पीड़ित मुख्यतः बुजुर्ग लोग हैं। मेहता ने अदालत को बताया कि ऐसी शिकायतों की जाँच के लिए गृह मंत्रालय में एक विशेष इकाई गठित की गई है। उन्होंने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय माँगा।

डोमेन विशेषज्ञों की आवश्यकता

डिजिटल गिरफ़्तारियों के मौजूदा मुद्दे का ज़िक्र करते हुए, अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए डोमेन विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ सकती है। यह इस समय एक बड़ी चुनौती है। अदालत ने आगे कहा, “यह स्पष्ट नहीं है कि तकनीकी और वित्तीय विभाग इस मुद्दे को कैसे संभाल रहे हैं। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो स्थिति और बिगड़ जाएगी।”

सीबीआई को आदेश दिए जा सकते हैं

पीठ ने कहा कि अदालत इस मुद्दे पर सभी पक्षों की बात सुनेगी और वरिष्ठ अधिवक्ता एन.एस. नप्पिनायक को न्यायमित्र नियुक्त करेगी। अदालत ने यह भी कहा कि मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।

गौरतलब है कि इससे पहले 27 अक्टूबर को डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों पर सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल गिरफ्तारियों की बढ़ती संख्या की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को करने का आदेश दे सकता है।

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