सामूहिक बलात्कार Archives -

हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान सामूहिक बलात्कार मामले में मांगा जवाब

Sonu Sharma — Wed, 05 Nov 2025 07:41:07 +0000

चंडीगढ़, 5 नवम्बर : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण आंदोलन और राज्य में हिंसा के दौरान मुरथल में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में हरियाणा सरकार को 10 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी से मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र अनुपम गुप्ता ने हाईकोर्ट को बताया था कि इस मामले से जुड़े कुल 2105 केस दर्ज हैं, जिनमें से सरकार करीब पांचवां हिस्सा यानी 407 केस वापस लेना चाहती है। सभी पक्षों को सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने सवाल उठाया कि एक एसआईटी करीब 2000 मामलों की जांच कैसे कर सकती है।

हाल ही में हरियाणा सरकार जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जाट नेताओं पर दर्ज मामले वापस लेने पर विचार कर रही थी और संभावना थी कि इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार अर्जी दाखिल कर इस संबंध में अदालत से अनुमति मांगेगी। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर तोड़फोड़ करने और वाहनों को आग लगाने के आरोपी दिलावर सिंह ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी।

2018 तक इन मामलों की सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए गए थे

इस अर्जी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों की सुनवाई दिसंबर 2018 तक पूरी करने के आदेश दिए हैं। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में दिसंबर 2018 तक इन मामलों की सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों के बावजूद मामलों की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई।

इस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को निचली अदालत में चल रहे मामलों की स्थिति की जानकारी देने के आदेश दिए थे और यह भी बताने को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ट्रायल पूरा करने में देरी क्यों हो रही है। क्या इस देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई अर्जी दाखिल की गई है या नहीं। लेकिन फरवरी 2019 के बाद हाईकोर्ट में इस मामले में कोई ठोस सुनवाई नहीं हो पाई। मुरथल में हुए सामूहिक दुष्कर्म और जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रदेश में हुई हिंसा के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने 24 फरवरी 2016 को संज्ञान लिया था और मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश दिए थे।

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शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर लॉ कॉलेज की छात्रा से सामूहिक बलात्कार

Sonu Sharma — Sat, 28 Jun 2025 05:44:17 +0000

कोलकाता, 28 जून : दक्षिण कलकत्ता लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ यहां संस्थान के दो वरिष्ठों और एक पूर्व छात्र ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने बताया कि सामूहिक बलात्कार मामले में शामिल तीनों आरोपियों को गुरुवार रात गिरफ्तार कर आज अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक घटना 25 जून की शाम को हुई, जब छात्रा कॉलेज में थी। वहां तीनों आरोपी उसे एक कमरे में ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।

इस घटना ने पिछले साल अगस्त में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर एक इंटर्न के साथ बलात्कार और हत्या की भयावह यादें ताजा कर दी हैं। इस बीच, राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज घटना का संज्ञान लिया है और कोलकाता पुलिस से तीन दिनों के भीतर मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है।

तीनो आरोपी गिरफ्तार

अधिकारी ने बताया, ‘छात्रा ने कस्बा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर तीनों आरोपियों को गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया गया।’ अधिकारी ने बताया, कस्बा थाने में गुरुवार को दर्ज शिकायत के अनुसार, जब पीडि़ता ने पहले के रिश्ते का हवाला देते हुए मुख्य आरोपी के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो तीनों ने पहले उस पर हमला किया। फिर उसे घसीटकर सुरक्षा गार्ड के कमरे में ले जाया गया और मुख्य आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया, जबकि उसके दो सहायकों ने इस काम में उसकी मदद की और बाहर पहरा देते रहे।’

पीडि़ता ने बताया कि सामूहिक बलात्कार के दौरान उसकी फिल्म भी बनाई गई और उसे धमकी दी गई कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह फिल्म को इंटरनेट पर डाल देगा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को आज अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। समाचार लिखे जाने तक पीडि़ता का न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष गोपनीय बयान दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही थी।

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