15 आरोपियों की गिरफ्तारी

मौजूदा समय में राज्य विजिलेंस और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इस मामले की जांच कर रहा है। अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में खुलासा हुआ है कि सरकारी फंडों की चोरी के लिए फर्जी फर्मों और कंपनियों का सहारा लिया गया। आरोपियों ने कई बैंक खातों के जरिए पैसे को इधर-उधर ट्रांसफर किया।

जांच में जिन संस्थाओं का नाम सामने आया है, उनमें आरएस ट्रेडर्स, कैप को फाइटेक सर्विसेज, एसआरआर प्लानिंग गुरूज प्राइवेट लिमिटेड और स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट शामिल हैं।

बैंक खातों का दुरुपयोग

कुल 12 खातों में से 10 खाते IDFC First Bank में और 2 खाते AU Small Finance Bank में थे। आरोपियों ने इन खातों के जरिए सरकारी धन को गैर-कानूनी तरीके से ट्रांसफर किया। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने बैंकिंग रिकॉर्ड में हेराफेरी की और फर्जी डेबिट मेमो तैयार कर अपने और रिश्तेदारों से जुड़े खातों में पैसे ट्रांसफर किए।

इस संबंध में 23 फरवरी को पंचकूला स्थित थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अब इस मामले की गहराई से जांच के लिए CBI को जिम्मेदारी सौंपे जाने की सिफारिश की गई है, जिससे पूरे घोटाले का खुलासा होने की उम्मीद है।

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‘झूठे मुठभेड़’ का आरोप

मजीठिया ने कहा कि एक सिख युवक का कथित ‘झूठा पुलिस मुठभेड़’ पंजाब के काले दौर की याद दिलाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना की जिम्मेदारी राज्य के गृह मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री भगवंत मान और पुलिस प्रमुख गौरव यादव पर बनती है। अकाली नेता ने मांग की कि इस कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से करवाई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके कि यह कार्रवाई किसके कहने पर और क्यों की गई।

उन्होंने कहा कि मामला शुरू से ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। उनके अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा पहले दिन दिया गया बयान गैर-जिम्मेदाराना था, जबकि पुलिस भी अपनी थ्योरी बार-बार बदलती रही।

गैंगस्टर एंगल पर सवाल

मजीठिया ने दावा किया कि दो पुलिस कर्मियों की हत्या की जिम्मेदारी एक गैंगस्टर ग्रुप ने ली थी, लेकिन उसकी गहन जांच करने की बजाय पुलिस ने कथित रूप से अपनी विफलता छिपाने या राजनीतिक दबाव में आकर एक निर्दोष युवक को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव लड़ाई लड़ेगा। मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है।

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सीवीसी की सिफारिश के बाद कार्रवाई

गृह मंत्रालय ने जांच रिकॉर्ड की गहन समीक्षा के बाद मामला केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेजा था। सीवीसी ने प्रारंभिक तौर पर ठोस साक्ष्य मिलने के बाद अभियोजन चलाने की सिफारिश की थी।

इस बीच सीबीआई ने चंडीगढ़ की विशेष सीबीआई अदालत में भ्रष्टाचार मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी तय की है। यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट बीएनएसएस की धारा 193(9) के तहत दायर की गई है।

डिजिटल डेटा में नया आपत्तिजनक सामग्री नहीं

अधिकारियों के मुताबिक, मोबाइल फोन से निकाले गए डिजिटल डेटा के विश्लेषण में कोई नई आपत्तिजनक सामग्री सामने नहीं आई है। जांच में रिश्वत की मांग, स्वीकार या बरामदगी में किसी अन्य सरकारी कर्मचारी या निजी व्यक्ति की संलिप्तता का भी कोई नया साक्ष्य नहीं मिला है। हालांकि, जब्त दस्तावेजों, मोबाइल डेटा और पूछताछ के दौरान हुए खुलासों से चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों द्वारा कथित अवैध रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग से जुड़े कुछ संदिग्ध लेन-देन के संकेत जरूर मिले हैं। सीबीआई ने अदालत से मुख्य और सप्लीमेंट्री दोनों चार्जशीट का संज्ञान लेने का अनुरोध किया है।

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न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने कहा कि सीबीआई ने अपने तरीके से जांच करने में अरुचि दिखाई है, जो स्पष्ट रूप से संसाधनों की कमी और आगे जांच करने की अनिच्छा को दर्शाता है। न्यायालय ने इस व्यवहार को आश्चर्यजनक बताया। न्यायमूर्ति भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियां सीबीआई के कामकाज और उसके वरिष्ठ अधिकारियों की मानसिकता पर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता को उजागर करने के लिए हैं।

अदालत ने फाजिल्का से जुड़े दो एनडीपीएस मामलों में पंजाब पुलिस द्वारा की गई जांच और निगरानी की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता व्यक्त की। याचिकाकर्ताओं को नियमित जमानत देते हुए, उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों एफआईआर की आगे की जांच पंजाब के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के एडीजीपी, आईपीएस नीलभ किशोर की देखरेख में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा की जाए। न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा कि अदालत की चिंताएं जांच में गंभीर खामियों के कारण उत्पन्न हुई हैं।

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इस पर अदालत ने सीबीआई को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया, जिस पर 8 दिसंबर को सुनवाई होगी। भुल्लर ने सीबीआई इंस्पेक्टर सोनल मिश्रा और डीएसपी कुलदीप सिंह की कॉल डिटेल और टावर लोकेशन के रिकॉर्ड भी मांगे हैं। सीबीआई ने भुल्लर को 16 अक्टूबर को डीसी कॉम्प्लेक्स मोहाली स्थित उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया था।

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सीबीआई के एक प्रवक्ता ने गुरुवार देर रात जारी एक बयान में कहा, “केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 6 नवंबर को अकील अख्तर हत्या मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की है। यह प्राथमिकी इस आधार पर दर्ज की गई है कि पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और पंजाब की पूर्व लोक निर्माण मंत्री रजिया सुल्ताना के बेटे अकील अख्तर, जो पंचकूला में मनसा देवी मंदिर के पास सेक्टर 4 में रहते थे, की 16 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।”

बयान में कहा गया है कि सीबीआई ने मुस्तफा और सुल्ताना के साथ-साथ अख्तर की पत्नी और बहन के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। एजेंसी ने कहा कि अख्तर ने 27 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे अपनी पत्नी और पिता के बीच ‘अवैध संबंधों’ के बारे में पता चला था।

अख्तर ने पोस्ट में आगे कहा कि उसकी मां और बहन समेत उसका पूरा परिवार उसे मारने या झूठे मामले में फंसाने की साजिश रच रहा है। गौरतलब है कि पंचकूला पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद मामला दर्ज किया था, लेकिन फिर हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी।

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इसका सूत्रधार पटियाला का रियल एस्टेट कारोबारी भूपिंदर सिंह था, जिसके बाद सीबीआई ने मंगलवार को उसके ठिकानों पर छापेमारी की। माना जा रहा है कि सीबीआई गुरुवार को भुल्लर को कोर्ट में पेश कर उसकी रिमांड बढ़ा सकती है और इन अधिकारियों के नाम भी सार्वजनिक कर सकती है। इसके अलावा, जांच एजेंसी पटियाला के एक प्रॉपर्टी डीलर के लिए गिरफ्तारी वारंट भी मांग सकती है।

गौरतलब है कि सीबीआई के रडार पर आए अफसरों में आठ आईपीएस अफसर फील्ड में हैं, दो साइडलाइन पोस्टिंग पर हैं। इसी तरह, चार आईएएस अफसरों के तार किसी न किसी तरह मंडी गोबिंदगढ़ से जुड़े हैं। सीबीआई की जांच में ट्राइसिटी के कई नामी बिल्डरों के प्रॉपर्टी डीलरों की भी पहचान हुई है, जिनके जरिए अफसरों ने ट्राइसिटी में प्रॉपर्टी बनाई है।

पटियाला में रियल एस्टेट कारोबारी के घर तलाशी

डीआईजी भुल्लर मामले में सीबीआई ने मंगलवार सुबह लुधियाना और पटियाला में सात प्रॉपर्टी डीलरों के घरों पर छापेमारी की थी। पटियाला में रियल एस्टेट कारोबारी भूपिंदर सिंह के घर की तलाशी सुबह सात बजे से दो बजे तक चली। सूत्रों के मुताबिक, टीम ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। साथ ही दो लग्जरी गाड़ियां भी कब्जे में ली गई हैं। एक व्यक्ति को हिरासत में लेने की भी चर्चा है।

विजिलेंस भी एक नई याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है

सूत्रों के अनुसार, विजिलेंस विभाग भुल्लर का प्रोडक्शन वारंट हासिल करने के लिए मोहाली कोर्ट में नई अर्जी भी दायर कर सकता है। इससे पहले, मोहाली कोर्ट ने विजिलेंस की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि आरोपी अभी सीबीआई रिमांड में है, विजिलेंस बाद में अर्जी दायर करे। विजिलेंस ब्यूरो के सूत्रों का कहना है कि अगर गुरुवार को सीबीआई को भुल्लर की और रिमांड नहीं मिलती है, तो ब्यूरो भुल्लर के प्रोडक्शन वारंट के लिए अर्जी दायर करेगा। गौरतलब है कि विजिलेंस ने भुल्लर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया है।

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दो न्यायिक अधिकारियों और एक डीआईजी से पूछताछ

सीबीआई को भुल्लर के मोबाइल से ऐसी चैट मिली हैं, जिनमें न्यायिक अधिकारियों से जुड़े कई अहम संदेश शामिल हैं। इन चैट में भुल्लर और बिचौलिए कृष्ण के बीच अदालती आदेशों को प्रभावित करने, मामलों की सुनवाई के नतीजे पलटने और कुछ अधिकारियों के पक्ष में फैसले करवाने को लेकर बातचीत हुई थी। सीबीआई इस मामले में दो न्यायिक अधिकारियों और एक डीआईजी को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। जांच एजेंसी का मानना ​​है कि यह मामला सिर्फ रिश्वतखोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करने की साजिश का गंभीर पहलू भी शामिल है।

मंगलवार सुबह सीबीआई ने सबसे पहले पटियाला में रियल एस्टेट कारोबारी बीएच प्रॉपर्टीज के मालिक भूपिंदर सिंह के घर पर छापा मारा। दिल्ली नंबर की दो गाड़ियों में पहुंचे सीबीआई अधिकारी सुबह सात बजे मोती बाग गुरुद्वारा साहिब के पास बने घर पर पहुंचे और शाम छह बजे तक घर के अंदर दस्तावेज खंगालते रहे। शाम को टीम दस्तावेजों से भरी गाड़ी लेकर रवाना हो गई।

बीएच प्रॉपर्टीज की मदद से डीआईजी ने काफी प्रॉपर्टी में निवेश किया

बताया जा रहा है कि भुल्लर की काली कमाई को रियल एस्टेट कारोबार में निवेश करने में बीएच प्रॉपर्टीज की अहम भूमिका रही है। मंगलवार को सीबीआई टीम ने पहले वेस्ट तहसील और फिर लुधियाना की सरगोधा कॉलोनी में एक प्रॉपर्टी डीलर के घर पर छापा मारा। टीम ने पटवारखाने में तीन से चार प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड खंगाला।

सूत्रों का कहना है कि डीआईजी की प्रॉपर्टी डीलर से दोस्ती थी और शक है कि उसकी मदद से डीआईजी ने काफी प्रॉपर्टी में निवेश किया है। सीबीआई टीम मंगलवार को दोबारा जांच के लिए माछीवाड़ा पहुंची। टीम यहां भुल्लर की प्रॉपर्टी की जांच कर रही है। इनमें गांव मंड शेरियां में 55 एकड़ जमीन और शहर में दुकानें शामिल हैं।

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मलिक ने कहा हालत खराब है

इस बीच, सत्यपाल मलिक ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी कि वह अस्पताल में भर्ती हैं और इस समय किसी से बातचीत करने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें कई शुभचिंतकों के फोन आ रहे हैं, लेकिन उनकी स्वास्थ्य स्थिति के कारण वह उन सभी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल सीबीआई ने पिछले वर्ष फरवरी में मामले के सिलसिले में मलिक और अन्य लोगों के परिसरों पर छापेमारी की थी। सीबीआई ने 2022 में एफआईआर दर्ज करने के बाद एक बयान में कहा था कि यह मामला 2019 में ‘किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर’ (एचईपी) परियोजना के सिविल कार्यों के लगभग 2,200 करोड़ रुपये के ठेके को एक निजी कंपनी को देने में कथित गड़बड़ी से संबंधित है।

कहा था कुर्ते पयजामे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा

सत्यपाल मलिक ने तब क्या कहा था? मलिक ने कहा था कि जिन लोगों के बारे में उन्होंने शिकायत की थी और जो भ्रष्टाचार में शामिल थे, उनकी जांच करने के बजाय सीबीआई ने उनके आवास पर छापा मारा। पूर्व राज्यपाल ने पोस्ट में कहा था कि उन्हें (सीबीआई अधिकारियों को) चार से पांच कुर्ते और पायजामा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।

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बेल्जियम जाएंगी टीमें

इन बैठकों के परिणामस्वरूप, दोनों एजेंसियों की एक संयुक्त टीम अपने कानूनी सलाहकारों के साथ जल्द ही बेल्जियम जाने की योजना बना रही है। इस यात्रा का उद्देश्य मामले से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों को एकत्रित करना और बेल्जियम सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना है, ताकि प्रत्यर्पण प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। यह कदम मेहुल चोकसी के खिलाफ चल रही जांच के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे भारत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

गिरफ्तारी के खिलाफ अपील की तैयारी में भगोड़ा

इसके अलावा, यह भी माना जा रहा है कि मेहुल चोकसी अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रहा है। इस संदर्भ में, उसके वकील संभावित कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, ताकि वह अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। चोकसी की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण प्रक्रिया के बीच की जटिलताएं इस मामले को और भी दिलचस्प बनाती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मामला केवल कानूनी पहलुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंधों का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

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