रंधावा ने कहा कि यह रेलवे ट्रैक बेहद व्यस्त मार्ग है और यदि धमाका सफल हो जाता, तो भारी जान-माल का नुकसान हो सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले से मिल रही धमकियों और चेतावनियों के बावजूद कोई ठोस रोकथाम उपाय नहीं किए गए। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार भी जानती है कि पंजाब के मुख्यमंत्री इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं हैं और राज्य में हो रही घटनाओं से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा।

रंधावा ने इस घटना को सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच पहले ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी जानी चाहिए थी।

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‘सरकारी कार्यक्रम’ बनाने का आरोप

सांसद ने कहा कि मोगा की यह रैली राजनीतिक थी, लेकिन इसे सरकारी कार्यक्रम का रूप दिया गया। रैली में पार्टी के झंडों का प्रदर्शन और दर्शकों की पक्षपातपूर्ण नारेबाजी से इसका राजनीतिक स्वरूप स्पष्ट था। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि मंच पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। ऐसे में मुख्य सचिव और डीजीपी की उपस्थिति और भागीदारी संवैधानिक प्रश्न खड़े करती है।

आचरण नियमों के उल्लंघन का आरोप

रंधावा ने लिखा कि ऑल इंडिया सर्विसेज (आचरण) नियम, 1968 का नियम 5 अधिकारियों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकता है। उनका कहना है कि अधिकारियों की ऐसी भागीदारी से निष्पक्षता के सिद्धांत को ठेस पहुंचती है। सांसद ने पीएमओ से मांग की है कि मोगा रैली में अधिकारियों की भूमिका को लेकर तथ्यों सहित विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए।

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