वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया

यह घोषणा मगसीपा में मंत्री की अध्यक्षता में नागरिक सेवा प्रदान करने तथा सेवा केंद्र के संचालन संबंधी हुई व्यापक समीक्षा बैठक के दौरान की गई। इस बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे तथा सभी डिप्टी कमिश्नरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री डी.के. तिवारी तथा डायरेक्टर (जीजी एंड आईटी) विशेष सारंगल भी बैठक में शामिल रहे।

बैठक में पंजाब भर के मौजूदा 544 सेवा केंद्रों की मिसाली कार्यप्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनमें 263 शहरी तथा 281 ग्रामीण केंद्र शामिल हैं। ये आत्म-निर्भर केंद्र 465 सरकारी-से-नागरिक (जी2सी) तथा 7 कारोबार-से-नागरिक (बी2सी) सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बैठक में पेंडेंसी, सेवा-वार प्रदर्शन, अधिकारियों द्वारा उठाए गए आपत्तियां तथा ऑनलाइन फील्ड सत्यापन प्रक्रिया पर चर्चा की गई।

बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को इनाम दिया जाएगा

उल्लेखनीय है कि यह भी सामने आया है कि सेंड बैक (वापस भेजे) मामलों की संख्या में गिरावट आई है जो कि अनावश्यक आपत्तियों में कटौती को दर्शाती है। सरकार की जीरो पेंडेंसी के प्रति वचनबद्धता को दोहराते हुए श्री अमन अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि सभी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के अंदर उपलब्ध करवाई जाएं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि आवेदन प्रक्रिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को इनाम दिया जाएगा तथा जीरो पेंडेंसी वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। श्री अमन अरोड़ा ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि नए सेवा केंद्रों के लिए सभी निर्माण गतिविधियां 15 जनवरी, 2026 तक पूरी कर ली जाएं।

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