अदालती आदेश के बावजूद हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया

न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, “जब हमने उनसे आदेशों के अनुपालन के संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा, तो वे सोते रहे। उन्होंने अदालत के आदेशों का सम्मान नहीं किया। तो ठीक है, उन्हें आने दीजिए।” गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 3 नवंबर को अदालत में पेश होकर यह बताने का आदेश दिया था कि 22 अगस्त के अदालती आदेश के बावजूद हलफनामा क्यों दाखिल नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को आवारा कुत्तों के मामले का दायरा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आगे बढ़ाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को अदालत द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा था।

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