नॉर्वे के प्रधानमंत्री Jonas Gahr Støre ने कहा, “हम ऐसा बचपन चाहते हैं, जहां बच्चे वास्तव में बच्चे रह सकें। उनकी खेल, दोस्ती और रोजमर्रा की जिंदगी को एल्गोरिदम और स्क्रीन के हवाले नहीं किया जा सकता।” उन्होंने इसे बच्चों के डिजिटल जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी कदम बताया।

2026 के अंत तक संसद में पेश होगा बिल

लेबर पार्टी के नेतृत्व वाली अल्पमत सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह विधेयक 2026 के अंत तक संसद में पेश किया जाएगा। इसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के बढ़ते नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए लिया गया है। इसे दुनिया के सबसे सख्त डिजिटल सुरक्षा कदमों में से एक माना जा रहा है। नॉर्वे के इस कदम के बाद अन्य देशों में भी बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर नई बहस छिड़ने की संभावना है।

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विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया बैन के कारण बच्चों का स्क्रीन टाइम कम हुआ है, जिसके चलते कई बच्चों ने अपना समय किताबें पढ़ने में लगाना शुरू किया है। हालांकि, विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि लंबे समय के प्रभावों पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उनका कहना है कि पहले की तुलना में अब बच्चे मोबाइल फोन, गेमिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी बनाकर किताबों और कहानियों की ओर लौट रहे हैं।

घरों में शुरू हुआ ‘रीडिंग ऑवर’

माता-पिता का कहना है कि अब बच्चों में रात के समय फोन की बजाय किताब पढ़ने की आदत बढ़ी है। कुछ परिवारों ने तो घर में ‘रीडिंग ऑवर’ शुरू करने की भी पुष्टि की है। विशेषज्ञों ने इस रुझान को सकारात्मक संकेत बताया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि पूरी तस्वीर लंबे समय के आंकड़ों के बाद ही साफ होगी। माता-पिता और स्कूलों से अपील की गई है कि वे बच्चों में पढ़ने की आदत को लगातार प्रोत्साहित और समर्थन देते रहें।

भविष्य पर टिकी नजर

विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी से पढ़ने की आदत बढ़ने की संभावना जरूर है, लेकिन यह रुझान लंबे समय तक बना रहेगा या नहीं, इसका फैसला वक्त करेगा। फिलहाल इतना तय है कि सोशल मीडिया बैन ने बच्चों को किताबों और अन्य रचनात्मक गतिविधियों की ओर वापस जरूर मोड़ा है।

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शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई

ओली की ओर से जारी पत्र में कहा गया है, ‘मैं स्थिति का आकलन करने और एक सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संबंधित पक्षों से बात कर रहा हूं। इसलिए, मैंने आज शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। मैं सभी भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें।’ लेकिन बैठक से पहले ही ओली ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी।

विरोध प्रदर्शन सोमवार को शुरू हुआ

नेपाल सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ सोमवार को शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहा। मंगलवार को विरोध का स्तर व्यापक हो गया और युवाओं ने भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता और सरकारी कुप्रबंधन के आधार पर केपी ओली के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी।

प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस गए प्रदर्शनकारी

दोपहर तक, सैकड़ों प्रदर्शनकारी सरकार विरोधी नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस गए। ओली ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। कुछ घंटे पहले, प्रदर्शनकारियों ने बालाकोट स्थित उनके निजी आवास में आग लगा दी थी और मौतों की जवाबदेही की मांग की थी। बता दें कि नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 2019 लोग मारे गए हैं, जबकि 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने कल रात सोशल मीडिया साइट्स पर से प्रतिबंध हटा लिया था, लेकिन प्रदर्शनकारी अब भी अड़े हुए हैं।

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