इसमें देरी क्यों हो रही है?

अमेज़न को भारत में व्यावसायिक सेवा शुरू करने में अभी कुछ समय लग सकता है। कंपनी के पास अभी भारत में सेवा शुरू करने के लिए ज़रूरी सैटेलाइट नेटवर्क नहीं है। इसके अलावा, भारत सरकार की सुरक्षा और लाइसेंसिंग ज़रूरतें भी एक बड़ी चुनौती हैं। अमेज़न इस समय सरकार के साथ अनुपालन और लाइसेंसिंग से जुड़े मुद्दों पर बातचीत कर रही है। ख़ास तौर पर, कंपनी भारत में स्थानीय स्तर पर डेटा स्टोर करने जैसी ज़रूरतों पर गंभीरता से विचार कर रही है। अमेज़न ने अक्टूबर 2023 में GMPCS (ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट) लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और IN-SPACE से भी अनुमति मांगी है।

भारत में मुख्य प्रतिस्पर्धी कौन हैं?

भारत सरकार ने अब तक तीन कंपनियों को सैटेलाइट संचार सेवाएँ शुरू करने की अनुमति दी है। इनमें वनवेब, जियो-एसईएस संयुक्त उद्यम और एलन मस्क की स्टारलिंक शामिल हैं। हालाँकि, ये सेवाएँ ग्राहकों के लिए तभी उपलब्ध होंगी जब सरकार स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी और कीमत तय करेगी।

बाज़ार कितना बड़ा है?

रिपोर्ट के अनुसार, भारत का सैटेलाइट संचार क्षेत्र 2028 तक 20 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है। यह एक बहुत बड़ा बाज़ार है, जहाँ कई कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। मई 2024 में, ट्राई ने सुझाव दिया था कि सैटेलाइट कंपनियों को अपने AGR (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) का 4 प्रतिशत स्पेक्ट्रम शुल्क के रूप में सरकार को देना होगा। इसके अलावा, शहरी ग्राहकों पर प्रति उपयोगकर्ता 500 रुपये का अतिरिक्त वार्षिक शुल्क भी लगाया जा सकता है।

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देश की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने सुरक्षा से संबंधित आवश्यकताओं को भी स्पष्ट किया है। इनमें यह शामिल है कि यदि आवश्यक हो, तो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आधिकारिक माध्यमों से संचार को रोकने की अनुमति दी जाएगी। यह निर्देश तब जारी किए गए हैं जब स्टारलिंक के सैटेलाइट संचार लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।

एयरटेल व रिलायंस जियो से हो चुका है करार

कंपनी इस समय मार्केटिंग, तैनाती और नेटवर्क विस्तार के लिए रिलायंस जियो और एयरटेल के साथ समझौतों पर काम कर रही है। भारत में नियंत्रण केंद्र की स्थापना से न केवल कंपनी की सेवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि किसी भी आपात स्थिति में संचार सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन किया जा सके।

दूर संचार के क्या हैं नियम

भारत के दूरसंचार कानून केंद्र या राज्य सरकार को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वे सार्वजनिक आपातकाल, आपदा प्रबंधन या सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित चिंताओं के समय किसी भी दूरसंचार सेवा या नेटवर्क का अस्थायी नियंत्रण ले सकें। इन कानूनों में आवश्यकतानुसार इंटरनेट सेवा को निलंबित करने के प्रावधान भी शामिल हैं।

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रिलायंस जियो का यह कदम तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समझौते से सैटेलाइट इंटरनेट की पहुंच को देश भर में बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और यह दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता को भी सुनिश्चित करेगा।

एयरटेल भी कर चुका है समझौता

इससे पहले गत दिवस 11 मार्च को भारती एयरटेल ने अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स के साथ एक करार की घोषणा की थी, जिसमें यह बताया गया था कि एयरटेल और स्पेसएक्स मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में स्टारलिंक सेवाओं को आगे बढ़ाएंगे। इस समझौते की जानकारी एयरटेल ने स्टॉक एक्सचेंज में फाइलिंग के माध्यम से दी थी।
जानकारों के अनुसार यह करार टेलिकॉम क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाएगा और ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस समझौते के अंतर्गत, स्पेसएक्स और एयरटेल मिलकर व्यवसाय, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और दूरदराज के क्षेत्रों में स्टारलिंक सेवाओं का वितरण करेंगे। एयरटेल के मौजूदा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टारलिंक तकनीक को एकीकृत करने की संभावनाओं की खोज की जाएगी, जिससे इंटरनेट की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होगा।

इससे भारत को क्या होगा लाभ?

जानकारों के अनुसार स्टारलिंक के भारत में आने से स्टारलिंक एयरटेल और अब जीयो के माध्यम से अपने उत्पाद बेच सकेगा, जिससे दोनो को लाभ होगा। भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। इसके साथ ही दूर दराज के गांवों या पहाड़ी इलाकों मे भी हाई स्पीड ब्राडबैंड सेवाओं का लाभ उपभोक्ता उठा सकेंगे।
सस्ती दरों पर हाई स्पीड इंटरनेट का मजा लिया जा सकेगा और स्टारलिंक के देश में आने से रोजगार के मौके सृजित होंगे।

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