यदि तय समय में पर्याप्त हस्ताक्षर पूरे हो जाते हैं, तो जनमत संग्रह की तारीख घोषित की जाएगी। मतदान के दौरान जनता से सीधा सवाल पूछा जाएगा,
क्या वे अल्बर्टा को कनाडा से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनाने के पक्ष में हैं या नहीं?

समर्थन और विरोध—दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं

इस फैसले के बाद अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोग इसे आज़ादी की अभिव्यक्ति बता रहे हैं, जबकि अन्य इसे कनाडा की एकता और अखंडता पर हमला मान रहे हैं। चुनाव एजेंसी ने बताया कि मांग प्रस्तुत करने वाले संगठन अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट के सीईओ मिच सिल्वास्ट्रे जनवरी के अंत तक एक वित्तीय अधिकारी नियुक्त करेंगे, जो हस्ताक्षर अभियान की निगरानी करेगा।

तेल-गैस संपदा और केंद्र से टकराव

अल्बर्टा प्रांत कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज संसाधनों से समृद्ध है। प्रांत सरकार और संघीय सरकार के बीच अक्सर मतभेद रहे हैं। यही कारण है कि अलगाव की मांग समय-समय पर उठती रही है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अल्बर्टा को संतुष्ट करने के लिए पर्यावरण समर्थकों के विरोध के बावजूद अल्बर्टा के तेल क्षेत्रों से वैंकूवर तट तक एक बड़ी तेल पाइपलाइन को मंज़ूरी दी है, ताकि तेल का बड़े पैमाने पर निर्यात हो सके।

क्यूबेक में पहले हो चुके हैं जनमत संग्रह

गौरतलब है कि इससे पहले कनाडा के क्यूबेक प्रांत में भी दो बार जनमत संग्रह हो चुका है, लेकिन दोनों ही बार अलगाव समर्थकों को बहुमत नहीं मिल पाया था। अब देखना होगा कि अल्बर्टा में अलगाव समर्थक आवश्यक हस्ताक्षर जुटा पाते हैं या नहीं, और क्या यह मामला वास्तव में जनमत संग्रह तक पहुंच पाता है।

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प्रस्ताव में अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इज़राइल पर किए गए हमले की निंदा की गई, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 250 से ज़्यादा बंधक बनाए गए थे। साथ ही, प्रस्ताव में गाजा में इज़राइल की जवाबी कार्रवाई की भी आलोचना की गई, जिसमें नागरिकों की मौत, बुनियादी ढाँचे के विनाश, नाकाबंदी और भुखमरी से उत्पन्न मानवीय संकट का हवाला दिया गया।

सभी हिंसक कदमों पर तत्काल रोक लगाने का भी आह्वान

प्रस्ताव में इज़राइल से द्वि-राज्य समाधान के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त करने का भी आह्वान किया गया है। साथ ही, सभी हिंसक कदमों पर तत्काल रोक लगाने का भी आह्वान किया गया है। फिलिस्तीनी क्षेत्रों में नई बस्तियाँ न बनाने और ज़मीन पर कब्ज़ा न करने का वादा किया गया है। पूर्वी यरुशलम सहित किसी भी हिस्से पर कब्ज़ा करने या उसका विस्तार करने की नीति को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार किया गया है।

प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया गया कि गाजा फिलिस्तीनी राज्य का एक अभिन्न अंग है और कब्जे, नाकाबंदी, क्षेत्रीय हानि या जबरन विस्थापन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए इसे पश्चिमी तट में मिला दिया जाना चाहिए। सभी खाड़ी अरब देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। जबकि इज़राइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, हंगरी, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, पैराग्वे और टोंगा ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।

अमेरिका और इजराइल ने इस प्रस्ताव की निंदा की

इज़राइली विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओरेन मार्मोरस्टीन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “इससे एक बार फिर साबित हो गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा वास्तविकता से कितनी दूर है। प्रस्ताव में एक बार भी यह ज़िक्र नहीं है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। वहीं, अमेरिकी राजनयिक मॉर्गन ऑर्टागस ने इसे हमास के समर्थन में एक राजनीतिक प्रदर्शन बताया।”

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