कुल 14 उम्मीदवारों में से 2 को क्लर्क, 9 को सेवादार, 1 को सहायक सेवादार, 1 को जूनियर तकनीशियन और 1 को सहायक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया।

मान सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और राज्य के समग्र विकास के लिए लगातार काम कर रही है। नव-नियुक्त उम्मीदवारों को बधाई देते हुए मंत्री ने उन्हें ईमानदारी, समर्पण और लगन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अब कर्मचारियों का दायित्व है कि वे लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरें।

अधिकारियों की रही मौजूदगी

इस मौके पर विभाग के प्रमुख सचिव नीलकंठ एस. अवहद, विभाग प्रमुख सईद सहिरीश असगर और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे कार्य कर दिखाए हैं जो पिछले 70 वर्षों में नहीं हो सके। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित आधारित शासन की नई शुरुआत की है।

शिक्षा और रोजगार में बड़ा बदलाव

सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य में बड़ी “शिक्षा क्रांति” देखने को मिली है। प्रिंसिपलों और शिक्षकों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है और बड़े स्तर पर शिक्षकों की भर्ती की गई है। इसके साथ ही हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी क्लीनिकों की स्थापना और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना जैसी पहलों के जरिए लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हुई है।

किसानों के लिए अहम फैसले

मंत्री ने कहा कि सरकार ने गन्ने का मूल्य बढ़ाया है और किसानों को आठ घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की है। इसके अलावा 4000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण लिंक सड़कों को अपग्रेड किया गया है, जिससे ग्रामीण संपर्क और विकास को बढ़ावा मिला है। मुंडियां ने कहा कि राज्य में अनुकूल औद्योगिक माहौल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। “प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन” के जरिए उद्योगपतियों के साथ संवाद का मंच मिला, जिससे राज्य में निवेश आकर्षित हुआ और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े।

समाज कल्याण योजनाओं पर जोर

उन्होंने कहा कि सरकार ने कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। “हमारे बुजुर्ग, हमारा मान” पहल के तहत बुजुर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं महिलाओं और बच्चों के लिए मिशन जीवनज्योत सहित कई सामाजिक सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं।

नशे और अपराध के खिलाफ अभियान

मंत्री ने कहा कि सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नशे के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया है। गैंगस्टरों और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई से लोगों का भरोसा बहाल हुआ है और कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग 90 प्रतिशत परिवारों का बिजली बिल अब शून्य हो गया है, जिससे लोगों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। सरकार ने 540 मेगावाट क्षमता वाले गोइंदवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट को खरीदने का ऐतिहासिक फैसला भी लिया है।

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इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए, हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि आवास एवं शहरी विकास विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र में कॉलोनियों के विकास के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के लिए तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया है, अर्थात् एलओआई जारी करना (30 दिन) और लाइसेंस जारी करना (30 दिन), और किसी भी विकास प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस जारी करने का कुल समय लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक के आवेदन की तारीख से 60 दिन निर्धारित किया गया है।

प्रमोटरों को लाइसेंस जारी करने में अनावश्यक देरी हो रही है

उन्होंने बताया कि यह महसूस किया जा रहा था कि विभाग द्वारा कॉलोनियाँ विकसित करने हेतु प्रमोटरों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल एवं लंबी है, जिसके कारण विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रमोटरों को लाइसेंस जारी करने में अनावश्यक देरी हो रही है। इसे ध्यान में रखते हुए, विभाग ने लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के संबंध में एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। इसके अनुसार, भविष्य में, संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा प्रमोटरों को आवेदन प्रस्तुत करने के 60 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी कर दिए जाएँगे।

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इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि इस पहल के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों के सक्रिय सहयोग से एक उत्कृष्ट नीति मॉडल तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के आवास और शहरी विकास क्षेत्र में टिकाऊ विकास, व्यापार में सुगमता और निवेश-अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

निर्माण के लिए नीतिगत सुझाव देगी कमेटी: हरदीप सिंह मुंडियां

उन्होंने बताया कि इस समिति में श्री दीपक गर्ग (निदेशक, मार्बेला ग्रुप) को चेयरपर्सन और श्री रुपिंदर सिंह चावला (एम.डी., सीईई ईएनएन प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि.) को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। कमेटी के सदस्यों में श्री उमंग जिंदल (सीईओ, होमलैंड ग्रुप); श्री सुखदेव सिंह (निदेशक, ए.जी.आई. ग्रुप); श्री प्रदीप कुमार बंसल (निदेशक, एच.एल.पी. ग्रुप); स. बलजीत सिंह (निदेशक, जुबली ग्रुप); श्री दीपक मखीजा (बिजनेस हेड, पंजाब, एमार ग्रुप); स. रुपिंदर सिंह गिल (एम.डी., गिलसन्स कंस्ट्रक्शन लि.); श्री रोहित शर्मा (कार्यकारी निदेशक, डी.एल.एफ. ग्रुप); श्री के.के. शर्मा ‘कुक्कू’ (निदेशक, एस.जी. ग्रुप); श्री मोहिंदर गोयल (चेयरमैन, एफिनिटी ग्रुप) और श्री वरुण धाम (निदेशक, के.एल.वी. बिल्डर्स) शामिल होंगे जबकि श्री अमरिंदर सिंह मल्ल्ही, ए.सी.ए., गमाडा सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस कमेटी का प्रमुख कार्य राज्य की वित्तीय और संरचनात्मक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित संरचनात्मक और व्यवहारिक नीतिगत सुझाव प्रदान करना है। कमेटी अन्य राज्यों द्वारा अपनाए गए सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतिगत ढांचों का अध्ययन करेगी और पंजाब की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप सिफारिशें देगी। यह कमेटी सूचना अधिसूचना जारी होने के छह हफ्तों के भीतर अपनी लिखित सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

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राजस्व मंत्री ने बताया कि फाजिल्का और जालंधर ज़िलों के राहत कैंपों में कल तक क्रमशः 50 और 103 लोग ठहरे हुए थे, लेकिन आज यहां से सभी प्रभावित लोग अपने घरों को लौट गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के व्यापक प्रयासों के चलते 1 अगस्त से अब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 23,340 व्यक्तियों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार भयानक बाढ़ ने 22 ज़िलों और 2,555 गांवों को प्रभावित किया है, जिससे 3,89,445 लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से अब तक 57 लोगों की मृत्यु हुई और 4 लोग लापता हैं। इसके अलावा पूरे राज्य में 1,99,926.2 हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फ़सलों को भारी नुकसान हुआ है।

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कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राहत कार्यों के तहत अब तक कुल 23,340 व्यक्तियों को बाढ़ वाले पानी से सुरक्षित निकाला गया है और प्रदेश सामान्य हालात की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रभावित गांवों की संख्या 2483 से बढ़कर 2484 हो गई है जबकि प्रभावित आबादी अब 3,89,279 है।

राजस्व मंत्री ने बताया कि प्रभावित फसल क्षेत्रफल 1,98,525 हेक्टेयर से बढ़कर 1,99,678 हेक्टेयर पहुंच गया है क्योंकि ज़िला फाजिल्का में 1153 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि प्रभावित हुई है। स. मुंडियां ने बताया कि बरनाला ज़िले में एक और मृत्यु की रिपोर्ट के साथ प्रदेश में कुल मृतकों की संख्या 57 हो गई है।

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राजस्व मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटों में लुधियाना में एक और व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिससे 15 जिलों में मौतों की कुल संख्या 52 हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पठानकोट में तीन व्यक्ति अब भी लापता हैं।

राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी देते हुए श्री मुंडियां ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 191 और लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाला गया, जिससे अब तक बचाए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 23,206 हो गई है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक 5581 लोगों को गुरदासपुर में सुरक्षित निकाला गया है जबकि फाज़िल्का में 4254, फिरोज़पुर में 4012, अमृतसर में 3260, होशियारपुर में 1616, कपूरथला में 1428, पठानकोट में 1139, बरनाला में 738, जालंधर में 511, मानसा में 178, मोगा में 155, रूपनगर में 313 और तरन तारन ज़िले में 21 व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है।

राज्य में119 राहत शिविर चालू हैं

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य में वर्तमान समय में 119 राहत शिविर चालू हैं, जिनमें 5521 लोग रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय फाज़िल्का में 14 शिविरों में 2946 लोग, बरनाला में 43 शिविरों में 638 लोग, होशियारपुर में 4 शिविरों में 921 लोग, मोगा में 3 शिविरों में 155 व्यक्ति, मानसा में 1 शिविर में 15 प्रभावित, अमृतसर में 16 शिविरों में 51 व्यक्ति, फिरोज़पुर में 5 शिविरों में 202 व्यक्ति, गुरदासपुर में 13 शिविरों में 10 व्यक्ति, जालंधर में 18 शिविरों में 453 व्यक्ति, लुधियाना में 1 शिविर में 47 व्यक्ति और संगरूर में 1 शिविर में 83 प्रभावित व्यक्ति रह रहे हैं।

फसलों के नुकसान के बारे में जानकारी साझा करते हुए श्री मुंडियां ने बताया कि 18 जिलों में अब तक कुल 1,91,926.45 हेक्टेयर फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जबकि यह आँकड़ा बीते कल लगभग 1.84 लाख हेक्टेयर था। उन्होंने कहा कि गुरदासपुर में सबसे अधिक 40,169 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

इसी तरह अमृतसर में 27,154 हेक्टेयर, फाज़िल्का में 19,037 हेक्टेयर, कपूरथला में 17,574 हेक्टेयर, पटियाला में 17,404 हेक्टेयर, फिरोज़पुर में 17,257 हेक्टेयर, तरन तारन में 12,828 हेक्टेयर, मानसा में 12,207 हेक्टेयर, होशियारपुर में 8322 हेक्टेयर, संगरूर में 6560 हेक्टेयर, जालंधर में 4800 हेक्टेयर, पठानकोट में 2442 हेक्टेयर, मोगा में 2240 हेक्टेयर, एस.ए.एस. नगर में 2000 हेक्टेयर, रूपनगर में 1080 हेक्टेयर, बठिंडा में 586.79 हेक्टेयर, एस.बी.एस. नगर में 188.3 हेक्टेयर और लुधियाना में 76 हेक्टेयर फसल का नुकसान दर्ज किया गया है।

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इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ों में से एक

यहाँ जारी संयुक्त बयान में कैबिनेट मंत्रियों ने कहा, ‘पंजाब ने हाल ही के इतिहास की सबसे भीषण बाढ़ों में से एक का सामना किया है, जिसने घरों, फ़सलों और रोज़ी-रोटी को तबाह कर दिया और पूरे-पूरे गाँव पानी में डूब गए। ऐसी भयावह स्थिति में केंद्र द्वारा बाढ़ के भारी नुक़सान की तुलना में पंजाब के लिए घोषित राशि ऊँट के मुँह में ज़ीरे के समान है।’ कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि देश के अन्नदाता और सरहदों के रखवाले पंजाब के लोगों को ऐसी सौतेली मां वाले व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।

20,000 करोड़ रुपए की मांग निराधार नहीं थी

कैबिनेट मंत्रियों ने आगे कहा कि जब पंजाब की कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट गई, तब ऐसे दिखावे की नहीं बल्कि तुरंत ठोस सहायता की आवश्यकता थी। मंत्रियों ने कहा कि राज्य द्वारा 20,000 करोड़ रुपए की मांग निराधार नहीं थी, बल्कि ज़मीनी स्तर पर हुए नुक़सान को ध्यान में रखते हुए लगाया गया अनुमान था।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र का यह फ़ैसला किसानों, मज़दूरों और आम लोगों की दुर्दशा के प्रति आँखें मूँदने के बराबर है, जो अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि आपदा की इस कठिन घड़ी में प्रधानमंत्री को अपनी संकीर्ण गणनाओं से ऊपर उठकर पंजाब को पैकेज देने के लिए खुला और बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि जब घर में आग लगी हो तो पानी की बूंदें नहीं गिनी जातीं। उन्होंने कहा कि इसी तरह नगण्य राहत किसी बड़े पैमाने की आपदा के घावों को नहीं भर सकती

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मंत्री मुंडियां ने मांग की कि राज्य को कम से कम 20,000 करोड़ रुपये की अंतरिम राहत तुरंत जारी की जाए। साथ ही, केंद्र के पास अटके हुए 60,000 करोड़ रुपये के फंड भी पंजाब को तत्काल उपलब्ध कराए जाएँ। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने केंद्र से कुल 80,000 करोड़ रुपये की राहत राशि की मांग की थी, लेकिन इसके उलट मात्र 1600 करोड़ रुपये देना “अन्नदाता प्रदेश के साथ भद्दा मज़ाक” है।

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फसलों और बुनियादी ढांचे के नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए श्री मुंडियां ने कहा कि अब तक 1,84,938.05 हेक्टेयर से अधिक फसल को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि घरों और पशुधन को हुए नुकसान का आकलन जारी है और बाढ़ का पानी कम होने के बाद ही इस बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

123 राहत शिविर सक्रिय हैं

श्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 77 और व्यक्तियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकाला गया है और अब तक कुल 23,015 व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा कि इस समय 123 राहत शिविर सक्रिय हैं, जिनमें 5,416 व्यक्ति ठहरे हुए हैं और अधिकांश प्रभावित परिवारों के पुनर्वास को सुनिश्चित किया गया है।

उन्होंने बताया कि राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना के लगभग 30 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, जबकि बीएसएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जमीनी स्तर पर सहायता कर रही हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सूखा राशन, पीने का पानी, दवाइयाँ और जरूरी सामान सहित राहत सामग्री 24 घंटे भेजी जा रही है।

फसलों को नुकसान पहुँचा

जिला-वार विवरण देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अमृतसर में 196 गाँव बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिसके कारण 1,36,105 लोग प्रभावित हुए हैं और जिले में 7 व्यक्तियों की मौत हुई है। जिले में कुल 3,260 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और 16 राहत शिविर सक्रिय हैं, जबकि 27,154 हेक्टेयर खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा है। बरनाला में कुल 121 गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हैं, जिससे 1,343 लोग प्रभावित हुए हैं। जिले में 5 मौतें हुई हैं, 630 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और 46 राहत शिविर सक्रिय हैं।

उन्होंने कहा कि बठिंडा में 21 गाँव बाढ़ की चपेट में आए हैं। हालांकि कोई आबादी सीधे प्रभावित नहीं हुई लेकिन जिले में 4 मौतें हुई हैं, जबकि 586.79 हेक्टेयर खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा है। इसी तरह फरीदकोट जिले में 15 गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं। फाज़िल्का में 86 गाँव डूब गए हैं, जिससे 25,037 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और दो व्यक्तियों की मौत हुई है। बाढ़ के पानी से कुल 4,235 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और 14 राहत शिविर सक्रिय हैं जबकि 19,036 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा है।

फिरोजपुर में 108 गाँव बाढ़ की चपेट में आए

मंत्री ने कहा कि जिला फिरोजपुर में 108 गाँव बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिससे 38,614 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं। जिले में दो मौतें दर्ज की गई हैं, 3,948 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और 17,257 हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है। इसी तरह गुरदासपुर में 329 गाँव पानी की चपेट में आए हैं, जिससे 1,45,000 व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और दो मौतें हुई हैं। जिले में कुल 5,581 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और 13 राहत शिविर सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के इस जिले की फसलें सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं, यहाँ 40,169 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है।

होशियारपुर में 208 गाँव बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिससे 2,760 लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, जबकि 7 व्यक्तियों ने जान गंवाई है। कुल 1,616 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और 4 राहत शिविर लगाए गए हैं। यहाँ 8,322 हेक्टेयर फसली क्षेत्र का नुकसान हुआ है। जालंधर में 93 गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिससे 1,970 लोग प्रभावित हुए हैं। जन-धन की हानि की कोई रिपोर्ट नहीं है। अब तक कुल 511 व्यक्तियों को सुरक्षित निकाला गया है और 18 राहत शिविर सक्रिय हैं। यहाँ 4,800 हेक्टेयर फसलों का नुकसान दर्ज किया गया है।

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