चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री सैनी उन खाली कुर्सियों को संबोधित करके लौट गए, जिससे यह साफ हो जाता है कि पंजाब के लोगों के दिलों में भाजपा के लिए कोई जगह नहीं बची है। भाजपा नेता पंजाब में चाहे जितने चक्कर लगा लें, पंजाब के जागरूक लोग उन्हे कभी मुंह नहीं लगाने वाले।

चीमा ने भाजपा के जनविरोधी चेहरे को उजागर करते हुए कहा कि पंजाब का बच्चा-बच्चा जानता है कि भारतीय जनता पार्टी वही क्रूर पार्टी है, जिसने अपने घमंड में पंजाब के 750 से ज़्यादा अन्नदाताओं की जान ले ली है। ये हमारे बहादुर किसान थे, जिन्होंने तीन काले कृषि कानूनों को वापस करवाने के लिए अपनी शहादत दी। पंजाब के लोग अपने शहीद किसान भाइयों की कुर्बानी को कभी नहीं भूल सकते, न ही किसानों पर हो रहे अत्याचारों के लिए भाजपा को कभी माफ कर सकते हैं।

केंद्रीय नेतृत्व और भाजपा की नीतियों पर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाजपा न केवल किसान विरोधी है, बल्कि पंजाब विरोधी भी है। यह वही पार्टी है जो हमेशा हमारे पानी को लूटना चाहती थी और हमेशा पंजाब के हक छीनने की ताक में रहती है। उन्होंने न केवल पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया है, बल्कि अपनी गलत नीतियों से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया है। पंजाब के लोगों ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को साफ शब्दों में संदेश दे दिया है कि पंजाब की धरती पर नफरत और ज़ुल्म की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है।

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उन्होंने कहा कि जिन्हें जनता की आवाज बनने के लिए चुना गया था, उन्होंने निजी हितों के लिए राज्य के साथ धोखा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सांसदों को तोड़कर यह साबित किया है कि उसे लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है और वह संविधान को कमजोर करना चाहती है। चीमा ने कहा कि ‘आप’ संविधान की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है और इस लड़ाई को जारी रखेगी।

“पंजाब ने गद्दारों को कभी माफ नहीं किया”

चीमा ने कहा कि पंजाब का इतिहास गवाह है कि यहां के लोग विश्वासघात करने वालों को कभी माफ नहीं करते। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा और मौकापरस्त नेताओं को जनता जरूर सबक सिखाएगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह तीन कृषि कानूनों के दौरान किसानों की मौतों के लिए जिम्मेदार रही है और पंजाब के पानी व आर्थिक हिस्से को लेकर भी न्याय नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि सभी पंजाबी एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे।

बेअदबी कानून के बाद बढ़ी सियासत

चीमा ने कहा कि जब पंजाब सरकार ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026’ लेकर आई, तो भाजपा ने उनके विधायकों और सांसदों को तोड़ने की कोशिशें तेज कर दीं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की रणनीति के बावजूद आम आदमी पार्टी 2027 में दोबारा सरकार बनाएगी और पंजाब में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा।

केजरीवाल के साथ मजबूती से खड़ी ‘आप’

चीमा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ‘आप’ चट्टान की तरह खड़ी है। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई या किसी भी एजेंसी का डर उन्हें नहीं डरा सकता और वे पंजाब के अधिकारों तथा संविधान की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा और शहीद-ए-आजम भगत सिंह के आदर्शों से प्रेरणा लेती है।

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चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट मंत्री Harpal Singh Cheema ने इसे धार्मिक ग्रंथों की पवित्रता की रक्षा और समाज में एकता बनाए रखने की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि अतीत में 1986 की नकोदर घटना और 2015 के बरगाड़ी व बहिबल कलां जैसे मामलों ने चिंता बढ़ाई थी।

पिछली सरकारों पर उठाए सवाल

Harpal Singh Cheema ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारें न्याय दिलाने में विफल रहीं। उन्होंने कहा कि कई आयोगों और विशेष जांच टीमों के गठन के बावजूद अहम सबूत गायब हो गए और जांच अधूरी रह गई, जिससे आरोपी बचते रहे।

उन्होंने बताया कि 2022 के बाद स्थिति में बदलाव आया है और लंबित मामलों की जांच तेज की गई है। अब पहली बार उच्च स्तर के लोगों को भी अदालतों से अग्रिम जमानत लेनी पड़ी है।

सख्त कार्रवाई का भरोसा

मंत्री ने स्पष्ट किया कि हर दोषी को कानून के दायरे में लाया जाएगा, चाहे उसकी सामाजिक या राजनीतिक पहचान कुछ भी हो। नया कानून केवल सीधे तौर पर बेअदबी करने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि साजिश रचने वालों और मास्टरमाइंड को भी इसमें शामिल किया गया है।

इसके साथ ही ‘मानसिक अस्थिरता’ के आधार पर बचाव की दलील को भी सीमित किया गया है। यदि किसी देखरेख में रह रहा व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है, तो उसके अभिभावक या जिम्मेदार व्यक्ति को भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

सरकार की वचनबद्धता

अपने संबोधन के अंत में Harpal Singh Cheema ने कहा कि यह कानून Bhagwant Mann और Arvind Kejriwal द्वारा जनता से किए गए वादों को पूरा करता है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कानून पिछली सरकारों की तुलना में अधिक मजबूत है और उन ताकतों के लिए कड़ी चेतावनी है जो पंजाब की शांति और सामाजिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। यह एक नए दौर की शुरुआत है, जहां धार्मिक आस्था की रक्षा के लिए राज्य पूरी मजबूती से खड़ा है।

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भाजपा पर अमेरिका के दबाव में झुकने का आरोप

चीमा ने कहा कि Bharatiya Janata Party भारत को अमेरिका के लिए एक अधीन बाज़ार बनाना चाहती है और देश के लोगों को गुलाम बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कई बार अमेरिकी दबाव के आगे झुक चुकी है, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की छवि कमजोर हुई है।

वित्त मंत्री ने कहा कि United States और Iran के बीच बढ़ते टकराव का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उनके मुताबिक ईंधन और रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका सबसे ज्यादा बोझ किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग पर पड़ेगा।

केंद्र पर विपक्षी राज्यों को कमजोर करने का आरोप

चीमा ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा योजनाबद्ध तरीके से विपक्ष शासित राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के ग्रामीण विकास फंड (RDF) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत हजारों करोड़ रुपये रोके गए हैं। Amit Shah की मोगा में होने वाली रैली से पहले चीमा ने कहा कि पंजाब भाजपा के नेता Sunil Jakhar और Amarinder Singh को गृह मंत्री से पंजाब के रोके गए फंडों के बारे में सवाल पूछने का साहस दिखाना चाहिए।

जीएसटी को लेकर भी जताई नाराजगी

वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने वाली समिति की बैठकों में कई बार राज्यों के विरोध के बावजूद नियमों को जबरन लागू किया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब पहले भी देश की संप्रभुता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करता रहा है और आगे भी करेगा।

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केंद्र सरकार देश के संविधान को समाप्त करने में व्यस्त है: हरपाल चीमा

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि एमजीएनआरईजीए योजना में किए जा रहे बदलाव गरीबों के खिलाफ हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ‘जी राम जी’ के खिलाफ नहीं, बल्कि इस योजना में किए गए संशोधन के खिलाफ है। पंजाब और देश के गरीब लोगों के अधिकारों को जिस तरह से छीना जा रहा है, उसे देखते हुए 30 दिसंबर को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। चीमा ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने एमजीएनआरईजीए का नाम बदलकर ‘जी राम जी’ इसलिए रखा है ताकि जनता का ध्यान इस योजना में किए गए गलत बदलावों और लोगों के अधिकारों को छीने जाने की ओर न जाए।

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सरकार की पेड़ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अधिनियम लागू करने से राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। जुर्मानों से एक विशेष फंड स्थापित किया जाएगा, जो केवल शहरी हरियाली परियोजनाओं में उपयोग होगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की पेड़ संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि अब यह अधिनियम विधायी प्रक्रिया से गुज़रेगा और कैबिनेट व विधानसभा में पेश किया जाएगा। यह कदम राज्य में हरियाली संरक्षण और पर्यावरण सुधार के प्रयासों को और मजबूत बनाएगा।

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वृद्धि दर केवल 3.8 प्रतिशत रही

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस वृद्धि का ब्यौरा देते हुए बताया कि राज्य को अप्रैल से अक्टूबर 2025 तक शुद्ध जीएसटी के रूप में 15,683.59 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में प्राप्ति 12,907.31 करोड़ रुपये थी, जो 2,776 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि है। उन्होंने आगे बताया कि इसके विपरीत, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अक्टूबर 2024 तक वृद्धि दर केवल 3.8 प्रतिशत रही।

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि अक्टूबर 2025 में राज्य का शुद्ध जीएसटी संग्रह 2,359.16 करोड़ रुपये रहा, जो अक्टूबर 2024 में एकत्रित 2,061.23 करोड़ रुपये से उल्लेखनीय वृद्धि है। उन्होंने कहा कि 298 करोड़ रुपये की यह वृद्धि राज्य की निरंतर आर्थिक गति को दर्शाती है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह उपलब्धि सितंबर 2025 में लागू किए गए जीएसटी 2.0 सुधारों के बाद आई है, जिसमें कई कर स्लैब कम किए गए थे।

पंजाब के जीएसटी राजस्व में वृद्धि हुई

वित्त मंत्री चीमा ने कहा, “इन कर स्लैब में कटौती और भीषण बाढ़ के बावजूद, पंजाब के जीएसटी राजस्व में वृद्धि हुई है, जो बेहतर अनुपालन, कर चोरी विरोधी पहल और डिजिटल निगरानी प्रणालियों की सफलता को दर्शाता है। राज्य की 21.5 प्रतिशत की विकास दर राष्ट्रीय औसत 7 प्रतिशत से कहीं अधिक है, जिससे यह राज्य उत्तर भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है।”

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माँगों पर भी जल्द ही ध्यान दिया जाएगा

पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी कई माँगों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने जवाबदेह और पारदर्शी शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि यूनियन की अन्य जायज़ माँगों पर भी जल्द ही ध्यान दिया जाएगा।

वित्त मंत्री ने शिक्षा विभाग की तीन यूनियनों, जिनमें मास्टर कैडर यूनियन, एलिमेंट्री टीचर्स यूनियन और बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन शामिल हैं, के साथ भी बैठकें कीं। इन बैठकों के दौरान, यूनियनों ने वेतन, पदोन्नति और छुट्टियों की सुविधा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग को लंबित मुद्दों के समाधान में तेज़ी लाने के निर्देश दिए और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अन्य जायज़ मुद्दों के समाधान के लिए यूनियन नेताओं के साथ नियमित बैठकें करने के निर्देश दिए।

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हरपाल चीमा वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में हरियाणा के डीजीपी और रोहतक के एसपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात के बाद राजभवन के बाहर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह का वीडियो सामने आया है, उससे हत्या की आशंका है और इसमें किसी भी एजेंसी का हाथ हो सकता है।

“एडीजीपी की आत्महत्या कोई छोटी बात नहीं”

उन्होंने कहा कि एएसआई ने पहले अपने पूरे बयान का वीडियो बनाया और फिर आत्महत्या कर ली। अनुसूचित जाति के सांसदों, विधायकों, एससी विंग के प्रमुख और आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्य नेताओं के साथ राज्यपाल से मुलाकात करते हुए चीमा ने मांग की कि अनुसूचित जाति से संबंधित एडीजीपी की आत्महत्या कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला है।

चीमा ने कहा कि राज्यपाल, जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी गाँव-गाँव जाकर लोगों को भाजपा के खिलाफ एकजुट करेगी।

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यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 और इस वर्ष 2025 में आने वाली बाढ़ से पंजाब और यहां के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। पंजाब को इससे पहले भी कई बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है। राज्य को बाढ़ जैसी स्थितियों से स्थायी रूप से बचाने के लिए नदियों की सफाई (डिसिल्टिंग) करवाना आज एक बड़ी जरूरत है। रावी और सतलुज नदियों की सफाई और उन्हें गहरा व चौड़ा करने का काम पंजाब सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, जबकि ब्यास को केंद्र सरकार ने रामसर साइट घोषित किया है, जिसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि राज्य से गुज़रने वाली ब्यास नदी के 28 ऐसे स्थानों की पहचान की गई है जहाँ सफ़ाई की तत्काल आवश्यकता है। अगर इन तीन नदियों की सफ़ाई हो जाए, तो पंजाब भविष्य में बाढ़ की विभीषिका से बच सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि वह नदियों की सफ़ाई के लिए पंजाब सरकार को अधिकतम सहायता प्रदान करे।

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