“हितों के टकराव” का हवाला

Arvind Kejriwal ने अपने हलफनामे में “हाल ही में सामने आए तथ्यों” का जिक्र करते हुए कहा कि ये उनकी रिक्यूजल अर्जी के लिए ठोस आधार प्रदान करते हैं। उन्होंने सरकारी अधिसूचनाओं और सार्वजनिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया कि जज के पुत्र सहित उनके परिवार के सदस्य केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में शामिल हैं।

हलफनामे में यह भी कहा गया है कि इन वकीलों को Tushar Mehta जैसे विधि अधिकारियों द्वारा उसी ढांचे के तहत मामले आवंटित किए जाते हैं, जो केंद्र सरकार के अधीन कार्य करता है। केजरीवाल ने आंकड़े देते हुए बताया कि जज के पुत्र को 2023 में 2,487, 2024 में 1,784 और 2025 में 1,633 मामले आवंटित किए गए।

न्यायिक निष्पक्षता पर उठाए सवाल

केजरीवाल ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार के साथ यह पेशेवर संबंध “जीवंत, निरंतर और पर्याप्त” है, जिससे ‘हितों के टकराव’ (Conflict of Interest) की आशंका पैदा होती है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह न्यायाधीश पर किसी व्यक्तिगत पक्षपात का आरोप नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका तर्क उस स्थापित कानूनी सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए।

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मलेरकोटला जिला अस्पताल पर अदालत की कड़ी टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अगुवाई वाली खंडपीठ ने खुली अदालत में याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों का संज्ञान लेते हुए कहा कि मलेरकोटला जैसे जिला अस्पताल में आईसीयू का न होना न केवल आश्चर्यजनक बल्कि झकझोरने वाला है। अदालत ने इस मुद्दे के दायरे को बढ़ाते हुए सभी जिलों के सिविल अस्पतालों में आईसीयू सुविधाओं की स्थिति पर जवाब मांगा।

सीटी स्कैन और एमआरआई की कमी पर चिंता

हाईकोर्ट ने जिला स्तर पर आवश्यक डायग्नोस्टिक ढांचे की कमी पर भी गंभीर चिंता जताई। अदालत ने पंजाब सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि प्रत्येक जिला अस्पताल में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनें अनिवार्य क्यों नहीं की जानी चाहिएं, खासकर जब हर जिले की आबादी काफी बड़ी है।

सिर्फ 6 जिलों में एमआरआई सुविधा

राज्य सरकार की ओर से पेश आंकड़ों का हवाला देते हुए अदालत ने नोट किया कि पंजाब के मौजूदा 23 जिलों में से केवल छह जिलों में ही एमआरआई मशीनें उपलब्ध हैं। खंडपीठ ने इसे आपातकालीन और रेफरल मामलों के लिहाज से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। अदालत ने पहले दाखिल किए गए पालन हलफनामों के तरीके की आलोचना करते हुए कहा कि अगला हलफनामा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव द्वारा ही दायर किया जाना चाहिए, ताकि जवाबदेही तय हो सके।

IPHS मानकों और आउटसोर्सिंग पर सवाल

खंडपीठ ने इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स (IPHS) के उल्लंघन और निजी प्रयोगशालाओं को सेवाएं आउटसोर्स करने के फैसले पर भी सवाल उठाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य की संप्रभु जिम्मेदारी है, जिसमें आधुनिक मशीनों की खरीद भी शामिल है। यह आदेश भीष्म किंगर द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान दिया गया। हाईकोर्ट ने अब पूरे राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की न्यायिक समीक्षा के लिए व्यापक और विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

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