शीतकालीन सत्र में भाग लेने की मांग की

असम की डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत बंद अमृतपाल ने याचिका में एनएसए की धारा 15 का हवाला दिया है, जो सक्षम प्राधिकारी को असाधारण परिस्थितियों में किसी बंदी को पैरोल देने का अधिकार देती है। याचिका में, अमृतपाल ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए जेल से अस्थायी रिहाई की मांग की है, जो 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा।

अमृतपाल के वकील ने मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि उनकी पिछली याचिका का निपटारा लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व भेजने की छूट के साथ किया गया था, जो ‘कर दिया गया है।’ सुनवाई के दौरान, पीठ ने अमृतपाल के वकील से एनएसए के तहत उनकी नज़रबंदी को चुनौती देने वाली याचिका के भविष्य के बारे में पूछा। मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, “याचिकाकर्ता के खिलाफ एनएसए के तहत नज़रबंदी का आदेश है, उस मामले का क्या हुआ… जब तक नज़रबंदी पर रोक नहीं लगती, वह संसद सत्र में कैसे शामिल हो सकते हैं?” जवाब में, अमृतपाल के वकील ने कहा कि ये दो अलग-अलग मामले हैं और सांसद ने अनुच्छेद 15 के प्रावधानों का हवाला देते हुए राहत मांगी है।

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