कोर्ट ने X, Google और Meta को निर्देश दिया कि अदालत से जुड़े सभी वीडियो और पोस्ट तुरंत हटाए जाएं। मेटा ने कोर्ट को जानकारी दी कि उसने ऐसे कंटेंट पहले ही हटा दिए हैं, जबकि गूगल को भी निर्देश दिए गए कि यदि कोई वीडियो मौजूद है तो उसे तुरंत हटाया जाए।

PIL में कई लोगों पर आरोप

यह मामला अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) से जुड़ा है। याचिका में केजरीवाल के अलावा कई अन्य नेताओं और रवीश कुमार पर भी अदालत की कार्यवाही को अवैध रूप से रिकॉर्ड और साझा करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही, सभी के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। पूरा विवाद दिल्ली के चर्चित एक्साइज पॉलिसी मामले से जुड़ा है। 13 अप्रैल को केजरीवाल ने अदालत में पेश होकर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष अपनी दलीलें रखी थीं।

इसी सुनवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या ऐसे पोस्ट अपने आप हटाए जा सकते हैं। इस पर मेटा के वकील ने बताया कि तकनीकी रूप से यह संभव नहीं है, लेकिन कोर्ट या सरकार के आदेश मिलने पर 24 घंटे के भीतर कंटेंट हटा दिया जाता है।

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यह फैसला जस्टिस Harsimran Singh Sethi और जस्टिस Deepak Manchanda की डिवीजन बेंच ने सुनाया।
अदालत ने 2024 में सुनाई गई उम्रकैद की सजा को फिलहाल निलंबित कर दिया है।

NIA कोर्ट के फैसले को दी चुनौती

इससे पहले NIA की विशेष अदालत, मोहाली ने इन तीनों को भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने (धारा 121), साजिश (121A) और Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। मामले में विभिन्न पक्षों की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने पैरवी की। सिख लीगल असिस्टेंस बोर्ड की ओर से भी केस को मजबूती से रखा गया।

पंथक वकील जसपाल सिंह मंझपुर के अनुसार, जमानती मुचलके भरने के बाद आने वाले दिनों में तीनों की रिहाई संभव है। हालांकि, अदालत ने केवल सजा को निलंबित किया है, मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। यह फैसला फिलहाल आरोपियों को अस्थायी राहत देता है।

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सरकार ने लगाए गंभीर आरोप

अमृतपाल सिंह ने अपनी याचिका में हिरासत को ‘मनमानी’ बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के उल्लंघन का दावा किया था। उनके वकील ने दलील दी कि वे एक समाज सुधारक हैं और नशा विरोधी अभियान चला रहे थे। वहीं, पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील Anupam Gupta ने हिरासत का बचाव करते हुए अदालत को बताया कि अमृतपाल के संबंध खतरनाक तत्वों से जुड़े हैं और 15 सदस्यीय ‘हिट लिस्ट’ से सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता था।

केंद्र सरकार की ओर से Satya Pal Jain ने पक्ष रखा। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला “दिन के उजाले की तरह स्पष्ट” है और पुरानी FIRs के आधार वाली दलील को भी खारिज कर दिया। फैसले के बाद अमृतपाल सिंह की हिरासत Dibrugarh Central Jail में जारी रहेगी, जहां वे अप्रैल 2023 से बंद हैं।

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छह हफ्तों में सेवाएं नियमित करने के आदेश

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की बेंच ने बठिंडा नगर निगम को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं छह सप्ताह के भीतर नियमित की जाएं। ऐसा न करने पर उन्हें स्वतः ही नियमित माना जाएगा। अदालत ने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसियां केवल एक माध्यम हैं और इनके जरिए वास्तविक रोजगार संबंधों को छिपाया नहीं जा सकता। वास्तविक नियोक्ता वही होता है जो काम पर नियंत्रण रखता है।

ठेकेदारी व्यवस्थाओं पर सख्त टिप्पणी

फैसले में अदालत ने ठेकेदारी व्यवस्थाओं पर भी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि 2016 से पहले तीन साल की लगातार सेवा करने वाले कर्मचारी नियमित किए जाने के हकदार हैं। अदालत ने राज्य सरकारों द्वारा स्थायी पद होने के बावजूद कर्मचारियों को अस्थायी या आउटसोर्स आधार पर रखने की प्रवृत्ति की आलोचना करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन बताया। अदालत ने यह भी कहा कि लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारी अनुभव और योग्यता हासिल कर लेते हैं, जिससे उनके नियमित होने का दावा और मजबूत हो जाता है।

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भुल्लर ने अपनी याचिका में कहा था कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और 3 जनवरी को चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वह पहले ही काफी समय से जेल में हैं और अधिकतम सजा सात साल है, ऐसे में लंबी प्री-ट्रायल हिरासत अनुचित होगी।

हाई कोर्ट पहले ही कर चुका है खारिज

भुल्लर ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 16 फरवरी के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए मामले को गंभीर आर्थिक अपराध बताया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं और आरोपी की भूमिका महत्वपूर्ण है। एजेंसी ने यह भी आशंका जताई कि रिहा होने पर भुल्लर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या जांच प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। जानकारी के अनुसार, 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी भुल्लर को 16 अक्टूबर को एक कथित बिचौलिए कृष्णु शारदा के साथ गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप डीलर की शिकायत के आधार पर की गई थी।

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जेलों और थानों में अलग वार्ड की मांग

याचिका में मांग की गई थी कि ट्रांसजेंडर्स के लिए जेलों और पुलिस थानों में अलग वार्ड, शौचालय और विशेष सुरक्षा सेल बनाए जाएं, ताकि उनकी सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें। पंजाब पुलिस द्वारा राज्य स्तर पर एक विशेष “ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल” बनाने को मंजूरी दे दी गई है। इस सेल के लिए अलग स्थान, स्टाफ और आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सरकार के अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान मेडिकल जांच या आधार कार्ड और वोटर कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेजों के आधार पर की जाती है।

भविष्य में सुधार की उम्मीद

20 मार्च 2025 को हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा था कि क्या राज्य में ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग सेल मौजूद हैं। इस संबंध में पुलिस विभाग द्वारा दाखिल हलफनामे में मौजूदा स्थिति और भविष्य की योजना का विवरण दिया गया। इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पंजाब की जेलों और पुलिस थानों में ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा और उनके अधिकारों को और मजबूती मिलेगी।

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PIL के जरिए उठाया गया मुद्दा

यह मामला आरटीआई कार्यकर्ता परविंदर सिंह कित्तणा द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) में उठाया गया। याचिका वकील एच.सी. अरोड़ा और सुनेना के माध्यम से पेश की गई। याचिकाकर्ता ने योजना को कई आधारों पर चुनौती दी, खासतौर पर आय सीमा की अनुपस्थिति पर। वकील ने दलील दी कि केंद्र सरकार की हज सब्सिडी योजना पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्देश दे चुका है कि इसे चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाए और फंड का उपयोग शिक्षा व सामाजिक विकास में किया जाए।

चुनाव से पहले योजना लाने पर सवाल

याचिका में यह भी कहा गया कि 20 नवंबर 2023 को तैयार की गई यह योजना 16 मार्च 2024 को घोषित लोकसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से लाई गई थी। हालांकि अदालत ने योजना में दखल देने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को राज्य सरकार के समक्ष अपनी आपत्तियां और शिकायतें रखने की अनुमति दी।कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता अपनी प्रतिनिधित्व दाखिल करता है, तो राज्य सरकार कानून के अनुसार उस पर विचार कर उचित निर्णय लेगी।

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शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप

याचिका के अनुसार, पीड़िता की मुलाकात एसपी अधिकारी से एक मामले के सिलसिले में हुई थी। आरोप है कि अधिकारी ने उसे विश्वास में लेकर मंदिर में शादी करने का दावा किया और बाद में लगातार यौन शोषण किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसे दो बार जबरन गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया गया। यह मामला और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि इसमें सत्ता के दुरुपयोग की बात सामने आई है।

भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के आरोप

याचिका में आरोपी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति बनाई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त एडवोकेट जनरल ने बताया कि शिकायत पहले ही एसएसपी मोगा को सौंपी जा चुकी है। अधिकारी के एसपी रैंक का होने के कारण जांच ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पंजाब को सौंप दी गई है, जबकि आईजीपी फरीदकोट रेंज इसकी निगरानी कर रहे हैं।

कोर्ट ने मांगा ‘स्पीकिंग ऑर्डर’

हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि जांच पूरी होने के बाद एक स्पष्ट और कारणों सहित आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) जारी किया जाए, ताकि यह साफ हो सके कि किन तथ्यों के आधार पर फैसला लिया गया। अदालत ने यह भी कहा कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी अधिकारी के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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लोकपाल की याचिका पर जारी किए नोटिस

मुख्य न्यायाधीश Surya Kant की अगुवाई वाली पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर लोकपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए महुआ मोइत्रा, Central Bureau of Investigation (सीबीआई) और भाजपा सांसद व शिकायतकर्ता Nishikant Dubey को नोटिस जारी किए हैं।

‘नकद के बदले सवाल’ का आरोप

महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने एक कारोबारी से नकद और उपहार लेने के बदले संसद में सवाल पूछे थे। इस मामले में जांच और कार्रवाई को लेकर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। Lokpal of India ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 के तहत चार्जशीट दाखिल करने और केस शुरू करने के लिए अलग-अलग मंजूरी की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इस मामले में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही होगा।

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फैसला मिलने के बाद ही स्पष्ट होगा आधार

अंशुल छत्रपति ने कहा कि अभी तक उन्हें अदालत के फैसले की आधिकारिक प्रति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जब फैसले की कॉपी मिल जाएगी, तभी यह स्पष्ट हो सकेगा कि डेरा प्रमुख को किस आधार पर बरी किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मामले की जांच करने वाली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) भी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है।

दो दशक से अधिक समय से चल रही है न्याय की लड़ाई

अंशुल छत्रपति ने कहा कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को वे सिर-माथे स्वीकार करते हैं, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले दो दशकों से अधिक समय से वे इस कानूनी लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं और अब इसे और मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी जारी रखेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा।

इस मामले पर शुरू से नजर रखने वाले एडवोकेट लेख राज ढोट ने कहा कि इस केस में उपलब्ध सभी साक्ष्य डेरा प्रमुख के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे निचली अदालत में यह मामला पूरी कानूनी मजबूती के साथ लड़ा गया था, वैसे ही फैसले की कॉपी मिलने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी ताकत के साथ लड़ा जाएगा।

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