प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। उन्होंने विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों का पूरा विवरण उपलब्ध करवाएं, ताकि सरकार इन मामलों में उचित निर्णय ले सके।

सुक्खू ने सभी विभागों से रिक्त पदों की सूची शीघ्र उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए, ताकि खाली पदों को जल्द भरा जा सके।

डोप टेस्ट अनिवार्य, चिट्टा तस्करी पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों का डोप टेस्ट अनिवार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा।

साथ ही उन्होंने चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए गए सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया है। युवाओं को नशे की बुराई से बचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में आए तूफान से वन भूमि पर गिरे और उखड़े पेड़ों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन पेड़ों को हटाने के लिए 1 जून से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा।

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सभी सरकारी स्कूलों में पूर्ण प्रतिबंध

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करने और स्कूलों में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कक्षा के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार परिसर में दो मोबाइल फोन रखने की अनुमति होगी, लेकिन वे कक्षा के अंदर उनका उपयोग नहीं कर सकेंगे।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर चिंता

शिक्षा सुधारों के साथ-साथ मंत्री रोहित ठाकुर ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस समझौते का सीधा प्रभाव हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों पर पड़ सकता है। मंत्री ने केंद्र सरकार से अपील की कि बागबानों के हितों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लाखों लोगों की आजीविका सेब उत्पादन पर निर्भर है। यदि विदेशों से कम आयात शुल्क पर सेब भारत आता है, तो इससे स्थानीय बागबानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्य सरकार को बताया कि भारत सरकार ने तीनों मार्गों – शिपकी-ला (हिमाचल प्रदेश), लिपुलेख (उत्तराखंड) और नाथू ला (सिक्किम) के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने के लिए चीन के साथ बातचीत शुरू कर दी है। बयान में कहा गया है, “हिमाचल सरकार शिपकी-ला (किन्नौर) के माध्यम से चीन के साथ व्यापार फिर से शुरू करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की हालिया भारत यात्रा के दौरान, चीन सरकार ने इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है।”

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा कि यह सफलता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के कारण मिली, जिन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ऐतिहासिक भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग को फिर से खोलने का अनुरोध किया था। इसके बाद, केंद्र सरकार ने “चीन के साथ औपचारिक रूप से यह मामला उठाया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति बनी।” बयान में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार अब औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के समक्ष यह मामला उठाएगी।

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कोर्ट की सरकार पर सख्त टिप्पणी

कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार लोगों को न्याय से वंचित करने के लिए ‘छुपम-छुपाई’ का खेल खेल रही है। कभी रेरा (रीयल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) के मुख्यालय को धर्मशाला स्थानांतरित करने के बहाने, तो कभी नियुक्ति के मामलों पर विचार करने के बावजूद रेरा के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति नहीं की जा रही है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि यह जुर्माना 25 जून तक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पास जमा कराया जाए। साथ ही रेरा के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति को लेकर हलफनामा दाखिल करने का आदेश भी दिया गया है।

प्रबोध सक्सेना को सेवा वृद्धि रिपोर्ट में गड़बड़

आरोप है कि प्रबोध सक्सेना को सेवा वृद्धि की मंजूरी देते समय केंद्र सरकार के समक्ष पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी। प्रशासनिक सुधारों पर संसदीय समिति ने भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे अधिकारियों को बचाने के लिए सेवा विस्तार के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रबोध सक्सेना ने मुख्य सचिव और प्रमुख प्रशासनिक सचिव (वित्त) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद का दुरुपयोग किया। इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी।

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