किसान सभा ने राज्य के 358 में से 305 तालुकों को सूखा प्रभावित घोषित किए जाने का हवाला देते हुए प्रति किसान परिवार 5000 रुपये की घोषित सहायता को अपर्याप्त बताया है। संगठन ने फसल नुकसान का पर्याप्त मुआवजा देने और फसल बीमा के भुगतान में आ रही बाधाओं को दूर करने की मांग की है। इसके अलावा दो लाख रुपये की कर्जमाफी का लाभ नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को भी देने वन भूमि देवस्थान ट्रस्ट इनाम और चरागाह की जमीन पर खेती करने वाले किसानों के भूमि अधिकार दर्ज करने की मांग उठाई गई है।

इस लॉन्ग मार्च में पेसा कर्मचारी निर्माण मजदूर पोषण आहार कर्मचारी आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कर्मचारी भी शामिल हैं। किसान सभा ने ग्रामीण मजदूरों के लिए उचित वेतन रोजगार और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के कर्मचारियों की लंबित मांगों को हल करने की मांग की है। संगठन ने नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की दो लंबित किस्तें किसानों के खातों में जमा करने की भी मांग की है। साथ ही किसान सभा का दावा है कि ई-केवाईसी के कारण लाडकी बहिण योजना से बाहर हुईं 81 लाख महिलाओं को दोबारा योजना में शामिल कर उनका बकाया मानधन दिया जाए। और ई-केवाईसी प्रक्रिया फिर शुरू की जाए।

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