यह प्रदर्शन मुख्य रूप से केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी लंबित मांगों को लेकर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि 12 साल पहले जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंगनवाड़ी वर्करों के लिए मानदेय में वृद्धि और पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था। इतने साल बीत जाने के बाद भी मानदेय में कोई सुधार नहीं किया गया है।

वर्करों का आरोप है कि केंद्र सरकार की 60:40 के अनुपात वाली योजना के तहत उन्हें मात्र 2700 रुपए दिए जा रहे हैं। इतने कम मानदेय के बावजूद उनसे नशा मुक्ति मुहिम मावां धीयां सत्कार योजना और अन्य कई सरकारी योजनाओं के तहत अतिरिक्त काम करवाया जा रहा है।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गलत पेंशन भुगतान का हवाला देकर वर्करों की पेंशन काटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आवाज उठाने पर वर्करों के खिलाफ पुलिस में मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन पर लाठीचार्ज तक किया गया। इस संकट की घड़ी में किसी भी सुपरवाइजर या सीडीपीओ ने उनकी मदद नहीं की।

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