आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा साक्षात्कार-आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से नए डिपो आवंटित किए गए हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों, जिनमें अनुसूचित जाति (एस.सी.), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.), पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग व्यक्ति और दंगा पीड़ित परिवार शामिल हैं, के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। मोहाली के विकास भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में नवनियुक्त डिपो धारकों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने इन लाइसेंसों को ईमानदारी, निष्पक्षता और सहानुभूति के साथ लोगों की सेवा करने की एक बड़ी जिम्मेदारी बताया।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए राशन डिपो खुलने से लगभग 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को अपने मासिक राशन के लिए लंबी दूरी तय करने या काम छोड़कर लंबी कतारों में खड़े होने से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने नए राशन डिपो धारकों को लाइसेंस जारी करते समय समाज के सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा, “आवंटन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया गया है, जबकि समाज के हर वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। 2,800 नए लाइसेंसों में से, 633 अनुसूचित जाति वर्ग के परिवारों को, 199 अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित परिवारों को, 181 पूर्व सैनिकों को, 39 स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को, 156 दिव्यांग व्यक्तियों को और 17 दंगा पीड़ित परिवारों को आवंटित किए गए हैं।”

खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पंजाब भर के 40 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं और मेरी रसोई राशन किट प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा, “पिछली सरकारों ने राजनीतिक सिफारिशों के आधार पर राशन डिपो लाइसेंस वितरित किए थे। हमने पक्षपात को खत्म करने और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए साक्षात्कार-आधारित चयन प्रणाली शुरू करके इस परंपरा को खत्म कर दिया है।”

नए चुने गए डिपो धारकों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लाइसेंसों ने हजारों परिवारों के लिए रोजी-रोटी का एक नया रास्ता खोला है और साथ ही उन्हें समाज की सेवा करने का अवसर भी दिया है। उन्होंने कहा, “आज, 2,800 डिपो धारकों को नई डिपो आवंटन नीति के तहत लाइसेंस दिए जा रहे हैं। यह सिर्फ एक लाइसेंस नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा करते हुए रोजी-रोटी कमाने का अवसर है। आप सरकार और लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेंगे और मैं इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूं कि आपको यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।”

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खेलों के बुनियादी ढांचे में सरकार द्वारा किए गए अभूतपूर्व निवेश का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने कभी भी पंजाब का खेल बजट 200 करोड़ रुपये से अधिक नहीं बढ़ाया था, जबकि हमारी सरकार ने खेल बजट को बढ़ाकर 1,790 करोड़ रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहली बार पंजाब को एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी मिली है और राज्य अब अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को निखारने के लिए क्रिकेट और हॉकी प्रीमियर लीग शुरू करने के लिए भी तैयार है।

इस कार्यक्रम का वीडियो ‘एक्स’ पर साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, “आज संगरूर के लोगों को खेलों के क्षेत्र में बड़ा प्रोत्साहन मिला है क्योंकि वार हीरोज स्टेडियम में ओलंपिक स्तर के आधुनिक स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है। 9.50 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 50×21 मीटर आकार का स्विमिंग पूल खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण ढांचा उपलब्ध कराएगा।”

उन्होंने आगे लिखा, “पंजाब की खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए हमारी सरकार ने खेल बजट को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,790 करोड़ रुपये कर दिया है। खिलाड़ियों को अब प्रशिक्षण के लिए अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक के लिए 1 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 75 लाख रुपये और कांस्य पदक के लिए 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।”

पोस्ट के अंत में लिखा गया, “खेल संस्कृति को और बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार जल्द ही पंजाब प्रीमियर लीग और पंजाब हॉकी लीग शुरू करेगी। इसके अलावा, अक्टूबर-नवंबर के दौरान मोहाली और जालंधर में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी (हॉकी) की मेजबानी की जाएगी, जिससे देश में खेलों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में पंजाब की स्थिति और मजबूत होगी।”

उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज का दिन संगरूर के लोगों, विशेष रूप से युवाओं के लिए अत्यंत गौरव और खुशी का दिन है, क्योंकि यह नया अत्याधुनिक स्विमिंग पूल उन्हें समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह स्विमिंग पूल मात्र एक इमारत नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य के ओलंपियन खिलाड़ियों की नर्सरी के रूप में उभरेगा।”

खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विश्वस्तरीय स्विमिंग पूल पंजाब को देश का नंबर एक खेल राज्य बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह स्विमिंग पूल अंतरराष्ट्रीय मानकों और ओलंपिक विनिर्देशों के अनुरूप 9.50 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। इसका आकार 50 मीटर × 21 मीटर है, इसकी गहराई 4.5 फीट से 7.5 फीट तक है तथा इसमें 2.5 लाख लीटर पानी की क्षमता है।”

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उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में दोपहर 12 बजे के बाद मोबाइल फोनों पर मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तीन महीने की ‘सम्मान राशि’ एक ही किस्त के रूप में हर महिला के बैंक खाते में 3,000 रुपये और अनुसूचित जाति (एस.सी.) समुदाय से संबंधित महिलाओं के खातों में 4,500 रुपये जमा किए जा रहे हैं।

बरनाला के महिल कलां हल्के में ‘लोक मिलनी’ के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल महिलाओं के मान-सम्मान और वित्तीय सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि पंजाब के तेज़ विकास से बौखलाए विरोधी राज्य की तरक्की में रोड़ा अटकाने की साजिशें रच रहे हैं।

जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान बरनाला के महिल कलां हल्के में लोक मिलनी को संबोधित कर रहे थे, तो उनके पूरे भाषण के दौरान लोगों ने नारों के साथ उनका स्वागत किया। लोगों की भीड़ इतनी अधिक थी कि पंडाल में जगह कम पड़ गई, जिसके कारण सैकड़ों समर्थकों को नज़दीकी घरों और इमारतों की छतों से रैली देखनी पड़ी। वे मुख्यमंत्री के समर्थन में पोस्टर लहराते रहे और उनकी बातों का उत्साहपूर्वक जवाब देते रहे। रैली स्थल के आस-पास की हर छत पर लोगों की बड़ी भीड़ थी।

लोक मिलनी के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस ऐतिहासिक स्कीम की शुरुआत की घोषणा की। उन्होंने कहा, “1 जुलाई से महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे आने शुरू हो जाएंगे।

मांवां-धीयां सत्कार योजना’ के तहत हर महिला को 1,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी और जो महिलाएं पहले से ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं, वे भी इसके लिए पात्र होंगी। पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए राज्य सरकार ने बजट में 9,300 करोड़ रुपये रखे हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को मान-सम्मान और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा, “यह योजना शायद महिलाओं को अमीर न बनाए, लेकिन यह उन्हें मान-सम्मान और स्वाभिमान ज़रूर देगी। महिलाएं सबसे अधिक सम्मान की हकदार हैं। माताओं और बहनों के आशीर्वाद हर चुनौती को पार करने में मदद कर सकते हैं। परिवार की भलाई, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक और आर्थिक फैसलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उनकी वित्तीय आज़ादी को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है।”

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनकी नकल करने वाले व्यक्ति की फर्जी वीडियो से संबंधित समस्त विवरण भी श्री अकाल तख्त साहिब को सौंपेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल इस मुद्दे को धार्मिक रंग देकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीति और धर्म को कभी भी एक-दूसरे के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से सिखों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की अपील की।

श्री अमृतसर साहिब में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “श्री अकाल तख्त साहिब प्रत्येक सिख के लिए सर्वोच्च आस्था का केंद्र और हमारी कौम का सर्वोच्च तख्त है। वहां से जारी प्रत्येक आदेश हमारे लिए पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार्य है और उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। हमारे सभी मंत्री, विधायक तथा पंजाब विधानसभा के स्पीकर, जिन्हें श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा तलब किया गया है, सोमवार को वहां उपस्थित होंगे। वे एक विनम्र सिख के रूप में श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष सरकार की स्थिति स्पष्ट करेंगे तथा अपना पक्ष रखेंगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “मेरे लिए श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोच्च है। वहां से प्राप्त प्रत्येक आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा। तख्त साहिब का आदेश मेरे और मेरे परिवार के लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है, है और रहेगा। मेरी श्रद्धा का प्रमाण यह है कि जब मुझे पहले श्री अकाल तख्त साहिब ने बुलाया था, तब मैं वहां उपस्थित होने के लिए भारत के राष्ट्रपति के एक कार्यक्रम को भी छोड़कर गया था।”

उन्होंने कहा, “लेकिन जब धार्मिक पदों पर बैठे राजनीतिक रूप से नियुक्त लोग अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए एकतरफा निर्णय लेने लगते हैं, तब स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठते हैं। शिरोमणि कमेटी ने अब गुरुद्वारों के बाहर मेरे सामाजिक बहिष्कार के पोस्टर लगाने का आदेश दिया है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल अथवा सुखबीर बादल के खिलाफ ऐसे पोस्टर कभी क्यों नहीं लगाए गए, जबकि उन्होंने स्वयं बेअदबी की घटनाओं की जिम्मेदारी स्वीकार की थी?”

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जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह स्टेडियम 10.35 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नौ एकड़ पंचायत भूमि पर बनाया जाएगा। इसमें आठ लेन वाला अंतरराष्ट्रीय स्तर का 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक होगा। यह ट्रैक 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ सहित विभिन्न ट्रैक प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए उपयुक्त होगा।”

उन्होंने कहा कि ट्रैक के अंदरूनी क्षेत्र को शॉट पुट, हैमर थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस थ्रो तथा अन्य फील्ड प्रतियोगिताओं के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं से विकसित किया जाएगा। इससे खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्टेडियम के निर्माण से समाना विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों के युवाओं और खिलाड़ियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे वे एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र और पंजाब का नाम रोशन करेंगे।

नशे के खिलाफ लड़ाई में खेलों को सबसे प्रभावी हथियार बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “खेल संस्कृति को बढ़ावा देना राज्य सरकार के नशा विरोधी अभियान का सबसे मजबूत माध्यम है। खेलों के प्रचार-प्रसार से युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा मिल रही है।

जो युवा खेलों में सक्रिय हैं, उनके पास नशे की ओर देखने का भी समय नहीं होता, क्योंकि वे अपने-अपने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पहचान बनाने में जुटे रहते हैं। यह पहल पंजाब से नशे की बुराई को समाप्त करने तथा राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।”

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पटियाला जिले के विधानसभा क्षेत्र समाणा के गांव गाजेवास में ‘लोक मिलनी’ के दौरान मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम-2026’ बेअदबी करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कठोर से कठोर सजा का प्रावधान करेगा।

मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के जन-पक्षीय शासन का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों पर खर्च किया जा रहा है, जबकि 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और 68,000 से अधिक युवाओं ने बिना किसी रिश्वत या सिफारिश के सरकारी नौकरियां हासिल की हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ अंश साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा: “आज समाणा विधानसभा क्षेत्र के गांव गाजेवास में ‘लोक मिलनी’ के दौरान लोगों से संपर्क स्थापित किया। लोगों की ओर से भरपूर समर्थन और अपार प्यार मिला। गांव गाजेवास के विकास के लिए गांव के सरपंच को 51 लाख रुपये की अनुदान राशि का चेक सौंपा। महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं और हर गांव में बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना हमारी मुख्य प्राथमिकता है।”

पोस्ट के अंत में लिखा, “हमारा एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर घर को बेहतर सुविधाएं मिलें और पंजाब को हर क्षेत्र में नंबर एक राज्य बनाया जा सके। लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से हम एक बार फिर रंगला पंजाब बनाने के लिए मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद।”

लोक मिलनी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन अपराधियों को सिख पंथ और गुरु साहिबान के साथ की गई गद्दारी के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा, “बादलों के राज के दौरान बेअदबी की सबसे ज्यादा घटनाएं हुईं, लेकिन किसी को भी सजा नहीं दी गई। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय निर्दोष सिख संगत पर गोली चलाने के आदेश दिए गए। बादलों के बाद सत्ता में आए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस घिनौने अपराध के दोषियों को सजा देकर सिख संगत की भावनाओं को शांत करने के लिए कुछ नहीं किया।”

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बठिंडा में सरपंच मिलनी के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच दिन-रात गांवों की सेवा करते हैं और वे अपने अनमोल योगदान के लिए सम्मान के हकदार हैं।

गांवों के विकास को पंजाब की तरक्की की नींव बताते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि ग्रामीण विकास के लिए फंडों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने सरपंचों से अपील की कि वे खुशहाल और रंगला पंजाब सृजन के सामूहिक प्रयासों का नेतृत्व करते हुए जनता के पैसे का पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करें।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, “आज हमने एक बड़ा फैसला लिया है। 15 अगस्त से पंजाब के हर सरपंच को 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। पंचायतें लोकतंत्र की पहली सीढ़ी हैं और सरपंच दिन-रात अपने गांवों की सेवा करते हैं। वे अपनी समर्पित सेवा के लिए सम्मानजनक मानदेय के हकदार हैं। यह वृद्धि उन्हें अपने परिवारों का बेहतर पालन-पोषण करने में मदद करेगी और साथ ही वे अपने गांवों के विकास के लिए और भी बड़ी प्रतिबद्धता के साथ काम करने में सक्षम होंगे। जब गांव तरक्की करेंगे तो पंजाब तरक्की करेगा। हम लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। यही हमारा वादा है।”

सरपंच मिलनी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि सरपंचों को अगस्त माह से 10,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। उन्होंने कहा, “पिछली सरकारों ने सरपंचों को 1,200 रुपए मानदेय देने का वादा किया था, लेकिन यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ और उन्हें इसके लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी।

मुख्यमंत्री ने दावा किया, “पंचायतों को लोकतंत्र की नींव के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनमें अपार शक्ति होती है और उनके फैसलों का पूरे गांव द्वारा सम्मान और पालन किया जाता है। गांववासियों के हितों की रक्षा करना और उनकी उम्मीदों को पूरा करना सरपंचों का मूल कर्तव्य है। देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, इसी कारण पंचायती राज संस्थाओं को लोकतंत्र का प्रकाश पुंज माना जाता है।”

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शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव तुरंत कराने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब अब धार्मिक संस्थाओं को उन लोगों के गलबे में रहने देने का बोझ और बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिन्होंने सियासी फायदा लेने के लिए आस्था का शोषण किया और सूबे को बर्बादी की ओर धकेलने वाले माफिया को संरक्षण दिया।

मौड़ हलके के ऐतिहासिक गांव मंडी कलां में विशाल ‘लोक मिलनी’ के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जहां उनकी सरकार ने बेअदबी के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम, 2026’ बनाया है, वहीं दूसरी तरफ ‘मांवाँ-धीयां सम्मान योजना’ के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, नहरी सिंचाई के विस्तार और दिन में बिजली आपूर्ति के जरिए किसानों को सुरक्षित किया जा रहा है और शिक्षा में सुधार करके पंजाब को स्कूली शिक्षा में देश का नंबर एक राज्य बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने श्री अकाल तख्त साहिब की पवित्रता, शिरोमणि कमेटी की भूमिका, जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम 2026, कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा सुधारों, सिंचाई के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और पंजाब के सर्वांगीण विकास सहित कई मुद्दों पर विस्तार से बात की।

लोक मिलनी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “श्री अकाल तख्त साहिब हर सिख के लिए पवित्र है और इसे कौम का सर्वोच्च तख्त माना जाता है। यह एक बहुत ही पूजनीय स्थान है, जहां से हर सिख ईश्वरीय शांति और शक्ति प्राप्त करता है। हालांकि, कुछ गलत तत्वों ने इस पवित्र संस्था पर कब्जा कर लिया है और यह एहसास किए बिना फैसले ले रहे हैं कि यह हमारा पवित्र स्थान है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “मैंने भारत सरकार को लिखा है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हुए 14 साल हो गए हैं। यह संस्था आज बेहद खराब हालत में है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “बाढ़ के दौरान सुखबीर सिंह बादल द्वारा बांटा गया पैसा उनकी अपनी खून-पसीने की कमाई नहीं थी। यह गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई भेंट का पैसा था। गरीब से गरीब व्यक्ति भी माता-पिता के अंतिम संस्कार के समय गुरुद्वारा साहिब में कुछ न कुछ योगदान देता है। लेकिन सुखबीर सिंह बादल ने अपने पिता के भोग के समय लंगर का प्रबंध तक नहीं किया और इसके बजाय श्री मुक्तसर साहिब से लंगर लेकर आए।”

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विपक्षी दल पर धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने और निम्न स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके पास हमारी सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं बचा, वे अब मनगढ़ंत प्रचार के जरिए मेरे अक्स को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

नानक नाम लेवा संगत की सूझ-बूझ में पूरा विश्वास जताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अंत में जीत सच्चाई की ही होगी और वे अंतिम फैसला संगत पर छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान लोगों को बिजली, पानी, सड़कें, अस्पताल, आम आदमी क्लीनिक और रोजगार जैसी सुविधाएं देने पर केंद्रित रहेगा और सच्च-झूठ का फैसला लोग करेंगे।

एक वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बेहद निम्न स्तर की राजनीतिक साजिश के तहत मेरी नकली वीडियो प्रसारित की गई हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरे विरोधी किसी अन्य मोर्चे पर मुझे चुनौती देने में असमर्थ हैं तो वे अब धार्मिक मुद्दों के जरिए मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

हाल ही में प्रसारित एक वीडियो का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि वायरल वीडियो में दिखाए जा रहे व्यक्ति की शारीरिक बनावट, कद-काठी, चलने और बर्ताव का तरीका किसी भी लिहाज से मुझसे मेल नहीं खाता। फिर भी मेरे राजनीतिक विरोधी मुझे दोषी ठहराने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन लोगों और सिख भाईचारे ने ये वीडियो देख ली हैं और उन्हें स्पष्ट हो गया है कि ये नकली हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने फॉरेंसिक लेबोरेटरीज के माध्यम से वीडियो की जांच करवाई थी, लेकिन अब उन्हीं लेबोरेटरीज को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस मेरे विरुद्ध एकजुट होकर इन लेबोरेटरीज के मालिकों और उन्हें चलाने वाले कर्मचारियों को निशाना बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस विवाद की साजिश मेरे राजनीतिक विरोधियों पर ही उलट गई है और लोग इन जाली वीडियो जारी करने के लिए उनकी आलोचना कर रहे हैं, जिसके कारण वे अब निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं। वे एफआईआर की धमकियों और दबाव की चालों के जरिए लेबोरेटरीज के मालिकों को डरा रहे हैं और उन्हें यह दावा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि उन्हें झूठी रिपोर्ट तैयार करने के लिए पैसे दिए गए थे।

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ममता बनर्जी के समर्थन में बोलते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि BJP सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और लोकतंत्र को खत्म कर रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह बहुत गंभीर शिकायत है कि BJP ने बंगाल में लोगों के जनादेश को लूटा है। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 100 सीटों पर धांधली हुई है।

मान ने कहा, “विपक्षी पार्टी के सदस्यों को वहां बैठने नहीं दिया गया, चुनाव एजेंटों को पीटा गया और भगा दिया गया। यह सब लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है।”

भगवंत मान ने इस मामले में चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर भी बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। मान ने कहा, “चुनाव आयोग सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बराबर होना चाहिए। अगर आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, तो उन्हें आगे आकर सब कुछ साफ करना चाहिए।

आयोग को एकतरफा काम नहीं करना चाहिए।” मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पंजाब के लोग भी ऐसी राजनीतिक साजिशों को अच्छी तरह समझते हैं और वे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे।

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