CBI दिल्ली में तैनात एसपी राजबीर सिंह इस मामले की जांच का नेतृत्व करेंगे। डीएसपी निशु कुशवाहा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। CBI अब दहेज हत्या, प्रताड़ना, साजिश और अन्य संभावित अपराधों की गहन जांच करेगी।

SIT ने आरोपी समर्थ सिंह के घर पर क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया है।

ट्विषा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत 12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में हुई थी। CBI ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85 और 3(5) के साथ-साथ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत केस दर्ज किया है।

FIR के अनुसार ट्विषा की शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने के आरोप लगे हैं।

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आरोपी राजकुमार उर्फ राज सिंह को मुजफ्फरनगर से दबोचा गया। पुलिस के अनुसार हत्याकांड में उसकी भूमिका सबसे अहम बताई जा रही है। वह इस मामले का मुख्य शूटर है। आरोपी की तस्वीर भी अब सामने आ गई है।

सीबीआई की टीम आरोपी को मंगलवार को कोलकाता स्थित विशेष सीबीआई अदालत में पेश करेगी। फिलहाल हत्याकांड के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

इससे पहले बंगाल पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। वे तीनों आरोपी फिलहाल 23 मई तक सीबीआई की हिरासत में हैं। राजकुमार की गिरफ्तारी के साथ ही इस हत्याकांड में कुल चार आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है।

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यह मामला विजीलैंस ब्यूरो प्रमुख के रीडर ओ.पी. राणा और तीन अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। आरोप है कि शिकायतकर्ता से लंबित शिकायत को निपटाने के बदले 13 लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी।

CBI की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी राघव गोयल और उसके पिता विकास गोयल ने शिकायतकर्ता से यह रकम मांगी। जांच एजेंसी का दावा है कि यह पैसा पंजाब डीजीपी (विजीलैंस) कार्यालय में लंबित शिकायत को बंद करवाने के नाम पर लिया जा रहा था। FIR में ओ.पी. राणा के साथ डीजी (विजीलैंस) शरद सत्य चौहान का भी जिक्र है।
अबोहर निवासी स्टेट टैक्स ऑफिसर अमित कुमार ने 8 मई को CBI में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राघव गोयल और विकास गोयल विजीलैंस अधिकारियों के नाम पर बिचौलिये के रूप में काम कर रहे थे और लंबित शिकायत निपटाने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे।

सूत्रों के अनुसार CBI अब मामले में शामिल सभी लोगों की भूमिका की गहन जांच कर रही है। आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।

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CBI के अनुसार, कुलकर्णी पुणे स्थित अपने आवास पर विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाते थे। यहां उन्होंने कथित तौर पर छात्रों को प्रश्न, उत्तर विकल्प और सही उत्तर लिखवाए, जो बाद में 3 मई को हुई असली परीक्षा के पेपर से पूरी तरह मेल खाते थे।

जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनीषा वाघमारे (जिसे 14 मई को गिरफ्तार किया गया था) की मदद से छात्रों से संपर्क साधा था। इसके बाद विशेष कोचिंग सत्रों में छात्रों ने नोटबुक्स में हाथ से ये प्रश्न और उत्तर नोट किए थे। बरामद हस्तलिखित नोट्स परीक्षा के रसायन विज्ञान पेपर से बिल्कुल मैच करते हैं।

पीवी कुलकर्णी महाराष्ट्र के लातूर शहर के रहने वाले हैं। वे रसायन विज्ञान के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और चार साल पहले एक प्रतिष्ठित कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि वे नीट परीक्षा के रसायन विज्ञान पेपर तैयार करने वाली समिति के सदस्य भी थे।

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परीक्षा रद्द होने के बाद 22.79 लाख छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। नई परीक्षा तिथियों का ऐलान अगले 10 दिनों के अंदर किया जाएगा। छात्रों को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं ली जाएगी। पहले जमा की गई फीस वापस कर दी जाएगी।

सरकार ने पूरे मामले की जांच CBI को सौंप दी है। CBI ने जांच शुरू कर दी है और अब तक देशभर से 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है।

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भुल्लर ने अपनी याचिका में कहा था कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और 3 जनवरी को चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए आगे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है।उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वह पहले ही काफी समय से जेल में हैं और अधिकतम सजा सात साल है, ऐसे में लंबी प्री-ट्रायल हिरासत अनुचित होगी।

हाई कोर्ट पहले ही कर चुका है खारिज

भुल्लर ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 16 फरवरी के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए मामले को गंभीर आर्थिक अपराध बताया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं और आरोपी की भूमिका महत्वपूर्ण है। एजेंसी ने यह भी आशंका जताई कि रिहा होने पर भुल्लर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं या जांच प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। जानकारी के अनुसार, 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी भुल्लर को 16 अक्टूबर को एक कथित बिचौलिए कृष्णु शारदा के साथ गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई मंडी गोबिंदगढ़ के एक स्क्रैप डीलर की शिकायत के आधार पर की गई थी।

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समन को भी दी चुनौती

केजरीवाल के साथ दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia ने भी हाईकोर्ट के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह कदम दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश Devendra Kumar Upadhyaya द्वारा केस को दूसरी बेंच में स्थानांतरित करने की मांग खारिज किए जाने के बाद उठाया गया है।

केजरीवाल ने आशंका जताई थी कि अगर मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के पास ही रहता है तो उन्हें सुनवाई में निष्पक्षता नहीं मिल सकती। हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला मौजूदा रोस्टर के अनुसार ही सूचीबद्ध किया गया है।

ट्रायल कोर्ट ने किया था बरी

उल्लेखनीय है कि 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल और 22 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। इस फैसले को सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होने की संभावना है।

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मास्टरमाइंड पर शिकंजा

जांच एजेंसी को ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं कि ट्राइसिटी के कुछ अस्पतालों में मरीजों को भेजने के बदले मोटा कमीशन लिया जाता था। इस मामले में मंथन हेल्थ केयर के डॉक्टरों को कथित मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।

संस्थान की संचालक डॉ. रिंपल और डॉ. विकास पूर्व सैनिक परिवार से संबंध रखते हैं। बताया जा रहा है कि डॉ. विकास की माता हिमाचल प्रदेश में ईसीएचएस डिस्पेंसरी में कार्यरत हैं। इसी नेटवर्क के जरिए पंजाब और हिमाचल से पूर्व सैनिकों को इलाज के नाम पर चंडीगढ़ लाया जाता था।

इन अस्पतालों में कराए गए दाखिले

मरीजों को चंडीगढ़ और मोहाली के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती दिखाया जाता था। सबसे अधिक ईसीएचएस मरीज धर्म अस्पताल, केयर अस्पताल में दाखिल किए गए बताए जा रहे हैं। केयर अस्पताल का एक कर्मचारी कथित रूप से एजेंट की भूमिका निभा रहा था। वहीं धर्म अस्पताल के संचालक डॉ. अजय अग्रवाल के बारे में बताया गया है कि वे अधिकतर समय विदेश में रहते हैं। अब CBI यह भी जांच कर रही है कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान भी क्या ईसीएचएस के तहत मरीजों का इलाज दिखाया गया।

फर्जी लैब रिपोर्ट और लाखों के बिल

CBI दवाइयों और जांच (टेस्ट) के बिलों की गहन जांच कर रही है। आरोप है कि फर्जी लैब रिपोर्ट तैयार कर महंगी दवाइयां और इंजेक्शन लिखे जाते थे और लाखों रुपये के बिल बनाए जाते थे। सेक्टर 38 वेस्ट स्थित मंथन हेल्थ केयर सेंटर से कई अहम दस्तावेज और रिकॉर्ड बरामद हुए हैं। सभी अस्पतालों के ईसीएचएस मरीजों का रिकॉर्ड इसी सेंटर में रखा जाता था।

बिल पास कराने का भी खेल

आरोप है कि मंथन हेल्थ केयर के संचालक मरीजों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें ऑनलाइन अपलोड करते थे, ताकि बिल पास हो सकें। फर्जी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर महंगी दवाइयों के बिल बनाकर योजना के तहत भुगतान लिया जाता था। जांच जारी है और आने वाले दिनों में संबंधित अस्पताल संचालकों, डॉक्टरों और मरीजों से भी पूछताछ की जा सकती है। मामला ट्राइसिटी में स्वास्थ्य योजनाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

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चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप

सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में पंजाब पुलिस के चार कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इनमें इंस्पेक्टर रॉनी सिंह पर सबसे ज्यादा आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, चार्जशीट में हत्या के प्रयास (Attempt to Murder) की धारा शामिल नहीं की गई है। इस मामले में पहले हैरी बोपाराय, हरजिंदर ढिल्लों, रॉनी सिंह सहित चार इंस्पेक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

यह घटना 13 और 14 मार्च की दरमियानी रात पटियाला के राजिंदरा अस्पताल के पास एक ढाबे पर हुई थी। आरोप है कि गाड़ी पार्क करने को लेकर हुए विवाद के बाद कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ और उनके बेटे के साथ बेरहमी से मारपीट की गई।

हाईकोर्ट के आदेश पर CBI को सौंपी गई जांच

कर्नल बाठ का परिवार इस मामले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ले गया था। अदालत ने पहले जांच चंडीगढ़ पुलिस को सौंपी और बाद में इसे CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। कर्नल बाठ के करीबी रिश्तेदार और इस मामले को लगातार उठाने वाले भाजपा नेता गुरतेज सिंह ढिल्लों ने कहा कि अदालत खुलने के बाद वे चार्जशीट की प्रति हासिल करेंगे।

उन्होंने CBI पर भरोसा जताते हुए कहा कि परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अब सबकी नजर अदालत की अगली कार्यवाही और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी है।

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