हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 8 अप्रैल को पंजाब सरकार को 30 जून तक लंबित डीए का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को सरकार ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी।

डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक नहीं लगाई, लेकिन सरकार से सीलबंद लिफाफे में भुगतान की योजना पेश करने को कहा था।

अब सुनवाई में अदालत यह देखेगी कि सरकार ने बकाया डीए के भुगतान के लिए क्या रोडमैप तैयार किया है। यह भी स्पष्ट होगा कि सरकार किस्तों में भुगतान का प्रस्ताव रखती है या वित्तीय स्थिति का हवाला देकर और समय की मांग करती है।

फिलहाल पंजाब के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में 18 प्रतिशत डीए अभी भी लंबित है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस अंतर को समाप्त करने और बकाया राशि जारी करने की मांग कर रहे हैं।

कर्मचारी संगठनों की ओर से पेश वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया था कि महंगाई भत्ता कोई बोनस या अनुग्रह राशि नहीं, बल्कि कर्मचारियों के वेतन का हिस्सा है।

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इस फैसले से प्रदेश के करीब 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स यानी कुल 28 लाख लोगों को फायदा होगा।

वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।

एरियर और भुगतान का ब्योरा

कर्मचारियों को 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का बढ़ा हुआ DA एरियर के रूप में उनके

भविष्य निधि (PF) खाते में जमा किया जाएगा।

1 मई से बढ़ा हुआ DA जून के वेतन में मिलेगा।

पेंशनर्स को भी 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक का एरियर उनके पेंशन खाते में जमा होगा और 1 मई से बढ़ा हुआ DA जून की पेंशन के साथ मिलेगा।

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